... तर यामुळे 'गुरूजीं'ची डोकेदुखी होणार कमी, बैठकांमध्ये जाणारा मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा वेळ वाचेल, त्यामुळे सरकारच्या 'या' निर्णयाचे शिक्षकांकडून स्वागत 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २७ मार्च २०२५ :-  झेडपीचे गुरूजी म्हटले की, त्यांचा सर्वांधिक वेळ हा हमखास अशैक्षणिक कामातच जाणार. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी वेळ मिळणे तसे फारच मुश्कील. त्यातच राज्य सरकारने काही वर्षांपासून शाळास्तरावर विविध प्रकारच्या सुमारे सव्वा डझन समित्या स्थापन केल्या आणि या समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर दिली. यामुळे झेडपीचे गुरूजी आपोआपच जणू या समित्यांचे समन्वयकच बनले आहेत.

परिणामी या समित्यांच्या बैठका घेण्यातच गुरूजींचा अधिकाधिक वेळ जाऊ लागला. मग विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सर्व समित्यांचे आता शाळा व्यवस्थापन समितीत विलीनीकरण केले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाची राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमधील गुरूजींनी जोरदार स्वागत केले आहे. किमान आता तरी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी वेळ मिळेल, या भावनेने सर्व 'गुरुजीं'नी सुटकेचा सुस्कारा सोडला आहे. 

राज्य सरकारने आता शाळा स्तरावरील सर्व समित्यांचे त्वरीत शाळा व्यवस्थापन समितीत विलीनीकरण करण्याची मागणीही राज्यातील शिक्षकांनी केली आहे. या समित्यांच्या विलीनीकरणामुळे शाळा आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होणार आहे. सरकारची ही भूमिका स्वागतार्ह असून याबाबतची लवकरात लवकर अंमलबजावणीसाठी निर्णय व्हावी, अशी अपेक्षा पुणे जिल्हा शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रेय वाळुंज यांनी व्यक्त केली आहे. 

सध्या शालेय स्तरावर अनेक समित्या कार्यरत आहेत.शाळा समित्यांची संख्या जास्त असल्याने प्रत्येक समितीचे स्वतंत्र कामकाज करण्यात मुख्याध्यापक व शिक्षक यांचा वेळ जातो. या प्रत्येक समितीमध्ये मुख्याध्यापक , शिक्षक, पालक, तसेच संस्था प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.त्यामुळे या समित्यांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कायम रहावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळावेत, शाळेतील विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत, याकरिता शालेय शिक्षण विभागाकडून अनेक समित्यांचे गठन करण्यात आले. मात्र या समित्या कमी करण्याची आवश्यकता आहे

सरकारने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना करण्यात आली. प्रत्येक शाळेत ही समिती असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनच अन्य सर्व समित्यांचे कामकाज करणे शक्य असल्याचे मतही दत्तात्रेय वाळूंज यांनी व्यक्त केले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या समित्या 

- शाळा व्यवस्थापन समिती
- शालेय पोषण आहार समिती( मध्यान्ह भोजन समिती )
- शिक्षक पालक संघ
- माता पालक संघ
- परिवहन समिती
- महिला तक्रार निवारण समिती
- विशाखा समिती
- सखी सावित्री समिती
- बाल रक्षक समिती
-  विद्यार्थी सुरक्षा समिती
- बाल हक्क तक्रार निवारण समिती
- आपत्ती व्यवस्थापन समिती
- इमारत बांधकाम समिती ( बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी)
- निपुण भारत माता पालक गट

 शिक्षकांना ज्ञानदानाचे काम करीत असताना या समित्यांच्याही बैठका आयोजित करणे, या बैठकाच्या कामकाजाचे लिहिणे, ही कामे करावी लागतात. प्रत्येक समितीवर मुख्याध्यापक,शिक्षक असल्यान अध्यापनावर या बैठकांचा नकळत परिणाम होत असतो. यातील शाळा व्यवस्थापन समिती ही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असल्याने अन्य समित्यांचे कामकाज कमी होण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत सरकार दरबारी  पाठपुरावा करणार आहोत.

  - दत्तात्रेय वाळुंज
माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षक संघ.