सिंहगडाने घेतला मोकळा श्वास, भुमीपुत्रांच्या नशिबी मात्र वनवास...!

दत्ता जोरकर : ग्रामराज्य वृत्तसेवा

पुणे दि. ४ मे २०२५ :- राज्य सरकारच्या  गडकिल्ले अतिक्रमणमुक्त धोरणाची कित्येक वर्षांनंतर यंदा प्रथमच प्रभावीपणे अंमलबजावणी  करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. यामुळे सिंहगडाने खूप वर्षांनंतर मोकळा श्वास घेतला आहे. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्य उभारणीसाठी मोलाची साथ देणाऱ्या येथील मावळ्यांचे - गडकऱ्यांचे सध्याचे वंशज आणि वर्षोनुवर्षे गडावर वास्तव्य करणारे स्थानिक भुमीपुत्र हे या धडक कारवाईमुळे आता बेघर झाले आहेत. परिणामी या सर्वांच्या नशिबी आता  अनपेक्षितपणे वनवास आला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य निर्मितीच्या काळातल्या ऐतिहासिक घडामोडींमध्ये महत्त्वाचे स्थान असलेल्या  मावळ्यांचे वंशजच राज्य संरक्षित स्मारके - गडकिल्ले जतन संवर्धनाचे एका अतिशय चांगल्या व स्तुत्य धोरणाचे अखेरचे बळी ठरू नयेत, यासाठी  सरकार व  जिल्हा प्रशासनाने  त्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष बाब म्हणुन चांगलं धोरण राबवले तरच सरकारच्या या निर्णयाचा खऱ्या अर्थाने स्थानिक भुमीपुत्रांना उपयोग होणार आहे. 

मागील सुमारे आठवडाभरापासून शेकडो पोलिस व वन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या कडक बंदोबस्तात गडावरील अतिक्रमणे हटविण्याची धडक मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतल्याने, सिंहगडाला  छावणीचे स्वरूप प्राप्त झालेआहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) डॉ.यशवंत माने, राज्य पुरातत्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. विलास वाहने, हवेलीचे तहसीलदार किरण सुरवसे, वन विभागाचे सहायक उपवनसंरक्षक दीपक पवार, भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले यांच्या विशेष नेतृत्वाखाली ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या  अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईत खाजगी मालकीच्या जागेवरील पाच अनधिकृत बांधकामे, वनविभागाचे जागेतील तीन तर महसूल आणि जिल्हा परिषदेच्या जागेवरील प्रत्येकी एक अशी कच्च्या स्वरूपातील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत.जिल्हा प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे वर्षोनुवर्षे सिंहगडावर वास्तव्य करत असलेली येथील चार आदिवासी कुटुंबे मात्र  रस्त्यावर आली असून त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी सर्व केली जाऊ लागली आहे .

गडकिल्ले - संरक्षित स्मारके अतिक्रमणांचे विळख्यात गुरफटले जात असताना मागच्या काळात स्थानिक  प्रशासनाकडून त्याची कधीच दखल घेतली न गेल्यामुळेच आज राज्य सरकारवर लाखो रुपये खर्च करून व मोठ्या प्रमाणावर शासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस राबवून अशा प्रकारची अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्याची ही दुर्दैवी वेळ का आली याचेही आता खऱ्या अर्थाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आलेली असल्याची भावना काही स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. 

महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तू शास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६० आणि महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तू शास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियमन १९६२ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका (नागरी) दि. १३ नोव्हेंबर २०२४ मधील अतिक्रमणे निष्काषित करण्याच्या अनुषंगाने राज्यभरातील संरक्षित स्मारके अर्थात गड किल्ले हे येत्या ३१ मे २०२५ अखेरपर्यंत अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार ही धडक कारवाई करण्यात येत आहे. सिंहगड किल्ला हा दि. १८ नोव्हेंबर १९७६ रोजी राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे. त्यानंतरच्या काळात या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम हे राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्या पुर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही.शिवाय यापैकी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम हे अधिकृत ठरवण्यात आलेले नसल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे राज्य पुरातत्व विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सिंहगडचे एकूण क्षेत्र हे तब्बल ३१ हेक्टर म्हणजे  जवळपास ७५ एकर  एवढे आहे. यापैकी वनविभागाच्या मालकीचे २६ हेक्टर क्षेत्र गडावर असून, येथे खासगी मालकीच्या जवळपास ५ हेक्टर क्षेत्र इतक्या जागा आहेत.सुभेदार तानाजी मालुसरे यांचे स्मारक व छत्रपती राजाराम महाराज समाधीस्थळ या दोन राज्य संरक्षित स्मारकांबरोबरच येथे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक व  महात्मा गांधी यांच्या मालकीच्या व वास्तू आहेत. याशिवाय अन्य सुमारे १५ व्यक्तींच्या खासगी मालकीच्या जागा आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य संरक्षित स्मारकाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या काळात परवानगी न घेता केलेले बांधकाम प्रशासनाकडून अनधिकृत ठरविले आहे.यामुळे येथील स्थानिक रहिवाशांपैकी तीन पढेर कुटुंबे, दोन गायकवाड कुटुंबे आणि मुजुमलेंचे एक अशा एकुण सहा स्थानिक कुटुंबांना या अतिक्रमण कारवाईचा मोठा मोठा फटका बसलेला आहे. 

गडकिल्ले  अतिक्रमणाच्या विळख्यात जाण्यापासून रोखण्याची  जबाबदारी नेमकी कोणाची ? 

सिंहगड किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित झाला असला तरी, वन विभाग, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट (महसूल), टेलिग्राम विभाग, पर्यटन विकास महामंडळ, टेलिव्हिजन सेंटर व अन्य काही खासगी व्यक्तींच्या नावे या गडावर काही जागा आहेत. त्यामुळे सिंहगडावर केल्या जाणाऱ्या बांधकामांचे व विकास व सुधारणांचे प्रक्रियेच्या संदर्भात आजतागायत कोणत्याही प्रकारची खबरदारी स्थानिक प्रशासनाकडून घेतलीच जात नव्हती. पुरातत्त्व विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने या ठिकाणी झालेल्या बांधकामांकडे पुरातत्व व वन विभागाचे खरंतर मागील १५ वर्षांपूर्वीच दुर्लक्ष झालेले दिसून येत आहे. मात्र विविध सरकारी विभाग नेहमीच एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकत आहेत‌. शिवाय या विभागात आपापसांत कधीच समन्वयच नसल्याचे दिसून येत आहे. मग गडकिल्ले - स्मारके अतिक्रमणांचे विळख्यात जाण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची ?, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.