Revenue Minister demands appointment of approved members in Zilla Parishad & Panchayat Samiti : महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये प्रत्येकी ५ स्विकृत सदस्य नेमा, सन १९६१ च्या जिल्हा परिषद कायद्यात दुरूस्ती करा! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १५ ऑक्टोबर २०२५ :- महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये प्रत्येकी ०५ (पाच) आणि सर्व पंचायत समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन स्विकृत सदस्यांची नेमणूक करावी आणि नेमणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (दि.१४ ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. 

महसूलमंत्री बावनकुळे यांची ही मागणी मंजूर झाल्यास राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून एकूण १७० स्विकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. याशिवाय सर्व पंचायत समित्यांमध्ये मिळून ७०२ स्विकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत हे स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. 

ग्रामीण भागातील गाव पातळीवरील सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व व संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून ही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. परंतू, सध्याच्या धोरणानुसार ही सदस्य संख्या मर्यादित स्वरूपात आहे. यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल आणि महाराष्ट्रातील सर्व 
पंचायततराज संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल,अशी अपेक्षा बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे. 

या मागणीनुसार सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी संबंधितांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात, अशीही मागणी बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या पत्राद्वारे केली आहे.