Pune zp supplimentary budget: पुणे जिल्हा परिषदेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ३२ कोटी रुपयांची वाढ! 

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २७ जुलै २०२६ :- पुणे जिल्हा परिषदेचे चालू आर्थिक वर्षाचे (सन २०२६-२७) एकूण ३३३ कोटी रुपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक सोमवारी (दि.२७ जुलै )झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मूळ अंदाजपत्रकात आणखी ३२ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. मूळ अंदाजपत्रक हे ३०१ कोटी रुपयांचे आहे.

दरम्यान, दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने दरवर्षी दोन शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा उद्यानगौरव पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक महिला व एका पुरूष शेतकऱ्याची निवड केली जाणार आहे. 

या सर्वसाधारण सभेत पुरवणी अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या व्यक्तीगत लाभाच्या विविध योजनांना मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, पुरवणी अंदाजपत्रकात कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण आदी विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. २७ जुलै) पुणे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष व अर्थ व शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, बांधकाम व आरोग्य समितीच्या सभापती दिपाली हुलावळे, कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती अमोल नलावडे, महिला आणि बालकल्याण समितीच्या सभापती अंकिता पाटील-ठाकरे, समाज कल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर, झेडपीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि सर्व विभागाचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. 

सर्वसाधारण सभेतील विषयांबाबत चक्क विषय समित्या अन् सभापतीच अनभिज्ञ 

जिल्हा परिषदेत विविध विषय समित्या कार्यरत आहेत. या विषय समित्यांना काही निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. यानुसार कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांच्या मंजुरीचे अधिकार विषय समित्यांना आहेत. किमान २५ लाखांहून अधिक आणि कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहेत. पन्नास लाखांहून अधिक रकमेच्या विकासकामांचे किंवा उपक्रमांच्या मंजुरीचे अधिकार हे सर्वसाधारण सभेला आहेत. मात्र हे अधिकार सर्वसाधारण सभेला असले तरी, संबंधित प्रस्तावाचा प्रवास हा पहिल्यांदा संबंधित विषय समिती, त्यानंतर स्थायी समिती आणि त्यानंतरच सर्वसाधारण सभा असा होणे बंधनकारक आहे. मात्र सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत विषय समित्या आणि स्थायी समितीला डावलून थेट सर्वसाधारण सभेत काही प्रस्ताव हे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याचे उघडकीस आले. यापैकी काही प्रस्तावाबाबत संबंधित विषय समिती सोडा, पण त्या समितीचे सभापतीही अनभिज्ञ होते‌. यामुळे सभेत संभ्रम निर्माण झाला. कारण खुद्द सभापतींनी याबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी यापुढे कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि नियमानुसारच प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचा आदेश दिला.

जिल्हा परिषदेचे चालू आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक हे दि. १७ मार्च रोजी तत्कालीन प्रशासक गजानन पाटील यांनी मंजूर केले होते. मात्र त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सदस्यांना अंदाजपत्रकामध्ये आवश्यक त्या योजना सुचविता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे याबाबत सर्व सदस्यांनी आपापल्या सूचना लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन सर्व सदस्यांना केले होते. या आवाहनानुसार सर्वपक्षीय सदस्यांकडून प्राप्त झालेल्या लेखी सूचनांच्या आधारे हे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार  करण्यात आले आहे. 

या पुरवणी अंदाजपत्रकावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते श्रीमंत ढोले, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे, शिवसेनेच्या गटनेत्या सुवर्णा दरेकर, भाजपचे गटनेते शिवाजी बुचडे, जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गावडे, सुजाता पवार, स्वाती पाचुंदकर, नेहा पाटे, मंगेश काकडे, करण खलाटे विक्रम खुटवड, मंगेश काकडे, अजय इंगळे, मोनाली लांडे, प्रिती थोरात, प्रफुल्ल शिवले, मोनिका हरगुडे, तनुजा घनवट, रुपाली कोंडे, आंबेगाव पंचायत समितीचे सभापती कैलासबुआ काळे, बारामती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे, हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे आदींनी सहभाग घेतला. 

दरम्यान, सभेच्या प्रारंभी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या मातोश्री आणि दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार दिवंगत उषादेवी जगदाळे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. शिवाय 'नीट' परिक्षेत मुलींमधून देशात प्रथम आणि एकूणात पाचवा क्रमांक पटकावलेल्या दौंड तालुक्यातील श्रावणी कुदळे हिचा अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. 

झेडपी सदस्यांच्या बरोबरीने निधी द्या - पंचायत समित्यांच्या सर्व सभापतींची मागणी 

पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. या सभापतींना केवळ अडीच वर्षेच जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य काम करण्याची संधी उपलब्ध होत असते. मात्र विकासकामांच्या निधीचे वितरण करताना जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदसिद्ध सदस्य यांच्यामध्ये फरक करू नये, सर्वांना समान निधी द्यावा, अशी मागणी  जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीच्या सभापतींनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्याकडे केली.

व्यक्तीगत लाभाच्या योजनांसाठी पुन्हा झेडपी सदस्यांची शिफारस अनिवार्य करा - सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी 

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील व्यक्तीगत लाभाच्या योजनांसाठी पुर्वीप्रमाणे पुन्हा जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारस बंधनकारक करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. पुर्वी यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारस बंधनकारक होती. मात्र याच मुद्यांवरून सुमारे बारा वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत मोठे वादंग निर्माण झाले होते. या वादंगासाठी तत्कालीन राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची भुमिका कारणीभूत ठरली होती‌. या वादंगामुळेच सन २०१४ पासून  जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारसीची अट रद्द करण्यात आली होती. मात्र पुन्हा सदस्यांची शिफारस बंधनकारक करण्याची मागणी सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. दरम्यान , झेडपीच्या सर्व योजनांसाठी ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.