DPC ZP fund distribution : झेडपींचे प्रशासकराज संपले तरीही, राज्यातील आमदारांना जिल्हा परिषदांच्या निधीवरील मोह सुटेना!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १९ ऑगस्ट २०२६ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील तरतुदीनुसार पुर्वीपासून महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांना जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) मिळणाऱ्या निधीला चालू आर्थिक वर्षात आमदारांच्या अडेलतट्टू भुमिकेमुळे मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांचे नवे सभागृह अस्तित्वात येऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही या जिल्हा परिषदांना डीपीसीचा एका फुटक्या कवडीचाही निधी मिळू शकला नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या कायदेशीर अधिकारांनाच कात्री लावण्याची अजब मागणी आमदारांनी राज्य सरकारकडे केली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. या मागणीमुळे जिल्हा परिषदांचे कायदेशीर हक्क व अधिकारांबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांवर तब्बल चार वर्षे प्रशासकराज होते. प्रशासकराजच्या कालावधीत जिल्हा परिषदांना मिळणारा जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा विविध विकासकामांसाठी आमदारांनाच मिळाला. या विकासकामांसाठी निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषदांचा अडसर नसल्याने संबंधित आमदारांनी हा निधी आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला. यामुळे आमदारांना त्यांच्या स्वतःच्या स्थानिक विकास निधीबरोबरच जिल्हा परिषदांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विविध विकासकामांसाठीचाही निधीही मोठ्या प्रमाणात मिळाला होता.

दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांवरील प्रशासकराज मार्च २०२६ मध्येच संपले आहे. या जिल्हा परिषदांवर पुन्हा लोकनियुक्त व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे. ही व्यवस्था अस्तित्वात येऊन उणेपुरा सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही या जिल्हा परिषदांना अद्यापही जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मिळू शकलेला नाही. यासाठी संबंधित आमदारचं कारणीभूत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या वृत्ताला मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. 
 
कारण तब्बल चार वर्षे इतके प्रदीर्घ काळ प्रशासकराज राहिल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या नियोजनात आमदारांना मोठा हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली. आता जिल्हा परिषदांमध्ये लोकप्रतिनिधी परतले असतानाही निधीच्या नियोजनाचे सूत्र जिल्हा परिषदांच्या हाती पूर्णपणे सोपविण्यास टाळाटाळ होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासकराजच्या कालावधीत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या पंचायतराज संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमावर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण मर्यादित झाले होते. या काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या विनियोगात स्थानिक आमदारांची भूमिका अधिक प्रभावी झाल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे.जिल्हा परिषदांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींची व्यवस्था पुन्हा सुरू होत असताना विकासकामांचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही जिल्हा परिषदांवय आलेली आहे. 

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गावागावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण यांसारख्या विषयांवरील स्थानिक गरजा या जिल्हा परिषदांच्या लोकप्रतिनिधींना अधिक जवळून माहिती असतात. त्यामुळे या गरजांनुसार निधीचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना पुरेशी आर्थिक मुभा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र आता ही मुभा देण्यास आमदारचं तीव्र विरोध करु लागल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

जिल्हा परिषदांचे आराखडा मंजुरीचे अधिकार काढण्याच्या हालचाली 

आपापल्या जिल्ह्यातील विविध विकासकामांच्या याद्या तयार करणे, या याद्यांच्या माध्यमातून विकासकामांचा आराखडा तयार करणे आणि या आराखड्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन, हा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात येतो. या वार्षिक आराखड्यातील कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदांना जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध होत असतो. परंतू, ही कार्यपद्धती बदला आणि या याद्यांचे अधिकार आमदारांना द्या, अशी मागणी आमदारांनी राज्य सरकारकडे केली असल्याचे समजते. यासाठी हवा तर स्वतंत्र अध्यादेश काढून जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी करण्याची मागणीही आमदारांनी केली असल्याचे खुद्द काही आमदारांनीच नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. 

आमदारांचा निधीवरील 'हक्क' नेमका कोठून आला?

जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांच्या समन्वयासाठी कार्यरत असलेली महत्त्वाची यंत्रणा आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरविताना लोकप्रतिनिधींची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची असते. मात्र, त्याचा अर्थ असा नव्हे की, जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारितील प्रत्येक विकासकामाच्या निधीचे नियोजनही आमदारांच्याच हस्तक्षेपातून केले जावे. प्रशासकराजच्या काळात निर्माण झालेली ही कार्यपद्धती आता बदलण्याची गरज आहे. लोकनियुक्त जिल्हा परिषद सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतरही जर निधीचे वाटप आणि कामांची निवड यासाठी आमदारांच्या शिफारशींना अवाजवी महत्त्व दिले जात असेल, तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकनियुक्त व्यवस्थेचा अर्थ काय, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

गावांचे प्रश्न आम्हाला माहीत, निधीचे नियोजनही आम्हीच करू - राज्यातील सर्वपक्षीय झेडपी सदस्यांची भावना 

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गावागावातील प्रश्न हे जिल्हा परिषद सदस्य वपदाधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मांडले जातात. यानुसार ग्रामपंचायत,पंचायत समितीपासून ते जिल्हा परिषदस्तरापर्यंत विकासकामांच्या मागण्या प्राप्त होत असतात. या सर्व मागण्यांना निधीची जोड मिळाली तरच स्थानिक विकासाला गती मिळू शकते. मात्र, जिल्हा नियोजन निधीच्या उपलब्धतेबाबतच अनिश्चितता असेल तर, लोकनियुक्त जिल्हा परिषदांना विकासाचे नियोजन करायचे तरी कसे? निवडणुका घेऊन प्रतिनिधींना अधिकार द्यायचे आणि  दुसरीकडे निधीच्या बाबतीत त्यांना अवलंबून ठेवायचे, ही विसंगती दूर होणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी 'ग्रामराज्य'शी बोलताना व्यक्त केले आहे. 

ग्रामविकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांना काय वाटते? 

दरम्यान, चार वर्षे प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालल्यानंतर जिल्हा परिषदांना पुन्हा लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्याची संधी मिळाली आहे.त्यामुळे प्रशासकराजच्या काळात निर्माण झालेल्या निधी वाटपाच्या पद्धतीचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. आमदार हे निश्चितच जिल्ह्याच्या विकासातील महत्त्वाचे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांना जिल्हा नियोजन प्रक्रियेत भूमिका असलीच पाहिजे. परंतु, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या संस्थांच्या अधिकारक्षेत्राचा सन्मान राखूनच ही भूमिका असायला हवी.आमदारांचा प्रभाव असणे व जिल्हा परिषदांच्या निधीवरील नियंत्रण आमदारांच्या हाती असणे, या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे मत ग्रामविकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

जिल्हा परिषदांना आर्थिक स्वायत्तता कधी?

जिल्हा परिषदांना प्रत्यक्षात अधिकार देण्याबरोबरच त्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ निधीअभावी विकासकामे रखडली व प्रत्येक कामासाठी राजकीय शिफारशींची गरज भासली तर, पंचायतराज संस्थांची स्वायत्तता कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदांच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना योग्य स्थान देणे, स्थानिक गरजांना प्राधान्य देणे आणि निधीवाटपात पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदांना आता लोकनियुक्त प्रतिनिधी मिळाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हातात विकासाचा निधी आणि निर्णय क्षमतेची ताकदही देण्याची वेळ आली आहे. आमदारांचा विकासातील सहभाग असावा. परंतू  चक्क जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा नव्हे तर, त्यांना  बळ देणारा असावा. अन्यथा, लोकप्रतिनिधी बदलले तरी पंचायतराज संस्थांच्या विकासाचे सूत्र मात्र जुन्याच राजकीय चौकटीत अडकून राहण्याची भीती आहे.