Supreme court Magithiya wage board : न्या. मजिठिया वेतनप्रकरणी सहायक कामगार आयुक्त व कामगार उपायुक्तांच्या मनमानी संदर्भाला सर्वोच्च न्यायालयाचा चाप!

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ११ ऑगस्ट २०२६ :- न्या. मजिठिया वेतनप्रकरणी जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि कामगार उपायुक्तांच्या मनमानी संदर्भांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ११ ऑगस्ट) चाप लावला आहे. यामुळे आता ऊठसूठ मनमानीपणे मजिठिया वेतनाची प्रकरणे संदर्भ करण्यास निर्बंध आले आहेत. या निर्णयामुळे सहायक कामगार आयुक्तांना किंवा कामगार उपायुक्तांना केवळ वैध प्रकरणेच संदर्भ करता येणार असून, अन्य सर्व प्रकरणात पत्रकार कायद्यातील कलम १७(१) नुसारच वसुली आदेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना थकबाकी वसुली प्रमाणपत्र (आर‌.आर. सी.) द्यावे लागणार आहे. 

कार्यरत पत्रकार कायद्यातील कलम १७ नुसार प्रत्येक कार्यरत पत्रकाराला न्या.मजिठिया वेतन बोर्डाच्या शिफारसीनुसार वेतनातील तफावतीच्या फरकाची थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार आहे. यानुसार या कायद्यातील कलम १७(१) नुसार जिल्हा स्तरावरील सहायक कामगार आयुक्त किंवा कामगार उपायुक्तांनी हा वसुली आदेश देणे अनिवार्य आहे. परंतू, अनेक कामगार अधिकारी हे वृत्तपत्र मालकांच्या दबावाखाली येऊन, गरज नसतानासुद्धा सरसकट ही प्रकरणे कामगार न्यायालय किंवा राज्य सरकारकडे संदर्भ करत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आल्याचे मत महाराष्ट्रातील विविध पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केले आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर येथील वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे व इतर विरुद्ध डी.बी. कॉर्प ( दिव्य मराठी व दैनिक भास्कर) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओपन कोर्टात हा निर्णय जाहीर केला आहे. या प्रकरणात कामगार न्यायालयाने जगदाळे यांच्या बाजूने निकाल देत, वेतन थकबाकी वसुली करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, दि. ११ मे २०२६ रोजीची राज्य सरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली होती. त्यामुळे कामगार उपायुक्तांना हे प्रकरण कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ करण्याचा अधिकार नसल्याने कामगार न्यायालयाचा निकाल अवैध ठरविण्याची मागणी डी. बी. कॉर्प मिडिया कंपनीने केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कामगार न्यायालयाने याबाबतचा निकाल स्थगित केला होता. या निर्णयाला जगदाळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पत्रकार कायद्यातील कलम १७ (२) च्या अधिकाराबाबत स्पष्ट केले की, " कार्यरत पत्रकार कायद्यातील कलम १७ (२) चे अधिकार सहायक कामगार आयुक्त किंवा कामगार उपायुक्तांना नाहीत. यामुळे उठसूठ सरसकट सर्वच प्रकरणे राज्य सरकार किंवा कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ करता येणार नाहीत. फक्त वैध संदर्भ कामगार न्यायालयात पाठवले पाहिजेत."

राज्य सरकारला  प्रत्येक केसची स्वतः पडताळणी करावी लागणार 

 महाराष्ट्र सरकारला आता सहायक कामगार आयुक्त आणि कामगार उपायुक्तांनी कामगार न्यायालयाकडे संदर्भ केलेल्या प्रत्येक केसची काटेकोरपणे तपासणी करावी लागणार आहे. जेथे कामगार आयुक्तांमार्फत संदर्भ (Reference) दिला गेला होता. हा वाद कामगार न्यायालयाकडे पाठवण्याजोगा आहे की नाही, याबद्दल राज्य सरकारला स्वतःचे समाधान (Satisfaction) करून घ्यावे लागेल.

राज्य सरकार आता फक्त वैध 'रेफरन्स' देऊ शकणार 

राज्य सरकारचे समाधान झाल्यानंतर, सरकार स्वतःच्या अधिकारात कामगार न्यायालयाकडे पुढील संदर्भ' (Further Reference) अधिकृतपणे पाठवेल. 

वाद नसल्यास वसुली करावी लागणार 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर एखाद्या प्रकरणात राज्य सरकारने "हा वाद रेफरन्स देण्याजोगा नाही" असा निर्णय घेतला, तर सरकारला तशी लेखी माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला द्यावी लागेल. अशी माहिती मिळाल्यानंतर, त्या कामगाराला कायद्यानुसार थेट 'रिकव्हरी'ची (वसुलीची) कारवाई सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. अशा वेळी माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासूनच मर्यादा कालावधी (Limitation Period) मोजला जाईल, ज्यामुळे कामगाराचा हक्क हिरावला जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.