Pune Zp Social Welfare Department : अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकासासाठीचे नवीन प्रस्ताव द्या, अन्यथा ग्रामसेवकांवर कारवाई करु! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १४ ऑगस्ट २०२६ :- पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेंतर्गत त्वरीत नवीन प्रस्ताव सादर करा, अन्यथा ग्रामसेवकांवर कडक कारवाई करु, असा गंभीर इशारा समाजकल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी ग्रामसेवकांना दिला आहे. 

दरम्यान, वारंवार सूचना देऊनही ग्रामसेवक प्रस्ताव देत नसल्याने, याबाबतचे नवीन प्रस्ताव मागवावेत आणि याबाबत अनावश्यक विलंब करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याबाबतचे पत्र सभापती बडेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना दिले आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत पुणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठीची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत करावयाच्या विकास- कामांसाठींचा सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठीचा बृहद आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. मात्र या आराखड्यातील प्रस्तावित कामांसाठीचा निधी शिल्लक राहिलेला आहे. 

या शिल्लक निधीतून नवीन वस्त्यांमध्ये विकासकामे करता येणार आहेत. त्यामुळे यासाठी पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून नवीन प्रस्ताव मागविणे आवश्यक असल्याचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "बृहद  आराखड्यातील शिल्लक अनुदानानुसार पात्र वस्त्यांचे नविन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना याआधी अनेकवेळा तालुका- स्तरावर  देण्यात आलेल्या आहेत. परंतू, संबंधित ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक वारंवार सूचना देऊनही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्यासाठीच्या योजनेचे  सन २०२६-२७ साठी पात्र वस्त्यांचे प्रस्ताव सादर करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत अनेक जिल्हा परिषद सदस्य, लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांनीही तोंडी तकारी  केलेल्या आहेत. ग्रामसेवकांच्या चुकीमुळे पंचवार्षिक बृहत आराखडयातील पात्र वस्त्या केवळ प्रस्ताव सादर न केल्याने या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही."

तालुकास्तराहून ज्या ग्रामपंचायतींचे पात्र वस्त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव मंजूरीसाठी विहीत मुदतीत आलेले नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांवरील जबाबदारी निश्चित करुन योग्य ती प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. 

- जितेंद्र बडेकर, 
सभापती, समाजकल्याण, 
जिल्हा परिषद, पुणे.