'प्रशासकराज’मुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना वित्त आयोगाचा २२ हजार कोटींचा 'चुना'

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि.  ५ एप्रिल २०२५ :-  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना  'प्रशासकराज'मुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. केंद्र सरकारने जिल्हा परिषदांवर पदाधिकारी कार्यरत नाहीत तर, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी नाही, असा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे राज्यातील प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर मागील तीन वर्षांपासून फुल्ली मारण्यात आली आहे. परिणामी तीन वर्षांपासून'प्रशासकराज' असलेल्या महाराष्ट्रातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८२ पंचायत समित्यांना सुमारे २२ हजार कोटींचा 'चुना' लागला आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात 'प्रशासकराज' असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मागील तीन वर्षांपासून पूर्णपणे बंद केला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींना मात्र पूर्वीप्रमाणे हा निधी दिला जात आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या बाबतीत राज्यातील ग्रामपंचायती तुपाशी, अन् जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या मात्र उपाशी असे चित्र निर्माण झाले आहे. या वृत्ताला केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. 

देशातील पंचायतराज संस्थांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील विविध विकासकामे करण्यासाठी केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. देशात सध्या त्रिस्तरीय पंचायतराज पद्धती कार्यरत असून, यामध्ये जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषद, तालुका पातळीवरील पंचायत समिती आणि गाव पातळीवरील ग्रामपंचायत आदी तीन संस्थांचा समावेश आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीपैकी ७० टक्के निधी ग्रामपंचायती, २० टक्के निधी पंचायत समित्या आणि १० टक्के निधी हा  जिल्हा परिषदांना दिला जातो. मात्र पदाधिकारी कार्यरत नसलेल्या पंचायतराज संस्थांना हा निधी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून कवडीचाही निधी मिळू शकलेला नसल्याच्या वृत्ताला पुणे जिल्हा परिषदेतूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमार्फत गाव पातळीवर केल्या जाणाऱ्या विविध विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे. राज्यातील पंचायत समित्यांवर १३ मार्च २०२२ तर, जिल्हा परिषदांवर २० मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज कार्यरत आहे.

केंद्रीय वित्त आयोगाची दर पाच वर्षांनी पुनर्रचना केली जाते. यानुसार १ एप्रिल २०२० पासून देशात पंधरावा वित्त आयोग चालू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची घोषणाही केली आहे.

'पंचायतराज'मधील  तरतूद काय?

देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या नियमांनुसार पंचायतराज संस्थांवर किमान तीन व कमाल सहा महिने कालावधीसाठीच प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. मात्र या सर्व संस्थांवर मागील सलग तीन वर्षांपासून प्रशासकराज चालू आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज येण्यासाठी मुळात सरकार जबाबदार आहे. कारण ७३ व्या घटनादुरूस्तीतील  कायदेशीर तरतूद झुगारून देत सरकारने या संस्थांवर प्रशासकराज लादले आहे. त्यातच आता या संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित ठेवले आहे. सरकारच्या या भुमिकेमुळे गाव पातळीवरील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सरकारला जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या नसतील, मावळत्या कार्यकारिणीतील पदाधिकारी व सदस्यांची या संस्थांवर नियुक्ती केली पाहिजे. 

- कुलदीप कोंडे, 
   माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पुणे.