problems of the Fasepardhi community : ... किमान आता तरी आमचं पालावरचं जिणं कमी करा अन् पायाभूत सुविधा व  मूलभूत हक्क मिळवून द्या! 

डॉ. गजेंद्र बडे: ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २ जानेवारी २०२६ :- फासेपारधी समाज म्हटलं की, आजही या समाजाकडे गुन्हेगार म्हणूनच पाहिलं जातं. ब्रिटिशांनी या समाजाला गुन्हेगार म्हणून घोषित केलेलं. पण आपण २१ व्या शतकाच्या मध्याच्या जवळ पोहोचलो असलो तरी, या समाजाचा समाजाला कपाळावरील गुन्हेगारीचा शिक्का काही पुसला गेला नाही. तसं पाहिलं तर पुर्वी हा जंगलात राहून शिकार करणारा समाज. रानावनात आणि जंगलात भटकंती करत हा समाज स्वतःची उपजिविका करत असतो. आजही राहण्यासाठी ना हक्काचे घर,ना कसल्या पायाभूत सुविधा. सरकारी योजना तर या समाजापासून शेकडो कोस दूरच. त्यामुळे किमान आता तरी आमचं रानावनातील पालावरचं जिणं कमी करा. यासाठी समाजाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या आणि मूलभूत हक्कही मिळवून द्या, अशी मागणी पुरंदर तालुक्यातील फासेपारधी समाजातील तरुण अनिकेत नितीन काळे याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

फासेपारधी समाजाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या वस्त्यांना  प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. हा समाज महाराष्ट्रातील भटक्या व विमुक्त जमाती प्रवर्गात येतो‌. संपूर्ण समाज हा आजही मूलभूत हक्कांपासून वंचित असून, सरकारच्या अनेक योजना या केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. कारण सरकार योजना प्रत्यक्षात फासेपारधी समाजापर्यंत पोहोचतच नसल्याचे अनिकेत काळे यांने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात फासेपारधी समाजाची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, प्रत्येक गावातील फासेपारधी समाजाच्या वस्त्यांवर प्रशासनाने प्रत्यक्ष भेट देऊन लोकांच्या समस्या नोंदवाव्यात व त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशीही मागणी अनिकेत काळे याने केली आहे.

अनिकेत काळे हा तरुण अठरा पगड बारा बलुतेदार सोशल फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचा पुरंदर तालुका उपाध्यक्ष आहे. फासेपारधी समाज हा ब्रिटिशकालीन अन्यायकारक धोरणांचा बळी ठरलेला समाज असून, स्वातंत्र्यानंतरही अपेक्षित पुनर्वसन, सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या संधी मिळालेल्या नाहीत. अनेक कुटुंबे गेल्या ३० ते ५० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी राहत असतानाही त्यांना अधिकृत अधिवासाची मान्यता नाही. परिणामी जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र यांसारख्या मूलभूत सरकारी कागदपत्रांपासून हा समाज वंचित आहे.

फासेपारधी समाजातील वस्त्यांमधील वास्तव 

- पिढ्यानपिढ्यांपासून पाल, झोपड्या व पत्र्याच्या शेडमध्ये असुरक्षित वास्तव्य. 

- पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी टंचाई. 

- वीज, रस्ते व स्वच्छतागृहांचा अभाव. 

- उपचारासाठी आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचताच येत नाही‌.

- शाळाबाह्य मुले व अर्धवट शिक्षण सोडणारे मुलांचे प्रमाण जास्त. 

- बेरोजगारी व उपासमारीची  परिस्थिती. 

विविध दाखल्यांअभावी संपूर्ण पिढी सरकारी योजनांपासून वंचित 

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले विविध प्रकारचे दाखले फासेपारधी समाजाकडे नाहीत. हे  दाखले नसल्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षण योजना, वसतिगृह सुविधा मिळत नाहीत. अनेक विद्यार्थी केवळ कागदपत्रांअभावी शिक्षण सोडण्यास मजबूर होतात. तरुण वर्गाला रोजगार, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजनांचा लाभ मिळत नाही. परिणामी गरिबी, मागासलेपणा आणि सामाजिक बहिष्काराचे दुष्टचक्र कायम राहत आहे. 

फासेपारधी समाजाच्या मागण्या 

- पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात फासेपारधी समाजासाठी राज्यस्तरीय विशेष सर्वेक्षण व पाहणी मोहीम राबवावी‌. 

- प्रत्येक गावातील वस्तीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन स्वतंत्र समस्या अहवाल तयार करण्याचा आदेश द्यावा. 

- सरकाऐ दाखल्यांसाठी गावोगावी विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. 

- पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री, रमाई व शबरी आवास योजनांतर्गत हक्काची घरे तातडीने मंजूर करावीत. 

- भटक्या-विमुक्त समाजासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन व विकास आराखडा जाहीर करावा. 

फासेपारधी समाजाच्या समस्या कागदावर नाहीत, त्या जमिनीवर आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून प्रशासनाला कामाला लावावे. अन्यथा समाजाला लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल.

- अनिकेत नितीन काळे, पुरंदर.