16th Finance Commission Guidelines : दरवर्षी आपापले उत्पन्न वाढवले तरच मिळणार १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १७ जुलै २०२६ :- १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी हवाय, तर मग त्यासाठी आधी दरवर्षी आपापले वार्षिक उत्पन्न वाढवले पाहिजे, असे बंधन महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांवर घातले आहे. यामुळे राज्यातील पंचायतराज संस्थांना आता १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी पात्र ठरण्यासाठी दरवर्षी किमान अडीच टक्के उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे. 

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (पंचायतराज) देण्यात येणाऱ्या अनुदान वितरणाबाबतचे सन २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठीचे निकष व मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये पात्रता अटी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. 

देशात दि. १ एप्रिल २०२६ पासून केंद्रीय १६ व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यानुसार ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना सन २०२६-२०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित केला जाणार आहे. यासाठी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांममध्ये दरवर्षी उत्पनवाढ ही अट अनिवार्य करण्यात आली आहे. 

या वार्षिक उत्पन्न वाढीच्या अटीनुसार ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वःताच्या उत्पन्नाच्या महसूलात (Own Source Revenue) वाढ करणे आवश्यक आहे. यानुसार ग्रामपंचायतींनी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या स्वतःच्या उत्पन्नावर किमान अडीच टक्के वाढ किंवा आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नापेक्षा किमान १.०२५ टक्के (यापैकी जे कमी) वाढ करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर तिसऱ्या वर्षापासून  दरवर्षी किमान प्रति कुटुंब १ हजार २०० रुपयांचे किमान उत्पन्न मिळविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

पंचायत समित्यांसाठीचे निकष 

पंचायत समित्यांना १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी हवाय असेल तर, अशा पंचायत समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किमान ७५ टक्के ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाची (OSR) अट पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच एखाद्या पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ७५ टक्क्यांहून कमी ग्रामपंचायती या त्यांच्या वार्षिक उत्पन्न वाढ करण्यात अपयशी ठरल्या तर, संबंधित पंचायत समिती ही १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित राहणार आहे. हाच निकष जिल्हा परिषदांसाठी असणार आहे.