सोळाव्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्राला १ लाख २८ हजार २३१ कोटींचे विशेष अनुदान द्या

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ९ मे २०२५ :-  सोळाव्या वित्त आयोगाकडून महाराष्ट्राला १ लाख २८ हजार २३१ कोटींचे विशेष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ व्या वित्त आयोगाकडे केली आहे. हे विशेष अनुदान मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प,नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृहांसाठी पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे आणि इको-टूरिझमसाठी आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

महाराष्ट्राला सोळाव्या वित्त आयोगाकडून काय अपेक्षित आहे, हे जाणून घेण्यासाठी या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य हे महाराष्ट्रात आले आहेत. यासाठी त्यांनी गुरुवारी (दि.८ मे) मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , या आयोगाचे सदस्य डॉ. मनोज पांडा व डॉ. सौम्यकांती घोष आदी उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्यावतीने विविध मागण्यांचे निवेदन आयोगासमोर सादर केले. या निवेदनात आयोगाच्या कार्यसूचीनुसार राज्याच्या विविध मागण्या व सूचना त्यांनी मांडल्या आहेत. 

केंद्र व राज्यांमधील निधी वितरणातील केंद्र सरकारचा हिस्सा १० टक्क्यांनी वाढवून तो ५० टक्के करावा, अधिभार (cesses) व उपकर (surcharges) यांचा समावेश हा मुख्य करांमध्ये करावा, केंद्र सरकारच्या करेत्तर उत्पन्नाचा विभागणीच्या निधीत समावेश करण्यात यावा, आदी प्रमुख मागण्या यावेळी महाराष्ट्राने केल्या आहेत. 

याशिवाय ‘उत्पन्न अंतर निकष’ (Income Distance Criteria) ४५ टक्क्यांवरून ३७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, राज्यासाठी महसूल तूट अनुदानाची (Revenue Deficit Grant)  शिफारस करावी, आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वाढीव निधी देण्यात यावा, आपत्ती निवारण निधींतर्गतची (SDRF) एकूण तरतूद वाढवावी, केंद्र व राज्य वाटपाच्या हिस्स्याचे प्रमाण ७५:२५ वरून ९०:१० असे करण्यात यावे,स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ४.२३ टक्क्यांवरून ५ टक्के अनुदान हे विभागणी निधीतून करण्यात यावे, राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या अनुदानाचे वितरण करावे. शहरे व महानगरपालिकांसाठी सार्वजनिक बस वाहतूक व अग्निशमन सेवेसाठीही स्वतंत्र अनुदान द्यावे आदी मागण्या राज्य सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाकडे केल्या आहेत. यावेळी आयोगाने व्यापारी व उद्योगांचे प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही मते जाणून घेतली. 

पंधराव्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ हा ३१ मार्च २०२५ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. केंद्र सरकारने डॉ. अरविंद पनगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सोळाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी या आयोगाला डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिलेली आहे. या मुदतीत हा आयोग देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मागण्या जाणून घेऊन, त्यानंतर अहवाल सादर करणार आहे.