... अखेर शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण, राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याचा निर्णय! 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १६ एप्रिल २०२५ :-  ... अखेर शाळा स्तरावरील विविध १५ समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी (दि. १६ एप्रिल) घेतला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या १५ समित्यांच्या आता नवीन केवळ चारच समित्या कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा अध्यादेश बुधवारी सायंकाळी राज्याचे शिक्षण आयुक्त,सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे राज्यातील शिक्षकांनी स्वागत केले आहे. कारण विविध समित्यांमुळे वाढलेली 'गुरूजीं'ची डोकेदुखी आता कमी होणार आहे. 

सध्या कार्यरत असलेल्या काही समित्यांचे आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे कामकाज यांच्यात समानता आढळून येत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करून, समित्यांची संख्या कमी केल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षकांना आता अध्ययन, अध्यापनासाठी व शालेय कामकाजासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध होणार आहे. याच उद्देशाने  राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

सर्व समित्यांचे एकत्रीकरण केल्यानंतर आता शाळा स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती, महिला तक्रार निवारण समिती आणि सखी सावित्री समिती या चारच समित्या कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. 
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू सनियंत्रण समिती आणि एसक्यूएएएफ (SQAAF) स्वयंमूल्याकन  या सहा समित्या विलीन करण्यात आल्या आहेत. 

विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा समिती,तक्रार पेटी समिती,शाळा बांधकाम समिती,परिवहन समिती,शाळा व्यवस्थापन विकास समिती आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती या समित्यांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे. 

राज्य सरकारने शाळा स्तरावरील विविध १५ समित्यांचे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये एकत्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी मुख्याध्यापक,शिक्षक आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी विचारविनिमय करून याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून  प्रारूप तयार करण्यात आले होते. हे प्रारूप नुकतेच सरकारला सादर करण्यात आले होते. या प्रारुपाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या आहेत नव्या चार समित्या

१) शाळा व्यवस्थापन समिती
२) सखी सावित्री समिती
३) महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती
४) विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती

सध्या अस्तित्वात असलेल्या समित्या 

१) शाळा व्यवस्थापन समिती
२) परिवहन समिती
३) माता पालक संघ
४) शालेय पोषण आहार योजना समिती
५) पालक शिक्षक संघ
६) शाळा बांधकाम समिती
७) तक्रार पेटी समिती
८) सखी सावित्री समिती ९) महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती
१०) विद्यार्थी सुरक्षा समिती
११) शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती
१२) नवभारत साक्षरता समिती
१३) तंबाखू सनियंत्रण समिती
१४) शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती
१५) एसक्यूएएएफ (SQAAF) स्वयं मूल्यांकन समिती

शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे मुख्याध्यापक,  शिक्षक यांचा विविध बैठका घेण्यात जाणारा वेळ वाचणार असून, यामुळे अध्यापनासाठी अधिकचा वेळ मिळणार आहे. राज्य सरकार जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने घेत असलेले निर्णय सकारात्मक असून शिक्षकांची अवांतर कामे कमी करण्यासाठी संघटना शासन स्तरावर प्रयत्नशील आहे.

  - दत्तात्रय जानकू वाळूंज
माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ