राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, शिक्षण व आरोग्यासाठी भरीव तरतूद 

गजेंद्र बडे 

मुंबई, दि. १० मार्च २०२५ :-  राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी ((दि.१० मार्च) कृषी,उद्योग, शिक्षण व आरोग्यासाठी भरीव तरतूद असलेला सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. 

‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही, असे नमूद करत  ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील, असा विश्वास अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलताना पवार म्हणाले," राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण आहे. औद्योगिक विकासात  राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये  दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य सरकारने एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. या करारांमुळे येत्या काळात राज्यात १५ लाख ७२ हजार ६५४  कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या गुंतवणुकीतून सुमारे १६ लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे." वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना त्यांनी या अर्थसंकल्पात जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०२५" हे विधेयक मंजूर केले आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये 

- राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या  ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकारला यश.
- राज्याची सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये.
- आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातुन, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न. 
- मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलरवरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर, सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट. 
- विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणाार.
- पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपायांची गुंतवणुक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत.
- शेतीविषयक विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार.
- राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व  दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद.
- दर्जेदार ग्रामीण रस्ते, राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देणार.
-  सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करणार.
- ग्रामीण घरकुलांसाठी १५ हजार कोटी तर, शहरी आवास योजनांसाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देणार. 
- राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२ हजार ५६० कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ.
- अनुसूचीत जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ.
- राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतूद.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणणार.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करणार.
-  राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येऊन प्रत्येक व्यक्तीला  ५किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणार.
- मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी शिक्षण व परिक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करणार.
-  कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणार.