पहिलीपासून हिंदीची सक्ती म्हणजे मराठीच्या अस्तित्वावर घाला, मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या बैठकीत एकमुखी सूर!  

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २७ एप्रिल २०२५ :-  महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सध्या स्थगित केला असला, तरी तो मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय स्थगित करण्यापेक्षा पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे.यामध्ये कोणतीही राजकीय चालाखी नको,अशी मागणी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीने केली आहे.मराठीशिवाय अन्य भाषांचा पर्याय ही लोकांची फसवणूक व दिशाभूल असल्याचा एकमुखी सुरही मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या बैठकीत उमटला.

राज्य सरकारच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर विचारविनिमय करण्यासाठी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाची तातडीची विशेष बैठक रविवारी (दि.२७ एप्रिल) परिषदेचे अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.या बैठकीनंतर ही मागणी करतानाच राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्यासाठी मराठवाडा आणि राज्यभरातील मराठी भाषिकांचा लढा उभारण्यात मराठवाडा साहित्य परिषदेने पुढाकार घ्यावा,असा निर्णय कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य मंत्र्यांची वेगवेगळी वक्तव्ये जनतेसमोर आली आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी मराठीबरोबर दिलेले अन्य भाषांचे पर्याय हे लोकांची फसवणूक व दिशाभूल करणारे असल्याची भावना परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाने बैठकीमध्ये व्यक्त केल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष प्राचार्य ठाले पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र या मराठी भाषेच्या राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करण्याचा राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ दुर्दैवीच नव्हे, तर आत्मघातकीही असल्याचे निदर्शनास आणण्यासाठी परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर संबंधित मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन पाठविण्याचा निर्णय मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीने घेतला आहे. 

राज्याच्या ‘भाषा सल्लागार समिती’नेही हा निर्णय रद्द करण्या संबंधीची आपली स्पष्ट भूमिका सरकारला कळविलेली आहे, असे समजते. यानंतरही सरकार आपल्या ‘हिंदीवादी’ धोरणावर कायम राहिले तर, मराठी भाषेवर हिंदी भाषेचे गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या आक्रमणाचा जोर अधिक वाढणार असून ते मराठी भाषेच्या अस्तित्वालाच नख लावणारे ठरेल, हेही सरकारच्या लक्षात आणून द्यावे,  असे स्पष्ट मत कार्यकारिणीने व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारने जर मराठी भाषिकांच्या भावना लक्षात घेऊन हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द केला नाही तर, मराठी राज्यातील भाषाविषयक काम करणाऱ्या साहित्य संस्था, मराठी पत्रकार संघटना, वाचक चळवळी, मराठी गंथालये आणि यासदृश संस्था आणि मराठी भाषेचे अभ्यासक व वाचक यांना एकत्र आणून व्यापक मोहीम हाती घ्यावी आणि सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्रभर आंदोलन करावे यासंबंधीचा पुढाकार मराठवाडा साहित्य परिषदेने घ्यावा,असाही निर्णय या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.

याशिवाय राज्यातील काही मंत्री या निर्णयाच्या अनुषंगाने उलटसुलट विधाने करीत असून मराठी भाषिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करीत आहेत, याबद्दल बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली.   

या बैठकीला कोषाध्यक्ष डॉ. रामचंद्र काळुंखे, सहकार्यवाह डॉ. गणेश मोहिते, सहकार्यवाह डॉ. दीपा क्षीरसागर, माजी उपाध्यक्ष किरण सगर, सदस्य संजीव कुळकर्णी, देवीदास फुलारी, डॉ.समीता जाधव,  संतोष तांबे, दगडू लोमटे, डॉ. हंसराज जाधव, डॉ. दिलीप बिरुटे, प्रभाकर साळेगावकर, सरोज देशपांडे आदी सदस्य उपस्थित होते.