पुणे झेडपीच्या 'बाबुरावां'ची चौकशी लांबली अन् पुन्हा त्यांची टक्केवारी सुरू झाली, पण याला जबाबदार कोण?
निलंबन काळातच होणार सेवानिवृत्त : काम मंजुरीसाठी १ टका तर, बिल काढण्यासाठी २ टक्के हे होते त्यांचे रेट कार्ड

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. ४ एप्रिल २०२५ :- पुणे जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग (दक्षिण) गेल्या दोन आठवड्यापासून सातत्याने गाजतोय. लाच, टक्केवारीचे रेटकार्ड, लाचखोर अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अटक आणि अटकेनंतर झालेले निलंबन ही यामागची काही कारणे आहेत.
या कारवाईच्या निमित्ताने जिल्हा परिषद आणि हवेली पंचायत समितीमध्ये निलंबित कार्यकारी अभियंता बी. के. ऊर्फ बाबुराव पवार यांचे तर अगदी भन्नाट किस्से कानावर येऊ लागले आहेत. कारण बाबुराव पवार हे जिल्हा परिषदेत कार्यकारी अभियंता होण्यापुर्वी हवेली पंचायत समितीत उपअभियंता म्हणून कार्यरत होते. तेथे कार्यरत असताना त्यांनी दोन विकासकामांची बोगस बिले काढल्याची आणि यासाठी काही ठेकेदारांना हाताशी धरून बेकायदा कामे केल्याच्या तक्रारी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारीनंतर प्रसाद यांनी बी. के.पवार यांची चौकशी लावली होती. पण ही चौकशी पूर्ण झालीच नाही आणि याचाच फायदा त्यानंतर बाबुरावांचा बेकायदेशीर कृत्यांचा अश्व अगदी वेगाने दौडण्यास सुरूवात झाल्याचे हवेली पंचायत समितीतील आजी-माजी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
अखेर या टक्केवारीच्या हव्यासापोटीच बी. के. पवार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अलगद अडकले. पण कदाचित त्यांची पुर्वीच्या बेकायदेशीर कृत्यांबाबत सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होऊन, त्यांच्यावर वेळीच कारवाई झाली असती तर, ते किमान आताच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत अडकले नसते, असे मतही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, पवार हे येत्या ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. पण सध्या ते लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याने निलंबित झालेले आहेत. एवढ्या अल्प कालावधीत ते पुन्हा सेवेत येणे अशक्य आहे. त्यामुळे टक्केवारीच्या हव्यासापोटी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेले बी. के. पवार आता निलंबन काळातच सेवानिवृत्त होतील, असा अंदाज जिल्हा परिषदेतील आजी-माजी अधिकाऱ्याकडून वर्तविण्यात आला आहे.
काम हवंय तर, १ बिल हवंय तर २ टक्के, हे होते रेटकार्ड
पहिल्यांदा हवेली पंचायत समितीत आणि नंतर जिल्हा परिषदेत कार्यरत असताना बी. के. पवार बेकायदेशीर कृत्यांच्या अनेक कुप्रथा सुरू केल्या. यापैकीच एक म्हणजे कामे मंजुरीसाठी आणि केलेल्या कामांची बिले काढण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे खास रेट कार्ड (लाचेचे दरपत्रक) निश्चित केले होते. यानुसार काम मंजूर करायचे असेल तर, कामाच्या एकूण रकमेच्या १ टक्का आणि बिल काढायचे असेल तर २ टक्के असं त्यांचे लाचेचे रेट कार्ड होते, असे सांगण्यात आले.