Nominated zp members : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या स्वीकृत सदस्य नियुक्तीत पुढाऱ्यांना ‘नो एंट्री’!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ६ सप्टेंबर २०२६ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये नियुक्त केल्या जाणाऱ्या स्वीकृत सदस्य निवडीत राजकीय व्यक्तींना किंवा गाव पुढाऱ्यांना संधी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतच्या पात्रतेच्या अटी निश्चित केल्या आहेत.

यानुसार पंचायतराज संस्थांच्या  कारभारात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर्स, शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसेवक आदींसह विविध क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींना मिळणार संधी मिळणार आहे. 

राज्य सरकारने यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा केली आहे. या नवीन सुधारणांनुसार जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १० टक्के किंवा जिल्हा परिषदांमध्ये किमान पाच आणि पंचायत समित्यांमध्ये किमान एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदस्य संख्येच्या किमान १० टक्के किंवा अनुक्रमे कमीत कमी पाच व एक, यापैकी जी संख्या जास्त येईल, या संख्येइतके स्विकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. 

या स्विकृत सदस्य पदासाठी संबंधित पंचायतराज संस्थेच्या प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान किंवा कार्यानुभव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार वैद्यकीय क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले डॉक्टरांसह वकील, अभियंते, शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त प्राध्यापक किंवा प्राचार्य, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य आणि समाजकार्य क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती पात्र ठरू शकणार आहेत. 

याशिवाय अभियांत्रिकी पदवीधारक आणि किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असलेले अभियंते, किमान पाच वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले किंवा विधी क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले व्यक्ती तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या च्या सेवेत किमान २० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त अधिकारी हेसुद्धा स्विकृत सदस्य पदासाठी पात्र असणार आहेत. नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याणाच्या क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाही संधी मिळणार आहे.

दरम्यान, स्विकृत सदस्य नियुक्तीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र या सदस्यांची नावे सांगता अंतिम करण्यापुर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गट, आघाडी किंवा फ्रंट यांच्याशी  सल्लामसलत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित पक्षांच्या तुलनात्मक संख्याबळाचा विचार करून पात्र व्यक्तींची शिफारस केली जाणार आहे. मात्र, अंतिम नियुक्तीसाठी पात्रता निकष पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे.

पात्रतेच्या अटींमधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार विविध पात्रता गटांमधून प्रत्येकी एका व्यक्तीची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची  तरतूदही आहे. त्यामुळे या निवडीमध्ये स्थानिक राजकारणातील प्रभाव, पक्षीय निष्ठा किंवा गावपातळीवरील राजकीय वजनापेक्षा संबंधित क्षेत्रातील ज्ञान, अनुभव आणि सामाजिक योगदानाला महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे.

राजकीय पुनर्वसन न ठरता तज्ज्ञांचा सहभाग ठरणार का? 

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत कृषी, शिक्षण, आरोग्य, कायदा, अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, सहकार आणि समाजकार्य अशा क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्ती सहभागी झाल्यास स्थानिक प्रश्नांकडे अधिक तज्ज्ञ दृष्टिकोनातून पाहता येणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची ही नवी व्यवस्था ‘राजकीय पुनर्वसन’ न ठरता ‘तज्ज्ञांचा सहभाग’ ठरते का, याकडे आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.