'प्रशासक'राजच्या चक्रात रुतली गावगाड्यातील विकासाची 'गती' : कशी  ते पहा!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २० मार्च २०२५ :- केंद्र व राज्य सरकारकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून, देशातील त्रीस्तरीय पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्त देणारी त्रेहत्तरावी घटनादुरुस्ती आता महाराष्ट्रात शेवटच्या घटका मोजू लागली आहे.  यातून खुद्द सरकारनेच  जणू या घटनादुरुस्तीला मुठमाती  देण्याचा घाट घातला असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. कारण राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि सुमारे तीनशेहून अधिक पंचायत समित्यांवर मागील तीन वर्षांपासून 'प्रशासकराज' सुरू आहे. या 'प्रशासकराज' च्या चक्रात गावगाड्यातील विकासाची गती रूतली आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजी संपला आहे. या जिल्हा परिषद आणि त्यामुळे या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराजला गुरुवारी (२० मार्च २०२५) तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

दरम्यान, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून सुरूवातीपासूनच  गावगाड्यातील विकासकामांची गती मंदावली असून आता तर, गावगाड्यातील विकासकामांचे चक्र चक्क प्रशासकराजमध्ये रूतून बसले असल्याची भावना पुणे जिल्हा परिषदेच्या आजी-माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी 'ग्रामराज्य'शी बोलताना व्यक्त केली आहे. याआधी कोणत्याही जिल्हा परिषदेवर इतका एवढा प्रदीर्घ काळ प्रशासक  कालावधी कधीच नव्हता. याशिवाय ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती झालेली आहे. 

याबाबत बोलताना भोर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अमोल पांगारे म्हणाले,"स्थानिक ग्रामस्थ, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांची मदार जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्यांवर असते. त्यामुळे जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य असल्यास त्यांना हक्काने कामे सांगता येतात. शिवाय हे लोकप्रतिनिधीसुद्धा आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या याद्या तयार करून, त्या कामांच्या मंजुरीपासून‌ ते पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा करत असतात. कारण गावातील प्रत्येक माणूस हा पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेला सारख्या फेऱ्या मारु शकत नाही." 

गावचे सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य हे सुद्धा गावातील एखादे विकासकाम घेऊन थेट पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत जाऊ शकत नाहीत. कारण हे काम कोणत्या विभागाचे, त्या विभागाचा प्रमुख कोण, याबाबत त्यांना काहीच माहिती नसते. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर सदस्य कार्यरत असणे आवश्यक असल्याचे मतही पांगारे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

राज्य सरकारने प्रारंभी कोरोना संसर्गाचे आणि नंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाचे कारण पुढे करत आतापर्यंत तब्बल तीन वर्षे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा  कारभार हा प्रशासकाच्या हाती सोपविला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांच्यावतीने गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची,  पुलांची कामे, शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत मुख्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाने आदींसाठी नवीन इमारत बांधणे, पुर्वीच्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे, शाळा अंगणवाड्यांसाठी उच्च संरक्षक भिंत बांधणे, स्मशानभूमी शेड उभारणे, व्यायामशाळा उभारणे आदी प्रमुख विकासकामे केली जातात. 

केवळ प्रशासकीय कामांना वेग 

सध्याच्या प्रशासक कालावधीत केवळ केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून राबविण्यात येत असलेल्या सरकारी योजना, शिक्षक बदल्या, कर्मचारी बदल्या व पदोन्नती, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केली जाणारी कामे, स्वच्छता अभियान, महिलांच्या नावे आरोग्य तपासणी व उपचार यासारख्या प्रशासकीय कामेच वेगात होत असल्याचे पुणे जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी सांगितले. 

त्रेहत्तराव्या घटना दुरुस्तीपुर्वीची तरतूद 

केंद्र सरकारने केलेल्या त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९४ ला सुरू झाली आहे. या घटनादुरुस्तीपुर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे एकदा निवडणून आलेले सदस्यच त्यापुढील निवडणूक होईपर्यंत सदस्य पदावर कायम राहत असत. याचा फायदा राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही झाला होता. ते सांगली जिल्हा परिषदेवर निवडून आल्यानंतर केवळ एकच जिल्हा परिषद निवडणूक जिंकूनही तब्बल १२ वर्ष जिल्हा परिषद सदस्य पदावर राहिले होते. 

त्रेहत्तराव्या घटना दुरुस्तीला फासला हरताळ

त्रेहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुका मुदतीत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार जर, या पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका काही तांत्रिक कारणांमुळे मुदतीत घेणे शक्य होत नसेल तर, कमाल तीन महिने कालावधीसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र तीन महिन्यांचा हा कालावधी तीन वर्षे झाला आहे. तरीही अद्याप या संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या आहेत. यावरून सरकारने चक्क ७३ व्या घटनादुरुस्तीलाच हरताळ फासला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

... अन्यथा निमंत्रित सदस्य नेमा :- अमोल पांगारे

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर पदाधिकारी व सदस्य कार्यरत नसल्याने गावगाड्यातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. यामुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळण्याऐवजी उलट गावांचा विकास खुंटू लागला आहे. यातून ग्रामीण भागात सरकारविरोधी सूर उमटू लागला आहे. हे टाळण्यासाठी निवडणुका घेता येत नसतील तर, राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर निमंत्रित सदस्य नियुक्त करावेत, अशी मागणी भोर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अमोल पांगारे यांनी केली आहे.