पुणे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत अवघे २९ कोटी ७५ लाख रुपये, सलग पाचव्यांदा जमेचा अर्थसंकल्प सादर 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १९ मार्च २०२५ :-  पुणे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत सध्या अवघे २९ कोटी ७५ लाख  रुपये शिल्लक राहिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा (२०२५-२६) २९२ कोटी कोटी ७५ लाख रुपयांचा जमेचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करावा लागला आहे. सलग पाचव्यांदा जमेचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची वेळ पुणे जिल्हा परिषदेवर आली आहे. झेडपीच्या कार्यक्षेत्रातील मालदार समजली जाणारी गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा आणि जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारकडे असलेली हक्काची थकबाकी वेळेत न मिळाल्याचा जोरदार फटका या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला बसल्याचे दिसून आले आहे. 

आगामी वर्षाच्या (सन २०२५-२६)अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, बांधकाम आदी विभागांसाठी पुरेशी  तरतूद करण्यात आली आहे. किरकोळ दुरुस्त्या व त्रुटींच्या पुर्ततेसह बुधवारी (ता.१९) हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजूर  केला. चालू आर्थिक वर्षाचा (सन २०२४-२५) ४१० कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्पालाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली. 

जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील  यांनी बुधवारी (ता. १९ मार्च) आगामी आर्थिक वर्षाचा (२०२५-२६) मूळ अर्थसंकल्प सादर केला.  दरम्यान, या सर्वसाधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) ४१० कोटी रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पही सादर करण्यात आला. आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरंभीची शिल्लक रक्कम २९ कोटी ७५ लाख रुपयांची आहे. शिवाय २६३ कोटी रुपयांचा जमेचा अंदाज गृहित धरण्यात आला आहे.

प्रमुख योजनांसाठी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतूद (रुपयांत) 

- ग्रामपंचायतींना सोलर रूफ टॉप बसविणे --- १ कोटी

- ग्रामपंचायत हद्दीतील स्मशानभूमीमध्ये सोलर हायमास्ट दिवे बसविणे ---- १ कोटी ५० लाख 

- शैक्षणीक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम ---- १ कोटी

- जिल्हा परिषद शाळा सक्षमीकरण कार्यक्रम ----  ११ कोटी २५ लाख

- नैसर्गीक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शाळांची दुरूस्ती ---- ७५ लाख 

- जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागांना तार किंवा वॉल कंपाऊंड करणे ---- १ कोटी १५ लाख 

- प्राथमिक आरोग्य  केंद्र व उपकेंद्र देखभाल व दुरुस्ती ---- ५ कोटी २० लाख 

- शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सुधारित औजारे व साहित्य पुरविणे ---- ४ कोटी

- पशुवैद्यकिय दवाखान्यांना साधन सामुग्री पुरवठा करणे ---- १ कोटी ५० लाख

- यशवंत निवारा योजना ---- १ कोटी

- मागासवर्गीयांना जीवनोपयोगी वव्यवसायाभिमुख वस्तूंचा पुरवठा करणे ---- ३ कोटी

- मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे ---- १० कोटी

- मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी पाणीपुरवठा करणे  व समाजमंदिर दुरूस्ती ---- ६ कोटी

- मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये सोलर दिवे बसविणे (ऑन ग्रीड) ---- १ कोटी ५० लाख 

- कुपोषित मुलां-मुलींसाठी, गर्भवती व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार पुरवठा करणे --- ४ कोटी

- अंगणवाडी सक्षमीकरण कार्यक्रम ---- ६ कोटी

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

- आरंभीची शिल्लक ---- २९ कोटी ७५ लाख रुपये 

- सन २०२५-२६ मधील जमेचा अपेक्षित अंदाज ---- २६३ कोटी रुपये

- सन २०२५-२६ साठीचा एकूण जमेचा अर्थसंकल्प ---- २९२ कोटी ७५ लाख रुपये 

- सन २०२५-२६ चे खर्चाचे मूळ अंदाजपत्रक ----   २९२ कोटी रुपये

- जिल्हा परिषद योजना खर्चाचे मूळ अंदाजपत्रक ---- १७७ कोटी ५० लाख रुपये 

- सन २०२५-२६ च्या मूळ अंदाजपत्रकात ठराविक जमेच्या बाजूच्या २० टक्के म्हणजेच २४ कोटी २६ लाख रुपयांची सामाजिक न्याय विभागासाठी तरतूद.

- दिव्यांग कल्याणासाठी ५ टक्के म्हणजेच ८ कोटी रुपयांची तरतूद. 

- महिला व बालकल्याणसाठी ठराविक जमेच्या बाजू च्या १० टक्के म्हणजेच १२ कोटी लाख रुपयांची तरतूद 

- पाणीपुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी ठराविक जमेच्या बाजूच्या २० टक्के म्हणजेच ६५ लाख रुपयांची तरतूद

पुणे जिल्हा परिषदेची मागील सुमारे ७ वर्षांची   मुद्रांक शुल्क अनुदानाची मोठी थकबाकी सरकारकडे  होती. यापैकी काही रक्कम प्राप्त करून घेण्यात यश आले आहे. यामुळे झेडपीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. आणखी ४५० कोटी रुपयांची  मुद्रांक शुल्क अनुदानाची थकबाकी आहे. ही थकबाकी प्राप्त करून घेण्यासाठी पत्रव्यवहार सूरू आहे. याशिवाय पाणीपट्टी उपकर, थकीत पाणीपट्टी उपकर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळकडील  ५० ते ६० कोटी रुपयांची थकबाकी प्राप्त करून घेण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्यामध्ये आहे. या  दोन्ही थकित रक्कमा पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्त करून घेण्यात येणार आहेत.यामुळे  जिल्हा परिषदेचा भरीव तरतुद असलेला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागाचा व जिल्ह्याचा विकास होणार आहे.   

    -- गजानन पाटील,
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, पुणे.