सलग तिसऱ्यांदा 'सीईओ' मांडणार पुणे  'झेडपी' चा अर्थसंकल्प, पण यंदाही  'सीईओ' च का मांडणार अर्थसंकल्प?

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १८ मार्च २०२५ :- पुणे जिल्हा परिषदेचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प हा 'झेडपी'चे 'सीईओ'च मांडणार आहेत. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी येत्या बुधवारी (दि.१९ मार्च) जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गजानन पाटील हे पुणे झेडपीचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. 

याआधीच्या  दोन आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प अनुक्रमे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि रमेश चव्हाण यांनी सादर केला होता. यानुसार आयुष प्रसाद यांनी  सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आयुष प्रसाद यांची बदली झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. 

दरम्यान, आगामी आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा विद्यमान प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील हे मांडणार आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या या अर्थसंकल्पात कोण-कोणत्या नाविन्यपूर्ण योजना व उपक्रमांचा समावेश असणार याकडे पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. 

कोरोना संसर्गामुळे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विविध विभागाच्यावतीने राबविण्यात
येत असलेल्या वैयक्तिक योजनांना कात्री लावण्यात होती. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेमुळे व्यक्तीगत लाभाच्या योजनांना कात्री तर लागणार नाही, याचीच चिंता जिल्ह्यातील ग्रामस्थांना लागली आहे. 

तीन वर्षांत चार 'प्रशासक' 

पुणे जिल्हा परिषदेवर मागील सलग तीन वर्षांपासून प्रशासकराज चालू आहे. कारण पुणे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ २०२२ मध्येच संपलेला असून तेव्हापासून आजतागायत सलग प्रशासकराज चालू आहे. या आतापर्यंतच्या प्रशासकराज काळात पुणे जिल्हा परिषदेला चार प्रशासक लाभले आहेत. यामध्ये अनुक्रमे आयुष प्रसाद, रमेश चव्हाण, संतोष पाटील आणि गजानन पाटील आदींचा समावेश आहे. 

पालिकेत समाविष्ट गावांचा अर्थसंकल्पाला फटका

दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाची सर्वाधिक मदार ही मुद्रांक शुल्काद्वारे राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असते. मात्र मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या पुणे शहरालगतच्या २३ गावांचा महानगरपालिकेत समावेश झाला आहे. यामुळे मागील दोन वर्षांपासून पुणे जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेत मोठी घट झाली आहे. या घटीचा फटका आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पालाही बसणार आहे.