तब्बल साडेतीन वर्षांच्या खंडानंतर यंदा पुणे जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक होणार! 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ६ मे २०२५ :-  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.६ मे) जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, गाव पुढारी, सरपंच आणि मागील सुमारे तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांकडून अक्षरक्षा जल्लोष साजरा करण्यात आला. झेडपी सदस्य होण्यासाठी मागील तीन वर्षांपासून देव पाण्यात घालून बसलेल्या कार्यकर्त्यांची निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होत नसल्याने हिरमोड झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मंगळवारी या हिरमोडीचे रुपांतर जल्लोषात झाल्याचे चित्र पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पहावयास मिळाले. दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांच्या रखडलेल्या पंचवार्षिक निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा मंगळवारी (दि.६ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्राच्या राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यामुळे मागील सुमारे साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका येत्या चार महिन्यांत होणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ दि. १३ मार्च २०२२ तर, पुणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ हा दि. २० मार्च २०२२ रोजी संपला होता. तेव्हापासून आजतागायत या सर्व पंचायत संस्थांवर प्रशासकराज लादण्यात आलेले आहे. यामुळे गाव पुढाऱ्यांची मोठी घुसमट होत होती. ही घुसमट आता दूर होणार आहे. 

दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी व सदस्यांनी नुकत्याच झालेल्या पंचायतराजच्या ३२ व्या वर्धापनदिनी माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आयोजित केला होता. यासाठी या माजी सदस्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती माजी सदस्यांची असोसिएशन स्थापन केली आहे. या असोसिएशनच्या माध्यमातून पंचायतराजदिनी  राज्यातील विविध जिल्ह्यांंचे जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागांच्या विभागीय आयुक्तांना भेटून पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका त्वरीत घेण्याची मागणी केली होती. 

त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय या संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक कालावधी ठेवता येणार नाही, असे बंधन घातलेले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या  निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, अशी मागणी असोसिएशनने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घ्याव्यात. मात्र राज्यघटनेतील तरतुदीचा आदर करत तातडीने निवडणुका लावाव्यात, अशी भूमिका या असोसिएशनच्या वतीने घेण्यात आली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल, आणि राज्य सरकारने निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक भूमिका घेतल्याबद्दल दोघांचेही असोसिएशनच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील वाढीव गट, गणांवर 'संक्रांत' येणार 

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सन २०२२ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे गट आणि पंचायत समित्यांचे गण वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. हे गट आणि गण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार वाढविण्यात आले होते. यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या ७५ वरून ८२ तर, जिल्ह्यातील एकूण गणांची संख्या १५० वरुन १६४ झाली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यंदाच्या निवडणुकीसाठी सन २०२२ पुर्वी झालेल्या निवडणुकीतील गट आणि गणांचा आधार घेण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे नव्याने वाढलेले गट आणि गणांवर 'संक्रांत' येणार असूनज्ञयंदाच्या निवडणुकीसाठी गट आणि गणांची संख्या ही जुनीच कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वृत्ताला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुत्रांकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे.