Real Crime Story : १३ वर्षे अत्याचार, १५ मिनिटांचा बदला: अक्कू यादव प्रकरणाने विचारायला भाग पाडलेले प्रश्न.

 “आम्हीच न्याय दिला”: नागपूरच्या कस्तूरबा नगरमधील महिलांनी संपवले दहशतीचे राज्य

नागपूरच्या कस्तूरबा नगर या झोपडपट्टीत एकेकाळी रात्री नुसती वीज गेली तरी लोकांच्या अंगावर शहारे येत. कारण गल्लीतल्या प्रत्येक दुसऱ्या घरात बलात्कारपीडित बसलेली, आणि त्या सगळ्यांच्या डोळ्यांत एकच सावली – वर्षानुवर्षे अत्याचार करूनही वाचत राहिलेला गुंड अक्कू यादव. ही कथा त्या गुंडाची नाही; ही कथा त्या दलित, गरीब महिलांची आहे, ज्यांनी पोलिस, न्यायालय आणि सिस्टीमने पाठ फिरवल्यानंतर शेवटी स्वतःच न्यायाचा मार्ग निवडला.

कस्तूरबा नगर: झोपडपट्टी, जात आणि असुरक्षितता

कस्तूरबा नगर हे नागपूर शहराच्या काठावरचं, बहुतेक दलित आणि श्रमिक कुटुंबांचं झोपडपट्टी‑वस्तीसारखं वस्तीदार गाव. लहान झोपड्या, चिखलाचे रस्ते, हातात रोजंदारीची असुरक्षित नोकरी – आणि त्यावर रोज वाढणारे गुन्हे. पोलिसांचे लक्ष या भागावर फारसं नसायचं; “गुन्हेगार, दारुड्यांची वस्ती” असा शिक्का आधीच बसलेला.

या पार्श्वभूमीवर दूधविक्रेते कुटुंबात जन्माला आलेला भारत कालीचरण यादव – पुढे ‘अक्कू यादव’ म्हणून ओळखला जाणारा – सुरुवातीला साधा मुलगा असल्याची नोंद आहे. पण ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्याने छोट्या चोऱ्या, घरफोड्या, धाकदपटशीतून पुढे जात टोळी उभी केली आणि झोपडपट्टीवर दहशतीचे राज्य प्रस्थापित केले.

गुन्ह्यांची अखंड मालिका: “प्रत्येक दुसऱ्या घरात पीडित”

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार, त्याच्यावर किमान २६ गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. यामध्ये सामूहिक बलात्कार, खून, घरफोडी, सशस्त्र दरोडे, खंडणी, अपहरण, धमक्या अशा गुन्ह्यांचा समावेश होता. काही साक्षीदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कस्तूरबा नगरमधल्या जवळजवळ “प्रत्येक दुसऱ्या घरात बलात्कारपीडित” असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

त्याने कथितपणे ४० हून अधिक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले; सर्वांत लहान पीडित मुलगी अवघी १० वर्षांची असल्याचा उल्लेख आहे. अनेकांना घरात घुसून, काहींना रस्त्यावरून उचलून, काहींना नवऱ्यासमोर किंवा मुलांसमोर अपमानित केल्याच्या नोंदी आहेत.

एका प्रकरणात एका माणसाला निर्वस्त्र करून, सिगारेटने जाळत, त्याच्या १६ वर्षांच्या मुलीसमोर नाचायला भाग पाडल्याचा तपशील CHRIच्या फाईलमध्ये नोंद झालेला आहे. दारू‑व्यवसाय करणारी आशा भगत हिला तिच्या किशोरवयीन मुलीसमोर रस्त्यात ओढत नेऊन छळून ठार मारण्याचे भयानक वर्णनही सापडते.

“कायद्याचा संरक्षित गुंड”: पोलिसांवर गंभीर आरोप

इतके गुन्हे असूनही तो वारंवार सुटत राहिला – इथेच कथेचा सर्वात काळा भाग आहे. १९९९ मध्ये त्याला महाराष्ट्राच्या प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन कायद्यानुसार (MPDA Act) एका वर्षासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते, पण २००० मध्ये डिटेन्शन ऑर्डर रद्द झाली आणि तो पुन्हा मोकळा झाला. जानेवारी २००४ मध्ये त्याला नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागात येण्यास बंदी घालणारा आदेश देण्यात आला; तरीही तो बस्तीत फिरत राहिला आणि गुन्हे करत राहिल्याचं रहिवाशांनी लिखित तक्रारीत नमूद केले आहे.

स्थानिकांच्या मते, पोलिस ठाण्यात तो “ओळखीचा माणूस” होता. तक्रार घेण्यासाठी गेलेल्या महिलांच्या नावांची माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचत असे; काहींवर तर पोलिस ठाण्याच्या आतच अवमानकारक वागणूक झाल्याचे मानवाधिकार गटांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे बऱ्याच पीडितांनी तक्रार करणेच टाळले; “तक्रार केली तर घरावर हल्ला होईल” ही भीती जास्त होती.

उषा नारायण: एका मुलीचा विरोध, ज्याने चित्र बदललं

२००४ मध्ये उषा नारायण ही तरुणी आपल्या कुटुंबासह कस्तूरबा नगरला परत आली. हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतलेली, शहरात राहून आलेली ही मुलगी इथली गप्प भीती पाहून चकित झाली. शेजारीण महिला, मैत्रिणी एक‑एक करून स्वतःच्या किंवा नातेवाइकांच्या अत्याचारकथांनी तिला हादरवून गेल्या.

४ ऑगस्ट २००४ ला उषा आणि तिच्या मेव्हण्याने – वकील विलास भांडे – पत्रकार परिषद घेऊन अक्कूचे गुन्हे, पोलिसांची निष्क्रियता आणि बंदी‑आदेशाचा भंग याचा मोठा पर्दाफाश केला. दोन दिवसांनी, ६ ऑगस्ट रोजी, ९६ रहिवाशांच्या सह्या असलेली सामूहिक तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली गेली. याच दिवशी संतप्त नागरिकांनी त्याच्या घरावर हल्ला करून ते घर पेटवून दिल्याचा उल्लेख काही अहवालांत आहे.

लवकरच अक्कू पुन्हा उषाच्या घराजवळ येऊन ऍसिड फेकण्याची धमकी देत दगडफेक करू लागला. त्या वेळी उषाने गॅस सिलिंडर दरवाज्यात आणून ठेवून, पाइप पेटवून, “आत आलात तर सगळ्यांना हवेत उडवते” असं जाहीर सांगितलं – हा प्रसंग झोपडपट्टीतील महिलांसाठी निर्णायक ठरला.

तणावाचा शिखरबिंदू: अटक, रिमांड आणि जनतेचा रोष

६–७ ऑगस्टदरम्यान संतप्त नागरिकांनी त्याच्या घरावर हल्ला केल्यावर अखेर पोलिसांनी अक्कूला ताब्यात घेतल्याची नोंद आहे. काहींच्या मते, त्याने स्वतःच “लोक मला मारतील” या भीतीने पोलिसांच्या आणि जेलच्या छत्राखाली आसरा घेतला.

दरम्यान उषा आणि इतरांनी पोलिस, पत्रकार, राजकीय नेते यांच्याकडे धाव घेत, “यावेळी जामीन होऊ देऊ नका” असा आग्रह धरला. कोर्टात जामिनासाठी तारीख निश्चित झाली – १३ ऑगस्ट २००४. बस्तीत ही तारीख जणू एखाद्या युद्धाची तारीख समजली जाऊ लागली; महिलांनी एकमेकांना सांगायला सुरुवात केली की “आजच निर्णयाचा दिवस.”

कोर्ट क्रमांक ७: आगोदरचे तणावपूर्ण क्षण

१३ ऑगस्टला नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात कस्तूरबा नगरमधून मोठी गर्दी जमली. अनेक महिला साध्या साड्या नेसून, कुशीत मुलं घेऊन, हातात फाईल किंवा पिशवी घेऊन आल्या; पण त्यांच्या कपड्यांत मिरचीपूड, छोट्या सु-या, काठ्या, दगड लपलेले होते.

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्हच्या तपासात आलेल्या साक्षीनुसार, काही नागरीक कोर्टाच्या परिसरात आधीपासून थांबून होते; उद्देश इतकाच – “कशाही करून याला जामीन मिळू नये.” काहींनी त्याच्या साथीदाराला – व्हीपिन बाला घाटी – चक्क कोर्टातच पकडून, त्याच्याकडून चाकू आणि जेवणाचा डबा काढून घेतल्याचं नमूद आहे, कारण संशय होता की आतूनही हल्ला घडवण्याचा प्रयत्न होईल.

“आज तू वाचणार नाहीस”: हल्ल्याचा क्षण

अक्कू यादवला जवळपास ४०–५० नागरिकांच्या नजरेसमोर कोर्ट क्रमांक ७ मध्ये आणले गेले. काही अहवालांनुसार तो आत येताच महिलांकडे बोट दाखवून पुन्हा अपमानास्पद शिव्या देत होता; एका पीडितेला नावानिशी ओळखून धमकी दिल्याचं उल्लेख आहे.

त्याच वेळी, एका महिलेने (काही कथनांनुसार बलात्कारपीडित) चप्पल काढून त्याच्या दिशेने फेकली. कोणी तरी “आज याला सोडून देऊ नका” असा आरोळा दिला. लगेचच काही महिलांनी मिरचीपूड हवेत उडवली – पोलिस, आरोपी, कोर्ट कर्मचारी सगळ्यांचे डोळे चुरचुरू लागले; आणि काही क्षणांत न्यायालयीन शिस्त जमावाच्या रागासमोर कोसळली.

पंधरा मिनिटांची ज्वाला: ७३ जखमा आणि मृत्यू

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार, जमावाने कोर्टरूममध्ये प्रवेश करून, टेबलवरचे मोठे काचपत्र, लाठ्या, दगड, सु-या, चप्पला – जे काही हातात आलं ते वापरून त्याच्यावर हल्ला केला. पोस्ट‑मार्टम अहवालात किमान ७३ जखमांची नोंद आहे – चाकूने, काचांनी, दगडांनी, लाठ्यांनी केलेले प्रहार.

काही साक्षीनुसार, एका पीडित महिलेनं त्याचे जननेंद्रिय कापले. भिंतींवर, फरशीवर रक्त उडाल्याचं वर्णन रिपोर्टमध्ये आहे; रक्ताचे डाग छतापर्यंत गेले असल्याचा तपशीलही नमूद आहे. अक्कू भयभीत होऊन “माफ करा, पुन्हा असं करणार नाही” अशी ओरड करत होता, पण जमाव थांबला नाही. साधारण १५ मिनिटांत तो कोर्टाच्या संगमरवरी फरशीवर मृत पडला.

विशेष म्हणजे, त्याच्याशेजारी हातकडीने जोडलेला दुसरा कैदी फारसा जखमी झाला नाही; लक्ष्य फक्त त्या एका व्यक्तीवरच होतं.

“हो, आम्हीच केलं”: महिलांचा कबूलनामा

हल्ल्यानंतर कोर्ट कर्मचारी आणि काही पोलिसांनी जागा रिकामी करून जीव वाचवला होता. जेव्हा अतिरिक्त फोर्स आणि अधिकारी आत आले, तेव्हा अनेक महिलांनी चाकू‑काठ्या हातात घेतल्याच स्थितीत स्वतः पुढे येऊन “हो, आम्ही मारलं” असं सरळ सांगितल्याची नोंद विविध रिपोर्ट्समध्ये आहे.

काहींनी स्वतःला बलात्कारपीडित म्हणून ओळख करून दिलं; काहींनी नातेवाईकांवर झालेल्या अत्याचारांचा उल्लेख केला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नंतर सांगितलं की, बहुतेक महिलांच्या मनात न्यायालयीन प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास उरलेला नव्हता – “जो न्याय १३ वर्षांनीही मिळाला नाही, तो आज आम्ही स्वतः दिला” असा त्यांचा भाव होता.

खटला, साशंक साक्षी आणि निर्दोष मुक्तता

या घटनेनंतर नागपूर पोलिसांनी अनेक महिलांना आणि पुरुषांना अटक केली; एकूण २१ जणांवर – १४ पुरुष आणि ७ महिलांवर – खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. चौकशीत वेगवेगळे सिद्धांत पुढे आले: काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की खरा प्राणघातक हल्ला काही पुरुषांनी केला, महिलांनी फक्त जबाबदारी आपल्या नावावर घेतली. परंतु महिलांनी पोलिसांचा हा दावा कडक शब्दांत नाकारला.

सेशन कोर्टाने साक्षीदारांची अविश्वसनीयता, पोलिसांच्या विरोधाभासी बयानांवर प्रश्नचिन्ह, आणि पोस्ट‑मार्टम अहवालातील मुद्दे यावर सविस्तर चर्चा केली. न्यायालयीन निरीक्षणांनुसार, अक्कूच्या रक्तात अल्कोहोल आढळल्याने त्याला पोलिसांकडून “विशेष वागणूक” मिळत असल्याचे संकेत मिळतात – म्हणजे कोर्टात येण्यापूर्वीही त्याला मद्य मिळाले होते. काही पोलिसांच्या कपड्यांवर रक्ताचे डागच नसल्याने त्यांनी प्रत्यक्ष हल्ला थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता का, यावरही शंका उपस्थित झाली.

२०१४ मध्ये जवळजवळ दशकभर चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्व २१ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं की जमावाकडून खून झाला हे निर्विवाद आहे; पण नेमका कोणत्या व्यक्तीने कोणता प्राणघातक घाव केला, हे ठामपणे सिद्ध न झाल्याने दोषारोप टिकू शकत नाहीत.

“विजिलांटे जस्टिस” की “बचावाचा शेवटचा प्रयत्न”?

या प्रकरणावर देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठी चर्चा झाली. नेटफ्लिक्सच्या “Indian Predator: Murder in a Courtroom” या डॉक्युमेंटरीने आणि विविध लेखांनी हा प्रश्न परत पुढे आणला – लोकांनी हातात कायदा घेणे कधीही योग्य ठरू शकत नाही; पण जेव्हा कायदा वर्षानुवर्षे एका विशिष्ट वर्गाविरुद्धच काम करत असेल, तेव्हा त्या लोकांनी काय करावे?

एका निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशाने सार्वजनिकपणे म्हटले होते की, अशा परिस्थितीत महिलांकडे “दुसरा पर्यायच उरला नव्हता” अशी त्यांची भावना आहे – हे विधान कायदेपंडितांमध्येही मोठ्या वादाचा विषय ठरलं.

या कथेचा खरा केंद्रबिंदू कोण?

अक्कू यादवचे नाव या प्रकरणात वारंवार येते, पण ही कथा त्याला “कुख्यात” ठरवण्यापलीकडे कुठेही त्याचे गौरवीकरण करत नाही. उलट, त्याच्या गुन्ह्यांची मालिका, पोलिस आणि प्रशासनाची निष्क्रियता, जात आणि वर्गामुळे निर्माण झालेली असमानता, आणि शेवटी जीव वाचवण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या महिलांची हतबलता – हेच या कथेतले खरे केंद्र आहेत.

कस्तूरबा नगरच्या महिलांनी न्यायालयाच्या संगमरवरी फरशीवर ओघळलेल्या रक्तात जे “निर्णय” लिहिला, तो कायद्याच्या पुस्तकात कदाचित योग्य ठरू शकणार नाही; पण त्यांच्या जगण्यात वर्षानुवर्षे भोगलेल्या भीतीचा, अपमानाचा आणि अन्यायाचा तो आक्रोश होता.

ही कथा वाचणाऱ्या प्रत्येकासाठी शेवटचा प्रश्न तोच राहतो –
जेव्हा प्रणाली पीडितांऐवजी गुन्हेगाराला संरक्षण देते, तेव्हा शांत राहणं जास्त धोकादायक की आवाज उठवून सर्वस्व पणाला लावणं? कस्तूरबा नगरच्या महिलांनी दुसरा पर्याय निवडला; आणि हाच त्यांच्या लढ्याचा, या कथेचा खरा मथितार्थ आहे.