Zilla Parishad approved members : राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये स्विकृत सदस्य नियुक्तीसाठी राज्य सरकारच्या हालचाली! 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ :- महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये प्रत्येकी ०५ (पाच) आणि सर्व पंचायत समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र हा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला आधी सन १९६१ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करावी लागणार आहे. ही सुधारणा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागही सकारात्मक असल्याचे या विभागातील विश्वसनीय सूत्रांकडून गुरुवारी (दि.१२ फेब्रुवारी) रोजी ग्रामराज्य न्यूज पोर्टलला सांगण्यात आले. 

याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच दि. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे मागणी केली होती.  या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पत्र तेव्हाच पुढील कार्यवाहीसाठी ग्रामविकास विभागाकडे पाठविले होते. या पत्रावर ग्रामविकास विभाग गांभिर्याने विचार करत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

दरम्यान, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सन १९६१ च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून एकूण १७० आणि  सर्व पंचायत समित्यांमध्ये मिळून ७०२ स्विकृत सदस्य नियुक्त केले जातील‌. ग्रामीण भागातील गाव पातळीवरील सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी, या दृष्टिकोनातून ही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.

सध्याच्या धोरणानुसार ही सदस्य संख्या प्रत्येकी केवळ दोन सदस्य इतकीच मर्यादित आहे. ही संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकेल व यातूनच पंचायततराज संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल, असे बावनकुळे यांचे मत आहे.