शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत? या आत्महत्यांची  कारणे व उपाययोजना काय? 

अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन, 

अंबाजोगाई 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या  ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. ती नीटपणे समजावून घेतली तरच, त्यावरचे नेमके उपाय काढता येतील. रोजच्या होणाऱ्या आत्महत्यांकडे डोळेझाक न करता डोळसपणे पाहिले पाहिजे, यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाचे नेते अमर हबीब यांचा हा खास लेख 'ग्रामराज्य' न्यूज पोर्टलच्या वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत.

मुख्य संपादक, 

ग्रामराज्य, पुणे. 

शेतकरी आत्महत्यांचे वेगळेपण काय? 

- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांइतक्या आत्महत्या अन्य कोणत्याही एका व्यवसायातील लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केलेल्या नाहीत. एकाच व्यवसायतील सर्वात जास्त आत्महत्या फक्त शेतकऱ्यांच्या आढळुन येत आहेत. 

- या आत्महत्या करणारे शेतकरी एकाच पिकाचे उत्पादक नाहीत. एकाच प्रदेशातील किंवा एकाच राज्यातील नाहीत. एकाच जातीचे किंवा एकाच धर्माचे नाहीत. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वयोगटाचे सारखेपण नाही. शेकडो महिला शेतकऱ्यांनी देखील आत्महत्या केलेल्या आहेत.

- जगभर शेतकरी आत्महत्या घडल्या असल्या तरी, सर्वाधिक आत्महत्या भारतात झाल्या आहेत. त्यातही भारतात सर्वाधिक आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत आहेत. 

नेमके कोणते शेतकरी आत्महत्या करत आहेत?

- ज्या शेतकऱ्यांचे जमिनीचे धारणक्षेत्र अत्यंत कमी आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबात शेतीबाह्य उत्पन्न येत नाही. या दोन वर्गातील 
सर्वाधिक शेतकरी  आत्महत्या करत आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांची  कारणे :- 

काही  बकवास कारणे आपण बाजूला ठेवली तरी, शेतकरी आत्महत्यांची प्रमुख तीन कारणे आहेत. ती कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. 
-  शेतीमालाला भाव मिळत नाही.
-  कर्जबाजारीपणा.
- खर्च भागत नाहीत. 

शेतीमालाला भाव का मिळत नाही कारण सरकार भाव मिळू देत नाही. सरकार कसे भाव मिळू देत नाही? भाव मिळू नये म्हणून आवश्यक वस्तू कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सरकार भाव नियंत्रण करू शकते. मार्केट कमिटीचा कायदा, आयात निर्यात संबंधीचे कायदे, प्रक्रिया उद्योगाबद्दलचे कायदे, भांडारण, अन्नसुरक्षा, ही सगळी आवश्यक वस्तू कायद्याची अपत्ये आहेत. हा कायदा कायम ठेवून तुम्हाला भाव कसा मिळेल?
कर्जबाजारीपणा हे कारण चालाखीचे आहे. आतापर्यंत चार वेळा कर्जमाफी झाली. तरी पुन्हा शेतकरी कर्जबाजारी. मग या माफीचा लाभ कोणाला मिळतो? हा लाभ सातबारा असणारे बिगर शेतकरी जास्त घेतात. त्यांची कर्जमाफी व्हावी,यासाठी ते 'सरसकट' माफी करा असे म्हणत राहतात. ज्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन फक्त शेती आहे, त्यांच्यावर किती कर्ज असते? ते खुपच कमी असते. किरकोळ कर्ज वर्षातून दोनदा देखील माफ करता येईल. जे एरवी इन्कम टॅक्स भारतात, ज्यांच्याकडे काळा पैसा येतो, त्यांना शेतीतील उत्पन्न दाखवून आपला काळा पैसा पांढरा करून घ्यायचा असतो, त्यांच्याकडे मोठं मोठे कर्ज असतात. कर्ज माफी त्यांना हवी असते. जे आत्महत्या करत नाहीत. 
ज्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन फक्त शेती आहे, अशा शेतकऱ्यांचीकर्जमाफी झाली पाहिजे, यात वाद नाही.
शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही, म्हणून कर्जबाजारी होतो. एकदा थकबाकीदार झाला तर, बँकेचे दार बंद होते, अशा वेळेस सावकाराशिवाय पर्याय नसतो. शेतकरी कर्ज का फेडू शकत नाही? कारण त्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळत नाही. वाजवी भाव का मिळत नाही? कारण आवश्यक वस्तू कायदा आहे. हा क्रम समजावून घेतला तरी लक्षात येईल की, कर्जबाजारी होणे हा आवश्यक वस्तू कायद्याचा भीषण दुष्परिणाम आहे.
तिसरे कारण सांगितले जाते की, शेतकऱ्याचे भागत नाही. का भागत नाही? कारण होल्डिंग लहान झाले, भावही मिळत नाही. होल्डिंग का लहान झाले? त्याचे मुख्य कारण कमाल शेतजमीन धारणा कायदा अर्थातच सीलिंगचा कायदा होय.

सीलिंग कायदा आणि शेतकरी आत्महत्या परस्परसंबंध:- 

सीलिंग म्हणजे अधिकची मर्यादा होय. 'या' पेक्षा जास्त नाही म्हणजे सीलिंग.सीलिंग कायद्याचे पूर्ण नाव कमाल शेतजमीन धारणा कायदा आहे. या कायद्याचे  इंग्रजीतील नाव अॅग्रीकल्चरल लँड सीलिंग अॅक्ट असे आहे. याचा अर्थ असा की, हा कायदा फक्त शेतजमिनीवर लागू आहे. कारखानदारी किंवा इतर कोणत्याही जमिनीवर लागू नाही. शेतजमीनीवर सीलिंग म्हणजेच शेतकऱ्यांवर टाकलेले हे बंधन आहे. असे बंधन इतरांवर नाही. या कायद्याने पक्षपात केला आहे. शेतकऱ्यांवर बंधन टाकून एका परिस्थितीत लोटले आहे. या परिस्थितीची अंतिम परिणीती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत.
कोरडवाहू ५४ एकर, बागायती काही ठिकाणी ३६, काही ठिकाणी १८ तर, काही ठिकाणी ८ एकर अशी ही मर्यादा आहे. परिणाम काय झाला तर, ५४  एकरवाल्या शेतकऱ्याला चार मुले झाली. मुलांमध्ये जमीन विभागली गेल्यानंतर हे क्षेत्र प्रत्येकी  १३ एकरवर आले. पुढच्या पिढीत दोन मुले झाली. त्यामुळे हेच क्षेत्र प्रत्येकी ६.५ एकरवर आले. तिसऱ्या पिढीत ते अल्पभूधारक झाले. जमीनीचे तुकडे होत गेले. आज भारताचे सरासरी जमीन धारणा क्षेत्र प्रत्येकी २ एकरवर आले आहे.

भारतात जमिनीचे विखंडन मोठ्या प्रमाणात होण्याचे महत्वाचे कारण सीलिंग कायदा आहे. ज्या देशात सीलिंग कायदा नाही, त्या देशात जमिनीचे विखंडन होताना दिसत नाही.जमिनीच्या विखंडनामुळे अन-इकॉनॉमिक (आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य) होल्डिंग (धारणा) निर्माण झाली. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ लागल्या. त्यातही शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या या अत्यल्प भूधारक आणि शेतीबाह्य उत्पन्न नसणाऱ्या कुटुंबात होत आहेत. सीलिंगच्या कायद्याचा आणखी एक मोठा फटका बसला. भारतात शेती करणाऱ्या कंपन्या तयार झाल्या नाहीत. सगळ्या विकसित देशात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या आहेत. कारण तेथे सीलिंगसारखा कायदा नाही. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या झाल्या असत्या, तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळल्या असत्या.

शेतीची सद्यस्थिती :- 

- शेतकऱ्यांनी आपली मुले शेतीच्या बाहेर काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी खूप हाल -अपेष्टा सहन केल्या. मुले,मुली शेतीतून बाहेर पडली. सगळेच जण खुशाल आहेत, असे म्हणता येत नाही. पण त्यांचे दुःख बदलले गेले, हे मात्र नक्की.या स्थलांतर किंवा स्थित्यंतरामुळे   अनेक कुटुंबात शेतीबाह्य पैसा येऊ लागला.ज्यांच्या घरात शेतीबाह्य पैसा आला, त्या कुटुंबातील आत्महत्या टळली. पण आजही अशी १० ते १५ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की,ज्यांच्या कुटुंबात शेतीबाह्य पैसा येत नाही. ही कुटुंबे आत्महत्येच्या सावटाखाली आहेत.

- जेंव्हा ५०-६० टक्के कुटुंबे ही  केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून होती, तेंव्हा महाराष्ट्रात ७ ते ८शेतकरी रोज आत्महत्या करायचे. आज १० ते १५ टक्के कुटुंबेच केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. तरीही दररोज ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या रोज होत आहेत. याचा अर्थ असा की, १० ते १५ टक्के शेतकरी कुटुंबावरचे संकट अधिक गडद झाले आहे.

आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना :-

शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा कायमस्वरूपी उपाय शेतकरीविरोधी सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे कायदे रद्द करणे हा आहे.

याशिवाय हंगामी स्वरूपात तातडीने पुढील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

- ज्या कुटुंबात शेतीबाह्य उत्पन्न येऊ लागले, त्या कुटुंबातील आत्महत्या टळल्या आहेत, उर्वरित १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात शेतीबाह्य उत्पन्न कसे येईल, याचा तातडीने विचार केला पाहिजे. 

- सरकारी वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी १८ हजार रुपये महिना वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर अशा शेतकऱ्यांना १८ हजार रुपये दर महिन्याला या कुटुंबांना पोचविण्याची तरतूद सरकारने करावी. यासाठी हवे तर इतर अनुदाने बंद करावी, ही तरतूद अशी हंगामी असावी.

- संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवून टाकणाऱ्या साहेबराव करपे कुटुंबाची सामूदायिक आत्महत्या १९ मार्च १९८६ रोजी झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंतच्या काळात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु लोकसभा व विधानसभेत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना  श्रद्धांजली अर्पण करणारा साधा ठरावदेखील झाला नाही. राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या प्रती संवेदनाशून्य झाले आहेत.

- दि. १९ मार्च हा 'शेतकरी सहवेदना दिवस' आहे, दरवर्षी या दिवशी लोकसभा आणि विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. आत्महत्या केलेल्या तमाम शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना निश्चित करावी, अशी माझी सूचना आहे.

- लोकसभा व विधानसभा दखल घेईल की नाही, हे आज सांगता येत नाही, तरी आज गावोगावच्या ग्रामपंचायती, ग्रामसभांनी 'आत्महत्या' केलेल्या तमाम शेतकऱ्यांना' श्रद्धांजली अर्पण करणारा ठराव करून महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना पाठवावा, हे सहज शक्य आहे.

- किसानपुत्रांची जबाबदारी मोठी आहे. एकेकाळी दलित पँथरने दलित समाजासाठी जसा आवाज उठविला होता, तसा आवाज किसानपुत्रांनी शेतकरी समाजासाठी उठवायला हवा.