Pune zp Budget Review : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना येत्या गुरुवारी अर्थसंकल्पाबाबत सूचना मांडण्याची संधी!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १५ एप्रिल २०२६ :- पुणे जिल्हा परिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प येत्या गुरुवारी (दि.१६ एप्रिल) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर अवलोकनार्थ मांडण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पावर सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांना लेखी सुचना देता येणार आहेत. नवीन शिफारशीही करता येणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्रशासक  तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दि. १७ मार्च २०२६ रोजी हा सादर केलेला आहे. मात्र त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे नवे सभागृह अस्तित्वात आलेले नव्हते. त्यामुळे प्रशासक गजानन पाटील यांनी मंजूर केलेला हा अर्थसंकल्प येत्या गुरुवारी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत अवलोकनार्थ मांडण्यात येणार आहे. 

अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ ठेवणे म्हणजे काय? 

अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ मांडणे, याचा अर्थ याआधी सादर करण्यात आलेल्या आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पाची माहिती सभागृहाला देणे, त्यावर सभागृहात चर्चा करणे आणि या चर्चेच्या माध्यमातून किंवा लेखी सूचना देणे आणि आवश्यक त्या शिफारसी करणे होय. या तरतुदीनुसार सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्य हे विशेष सर्वसाधारण सभेत सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाबाबत लेखी सूचना देऊ शकणार आहेत. 

अर्थसंकल्प दुरुस्तीचा सर्वसाधारण सभेला अधिकार आहे का? 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार एकदा मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात थेट दुरुस्ती करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला नाही. त्यामुळे सभागृहासमोर अवलोकनार्थ मांडलेला अर्थसंकल्प हा थेट दुरुस्त करता येणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी केवळ सूचना व शिफारशी करता येणार आहेत. कारण जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ही अर्थसंकल्पावर चर्चा करू शकते, त्यामध्ये विविध त्रूटी दाखवू शकते, सुधारणा सुचवू शकते किंवा जिल्हा परिषद प्रशासनाला पुनर्विचारासाठीचा आदेश देऊ शकते.

अर्थसंकल्प दुरुस्तीचे अधिकार कोणाकडे? 

सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आलेल्या लेखी सूचना आणि शिफारशींच्या आधारे जिल्हा परिषद प्रशासन अर्थसंकल्पात दुरुस्ती करु शकते. त्यानंतर दुरुस्त केलेला अर्थसंकल्प आधी जिल्हा परिषद स्थायी समितीने मंजूर करणे आवश्यक असते. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा अर्थसंकल्प पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला जातो आणि चर्चेनंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो.