Zilla Parishad elections in Maharashtra : जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत चालढकल करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाचा 'दणका'!  

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १२ जानेवारी २०२६ :- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत चालढकल करत, या निवडणुका पुन्हा येत्या मे किंवा जून महिन्यापर्यंत लांबणीवर टाकू इच्छिणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१२ जानेवारी) जोरदार 'दणका' दिला आहे. काहीही फडतूस कारणे देत, या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलण्यापेक्षा आधी या निवडणुकांची पूर्ण करा, यासाठी आम्ही तुम्हाला शेवटची दोन आठवड्यांंची मुदतवाढ देत आहोत. यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत येत्या १५ फेब्रुवारीपुर्वी ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा, असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यापुढे कसलीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याची तंबीही यावेळी निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता तरी राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या आठवडाभरात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आधीच पूर्वकल्पना आल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने दोनच दिवसांपूर्वी (शनिवारी)महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या.

यानुसार हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी संपूर्ण पूर्वतयारी करुन ठेवली असल्याचे दाखवून देण्याच्या उद्देशाने  राजकीय पक्ष व संभाव्य उमेदवारांच्या मार्गदर्शक सुचनांची माहिती पुस्तिका शनिवारी (दि. १० जानेवारी) प्रसिद्ध केली होती. या माहिती पुस्तिकेत जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. परंतू , या माहिती पुस्तिकेतील निवडणूक कार्यक्रमाचे पान मात्र कोरे (रिकामे) सोडण्यात आले होते. 

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या मागील सुमारे चार वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तेव्हापासून आजतागायत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज चालू आहे. या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दि. ३१ जानेवारी २०२६ ही  अंतिम मुदत दिलेली असूनसुद्धा अद्यापही राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला नव्हता.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या या कृतीबाबत राज्यभर नाराजीचा तीव्र सूर उमटला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या मागणीनुसार अवघ्या दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सदस्यांसाठीच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने, यास महाराष्ट्रातील अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकांवरील प्राथमिक सुनावणीतही आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. परंतू, ही निवडणूक दि. ३१ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या पहिल्या टप्प्यात घेतल्या जातील आणि आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जातील,अशी अटकळ बांधली जात होती. ही अटकळ किमान आता तरी प्रत्यक्ष अंमलात येऊ शकणार आहे.