तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि कार्यालयीन सुधारणांमुळे पुणे झेडपीचे प्रशासन झाले पारदर्शक अन् गतिमान!

राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या 100 दिवस कृती कार्यक्रमात पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गजानन पाटील यांनी राज्यात तृतीय तर, पुणे विभागात प्रथम स्थान पटकावले आहे.या अभियानांतर्गत केलेल्या कामांची भारतीय गुणवत्ता परिषदे (QCI) मार्फत तपासणी करण्यात आली होती. यानिमित्ताने सीईओ गजानन पाटील यांच्याशी प्रश्नोत्तरे स्वरुपात केलेली ही बातचीत. 

- गजेंद्र बडे, पुणे. 

प्रश्न :-  राज्यात तृतीय आणि पुणे विभागात प्रथम स्थान पटकावल्याबद्दल आपले अभिनंदन.राज्य सरकारच्या या उपक्रमांतर्गत आपण कोणत्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमांची, संकल्पनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.? 

- गजानन पाटील :- आभारी आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने कार्यालयीन कामकाजात विविध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. यासाठी कार्यालयीन सेवांचे अद्ययावतीकरण, अभिलेखे आणि नस्ती व वस्तूंचे निंदणीकरण,ग्रामपंचायत कर आकारणी व वसुलीसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर कर्मचाऱ्यांना कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे प्रशिक्षण देणे, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, नमो ड्रोन दीदी, महिला उद्योजिका निर्माण करणे, सायबर सुरक्षा सावित्री, लखपती दीदी,नवीन संकेतस्थळ निर्मिती, सिस्टीम ऑफ पेन्शन इलुस्ट्रेशन (SOPI), इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (IWMS) आदी प्रमुख उपक्रमांसह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. 

प्रश्न :-  पुणे जिल्हा परिषदेचे पुर्वी संकेतस्थळ कार्यरत होते. त्यामध्ये आपण नवीन काय भर घातली आहे. 

- गजानन पाटील :-  जिल्हा परिषदेचे पुर्वीचे संकेतस्थळ खासगी सर्व्हरवर कार्यरत होते. त्यामुळे त्यात बदल करून आता ते एन.आय. सी. ला (नॅशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टिम) जोडले गेले आहे. हे नवे संकेतस्थळ आता नागरिकांना वापरण्यासाठी सुलभ झाले आहे. माहिती अधिकार व लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सेवांचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. एन.आय‌ सी. च्या धर्तीवर असल्यामुळे सुरक्षित झाले आहे. 

प्रश्न :-  केंद्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सद्यःस्थिती काय आहे.?

- गजानन पाटील :-  केंद्रीय योजनांची अतिशय चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी केली जात आहे.अनेक योजनांमध्ये उद्दिष्टांपेक्षा अधिक काम पूर्ण केले आहे.पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (PMAY) केल्या जाणाऱ्या घरकुलांचे उद्दिष्ट ११५ टक्के इतके साध्य झाले आहे.महिला बचत गटांना कर्ज मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट दुप्पटीहून अधिक साध्य झाले आहे.कारण हे उद्दिष्ट २१८ टक्के साध्य झाले आहे. लखपती दीदीचे उद्दिष्ट १०९ टक्के आणि जलजीवन मिशनचे 105 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. नमो ड्रोन दीदी योजनेतून 5 महिलांना ड्रोनसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये प्राप्त करून दिले आहेत.ंजुन्नर तालुक्यातील ठिकेकरवाडीच्या धर्तीवर खेड तालुक्यातील कडूस येथे केंद्र सरकारच्या गोबरधन प्रकल्पासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त करून घेऊन, हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. 

प्रश्न :-  आपण नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत अभिलेखे आणि वस्तूंचे निंदणीकरण केले आहे,असे सांगितले. हे निंदणीकरण कसे केले आहे? 

- गजानन पाटील :-  कार्यालयीन आणि कार्यालयाबाहेरील परिसर स्वच्छ करणे, हा या निंदणीकरण उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.यानुसार विविध विभागांतील मिळून ४० हजार ९३९ अभिलेखांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण करून अभिलेखे जतन केले आहेत.कालबाह्य व निरूपयोगी 329 साहित्य व फर्निचर वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. अन्य 169 वस्तुंचा पुनर्वापर सुरू केला आहे.निर्लेखित साहित्य विक्रीतून जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीत 26 हजार रुपयांची आणि 84 जुन्या वाहनांच्या निर्लेखनातून ४६ लाख ५५ हजार ०४१ अशी एकूण सुमारे ४७ लाख रुपयांची भर पडली आहे.

प्रश्न:-  कार्यालयीन सोईसुविधा आणि कामकाज सुधारण्यांसाठी काही नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत का.? 

- गजानन पाटील :-  होय.केले आहेत. यामध्ये तक्रार निवारण करणे, शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, कार्यालयाचे सौंदर्यकरण व सजावट करणे, नागरिकांना डिजिटल स्क्रीनवर योजनांची माहिती उपलब्ध करून देणे, प्रतिक्षालय व्यवस्था निर्माण करणे, ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करणे आदींचा समावेश आहे. यानुसार आपले सरकारवरील २ हजार  २६५, पी. जी. पोर्टलवरील 144 व लोकशाही दिनातील 5 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर अभ्यागतांच्या भेटीचे नियोजन फलक प्रसिद्ध केले आहेत. कार्यालयीन सोई सुविधांमध्ये महिला, पुरुष व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र असे 44 प्रसाधनगृह उपलब्ध करून दिले आहेत. 3 ठिकाणी सुसज्ज प्रतिक्षालय व्यवस्था, त्या ठिकाणी वृत्तपत्रे व मासिकांची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांसाठी डिजीटल स्क्रीनवर योजनांची माहिती उपलब्ध केली. कार्यालयाचे सौंदर्याकरण व सजावट करण्यात आली. महिलांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडींग मशीन, सॅनिटरी पॅड इन्सिनरेटरची व्यवस्था मोफत उपलब्ध करून दिली. कार्यालयीन कामकाजामधील सुधारणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदमधील सर्व विभागांमध्ये ई ऑफिस प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. या ई ऑफिसमधून आजअखेर 4 हजार 246 नस्ती तयार केल्या आहेत.

प्रश्न :-  कृत्रीम बुद्धीमत्तेच्या (ए. आय.) आपण कोणत्या नाविण्यपूर्ण बाबी केल्या आहेत?

- गजानन पाटील :- जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ए. आय.,सेवाविषयक व न्यायालयीन बाबींचे प्रशिक्षण दिले. या सर्व बाबींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, याचे प्रशिक्षण दिले आहे. या प्रशिक्षणाचा लाभ हा नव्याने सेवेत प्रविष्ठ झालेल्या 320 अधिकारी व कर्मचारी, 362 न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 321 प्रकरणांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यासाठी झाला आहे.शिवाय १ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धीमत्ता (A. I.) तंत्रज्ञान वापराबाबतचे प्रशिक्षण दिले आहे.कार्यालयातील कामकाज सोपे होण्यासाठी चॅट जीपीटीसारख्या ए. आय. टूल्सचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. या अभियान कालावधीत 78 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

प्रश्न :-  आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणूकीस प्रोत्साहन दिल्याचे आपण सांगितले. हे प्रोत्साहन कशा पद्धतीने देण्यात आले आहे.? 

- गजानन पाटील :-  या उपक्रमांतर्गत गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज चाकण एमआयडीसी व रांजणगाव एमआयडीसी येथील कंपन्यांसोबत बैठका घेतल्या.या बैठकीत कंपन्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 389 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. महिलांमध्ये उद्योजकता वाढविण्यासाठी अमेरिकन इंडियन फाउंडेशनबरोबर सामंजस्य करार (MOU) केला आहे.अभियान कालावधीत 3 हजार ५५७ महिला  बचत गटांना 411 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. सन 2024-2025 या वर्षात राज्यात सर्वाधिक म्हणजेच १ लाख २३ हजार ४६१ महिला "लखपती दीदी" बनल्या आहेत.

प्रश्न  :-  जिल्हा परिषदेत इंटेलिजेंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (IWMS) सुरू करण्यात आल्याचे म्हणालात. ही सिस्टीम काय आहे? 

- गजानन पाटील :-  जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांमार्फत इंटेलिजेंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (IWMS) सुरू केली आहे.या सिस्टीममुळे निविदा प्रक्रिया करणे, विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, निविदा मसुदा कागदपत्रे, कार्यारंभ आदेश, देयके इत्यादी बाबी ऑनलाईन पद्धतीने तयार होण्यास मदत होत आहे. यामुळे वेळेची बचत, पारदर्शकता, अभिलेखे जतन करणे सुलभ झाले आहे. याशिवाय डिजिटली सुरक्षित,शोधण्याजोगे दस्तऐवज वेळेत उपलब्ध करता येत आहेत. कामाच्या प्रकारानुसार कामाची विभागणी विविध मापदंडामध्ये उपलब्ध करून दिली आहे.आता प्रणालीद्वारे आतापर्यंत २ हजार ५८७ प्रशासकीय मान्यता, २ हजार २५७ अंदाजपत्रक, तेवढ्याच तांत्रिक मान्यता, निविदा मसुदा कागदपत्रे व कार्यारंभ आदेश तयार केले आहेत. आतापर्यंत 431 देयके दिली आहेत.यामुळे  आजअखेर ३ हजार ८०४ बाबी तयार झाल्या आहेत. 

प्रश्न :-  सिस्टीम ऑफ पेन्शन इलुस्ट्रेशन (SOPI) काय आहे?

- गजानन पाटील :-  जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास ही प्रणाली तयार केली. या प्रणालीला दि. 26 जानेवारी 2025 पासून वापरास सुरूवात केली आहे. स्थानिक कार्यालयापासून प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.यामुळे निवृत्तीवेतन, कुटूंब निवृत्तीवेतन गणना अचूक पद्धतीने होत आहे. प्रस्ताव मंजूरीचा वेग वाढला असून तक्रारींचे प्रमाण घटले आहे. या अभियानाच्या कालावधीत 26 कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीद्वारे निवृत्तीवेतन आदेश मंजूर केले आहेत. 

प्रश्न:-  कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारणांमध्ये आपण कोणत्या नाविण्यपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत?

- गजानन पाटील :- ग्रामपंचायतींच्या कर आकारणीत डिजीटल झेप घेतली आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील शिंदेवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये मिळकतींसाठी क्यु. आर. कोडवर आधारित डिजीटल प्लेट तयार करून घेतली आहे. याद्वारे ग्रामस्थांना  मिळकतीची व मिळकत कराची परिपूर्ण माहिती उपलब्ध होण्यास मदत झाली. क्यु. आर. कोडद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने मिळकत कराची माहिती मिळण्यास मदत होत आहे.ऑनलाईन कर भरणे व त्याची पावती मिळणे शक्य झाले आहे.कर आकारणीमध्ये पारदर्शकता येऊन कर संकलनात वाढ झाली आहे.याच धर्तीवर आता दहा हजार लोकसंख्येच्या पुढील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये हाहप्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या कर प्रणालीमुळे तीन महिन्यात कर संकलनात ५ टक्के वाढ झाली आहे. 

याशिवाय जिल्ह्यातील 1 लाख 20 हजार महिला व मुलींना सायबर सुरक्षित सावित्री प्रशिक्षण दिले आहे. महिला सायबर घोटाळ्यांना बळी पडू नयेत, या उद्देशाने  प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ऑनलाईन पेमेंटबाबत जागृती करण्यात आली आहे.  पुणे विमानतळावर सावित्री दालन सुरू केले आहे. उमेद सावित्री दालन हा पुणे जिल्हा परिषदेचा राज्यातील पहिलाच  उपक्रम आहे. जिल्ह्यातील 20 महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना विमानतळांवर विक्रीसाठी उमेद सावित्री दालन देण्यात आले आहे.महिलांचा आर्थिक स्तर व आत्मविश्वास वाढण्यास 24 तास उमेद सावित्री दालन विक्रीसाठी खुले करून देण्यात आले आहे.

प्रश्न:-  या यशाबद्दल आपली प्रतिक्रिया काय?

- गजानन पाटील :-  हे माझे एकट्याचे यश नसून पुणे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू-धोटे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात आदींसह जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी अशा सर्व टीमचे हे यश आहे.राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेने विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत आणि आपण आता हे उपक्रम आणि योजना केवळ या उपक्रमापुरत्या मर्यादित न ठेवता यापुढेही सातत्याने चालू ठेवणार आहोत.