Panchayat samiti chairman reservation lottery : पुणे जिल्ह्यातील  कार्यकर्त्यांनी पंचायत समिती सभापती आरक्षण सोडतीकडे  फिरविली 'पाठ'!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ :- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक म्हटले की, गावच्या जत्रा-यात्रांसारखा माहोल या संस्थांच्या निवडणुकीच्या कोणत्याही टप्प्यावर पहायला मिळत असे. मग तो मतदार याद्या प्रसिद्ध होण्याचा दिवस असो की, पंचायत समिती सभापती किंवा जिल्हा परिषद गट किंवा पंचायत समित्यांच्या गणांचे आरक्षण असो. पंचायतराज संस्थेची निवडणूक म्हटलं की, गाव पातळीवरील कार्यकर्ते, गाव पुढारी आणि झेडपी व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांसाठी हा एक उत्सव असायचा. पण यंदा या उत्सवाला ग्रहण लागल्याचे चित्र गुरुवारी (दि.९ ऑक्टोबर) काढण्यात आलेल्या पंचायत समिती सभापती पदांच्या आरक्षण सोडतीच्या वेळी दिसले. राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी , कार्यकर्ते, इच्छूक उमेदवार आणि उत्साही गाव पुढाऱ्यांनी अक्षरक्ष: या सोडतीकडे 'पाठ' फिरवली. 

या आरक्षण सोडतीसाठी अधिकारी गळता अवघे इन-मिन-तीनच कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना मोजक्याच कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पंचायत समिती सभापती पदांची आरक्षण सोडत काढावी लागली. दरम्यान, पंचायतराज संस्थांची सार्वत्रिक निवडणूक प्रदीर्घ काळापासून लांबणीवर पडल्याने, या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा निरुत्साह असल्याचे दिसून आले आहे.

तब्बल पावणेचार वर्षांच्या खंडानंतर अखेर गुरुवारी (दि.९ ऑक्टोबर) पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण १३ पंचायत समित्या आहेत. या सर्व पंचायत समित्यांच्या मावळत्या सभागृहाचा कार्यकाल हा दि. २० मार्च २०२२ रोजीच संपलेला आहे. तेव्हापासून आजतागायत सुमारे पावणेचार वर्षांपासून या संस्थांवर प्रशासकराज सुरू आहे. एवढ्या प्रदीर्घ कालखंडानतर आज (गुरुवारी) हे आरक्षण काढण्यात आले आहे. 

देशातील पंचायतराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूक पुर्वी मुदतीत होत नसत. परिणामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या किंवा ग्रामपंचायतींवर वर्षानुवर्षे प्रशासकराज चालत असे. नेमके हेच टाळण्यासाठी आणि पंचायतराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आणि या घटनादुरुस्तीनंतर देशातील पंचायतराज संस्थांना बऱ्यापैकी अधिकार प्राप्त झाले. या घटनादुरुस्तीमुळे तेव्हापासून सन २०१७ पर्यंत निवडणुकाही अगदी वेळेत पूर्ण होत असत. 

परंतू, या ना त्या कारणाने मग ती कारणे काहीही असोत, सन २०२२ ची निवडणूक याला अपवाद ठरली आणि थोडा थिडका नव्हे तर, या निवडणुकीत तब्बल पावणेचार वर्ष एवढा प्रदीर्घ काळाचा खंड पडला आहे. यामुळे ७३ व्या घटनादुरुस्तीला बेकायदेशीर तिलांजली दिल्याचे दिसून आले आहे. यातूनच कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा निरुत्साह निर्माण झाला असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात केली जाऊ लागली आहे.