Order to cross-examine zp teachers' disabilities :- खरंच, पुणे झेडपीचे तब्बल ४०९ गुरूजी मुके,बहिरे,आंधळे, लुळे अन् खुळे आहेत का?

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २१ जून २०२५ :-   पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील तब्बल ४०९ गुरूजी दिव्यांग कसे?, खरंच एवढ्या मोठ्या संख्येने जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर दिव्यांग गुरुजी कार्यरत आहेत का, असा सवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गजानन पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय हे शक्य शकत नाही, अशी धारणा पाटील यांची झाली आहे. यामुळे बदली टाळण्यासाठी सादर केलेली शिक्षकांची आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करा, असा आदेश सीईओ गजानन पाटील यांनी दिला आहे. 

पुणे जिल्ह्यात सध्या झेडपी शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. या बदलीतून दिव्यांग शिक्षकांना सूट मिळत असते. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ४०९ शिक्षकांनी चक्क दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यासाठी पुणे झेडपीतील हे ४०९ गुरूजी ( काहींचा अपवाद वगळता) चक्क मुके, बहिरे, आंधळे, लुळे अन् खुळे बनले आहेत. मात्र यापैकी अनेकांनी दिव्यागत्वाचे बोगस प्रमाणपत्रे सादर केले असल्याची कुजबुज धडधाकट असलेल्या शिक्षकांनीच सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सीईओ गजानन पाटील यांनी या प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीचा आदेश दिला आहे. 

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दि. १८ जून २०२४ रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित बदली धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी विविध संवर्ग निर्माण केले आहेत. यापैकी विशेष संवर्ग भाग एक हा बदलीतून सुट मिळण्यासाठी पात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांचा आहे. या संवर्गात दिव्यांग आणि दुर्धर आजाराने बाधीत असलेल्या शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या संवर्गात बसण्याची बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या आदेशाच्या प्रती जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख, सर्व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी, मांजरी येथील ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, सर्व तालुक्यांचे आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सर्व वैद्यकीय अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी आणि बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा व छोटे पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons with Disability Act.2016) नुसार दिव्यांग तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या दिव्यांग कर्मचारी व पदोन्नती झालेल्या दिव्यांग कर्मचारी आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या  दिव्यांगत्वाची फेर तपासणी ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांकडून करून घेण्यात यावी आणि याबाबत  केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करण्यात यावा, असे सीईओ गजानन पाटील यांनी या आदेशात नमूद केले आहे. 

दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीतून एकही कर्मचारी वगळला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. तशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.भविष्यात याबाबत प्रशासकिय अथवा अन्य कुठलीही अडचण उदभवल्यास याबाबत संबंधित कार्यालयावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. 

- गजानन पाटील, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.