मोठी बातमी : प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ६ मे २०२५ :- महाराष्ट्रातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांवर प्रशासकराज आहे, अशा सर्व संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ((दि.६) महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. यामुळे मागील तीन वर्षांपासून प्रशासकराज लादण्यात आलेल्या राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून लटकलेल्या या संस्थांच्या निवडणुका आता पार पडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठा चपराक देणारा मानला जात आहे. 

दरम्यान, या निवडणुकींसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) याआधीच्या निवडणुकीप्रमाणे आगामी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेस राज्यातील २८ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सन २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाने एक अहवाल सादर केला होता. या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाचे जे प्रमाण होते, तेच प्रमाण येत्या निवडणुकीत कायम ठेवावे, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला म्हणजेच राज्य सरकारला दिला आहे. 

“ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली आम्ही होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील तीन वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत, ही बाब गंभीर आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ काळापासून प्रशासकराजवर ताशेरे ओढले आहेत. 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी (दि.६) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंबंधी वादामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. हे संविधानाच्या गाभ्याला विरोध करणारे असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना व्यक्त केले आहे. 

निवडणुका रखडल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,  

- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत येत्या चार आठवड्याच्या आत अधिसूचना काढा.  

- या सर्व संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घ्या.

- सन 1994 ते 2022 या कालावधीपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचे जे प्रमाण होते, तेच कायम ठेवा. यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या. 

- राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात निवडणुकीची कार्यवाही पूर्ण करावी.

- येत्या सप्टेंबरपूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा. 

-  सन 2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्यात याव्यात.