'पीएमआरडीए' अर्थात पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा विकास आराखडा का रद्द झाला, माहित आहे का?

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य  वृत्तसेवा 

पुणे, दि.  ४ एप्रिल २०२५ :- पुणे  व पिंपरी- चिंचवड शहर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण आणि शिस्तबद्ध विकास व्हावा, या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच रद्द केला आहे. यामुळे आता पुन्हा नव्याने हा विकास आराखडा करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया म्हणावी तितकी सोपी नाही. तरीही सरकारने हा विकास आराखडा का रद्द केला असावा, हा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला एक गहण प्रश्न आहे आणि आता दुसरा विकास आराखडा केंव्हा होणार आणि प्रत्यक्षात विकासकामे कधी सुरू होणार? हे या निमित्ताने निर्माण झालेले आणखी काही अनुत्तरीत प्रश्न आहेत.

'पीएमआरडीए' या संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे पुणे व पिंपरी -चिंचवड दोन महापालिका, तीन कटक मंडळे, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सात नगरपालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील १३ पैकी तब्बल ९ तालुक्यांमधील मिळून सुमारे ७६८ गावे, असे आहे. याचाच या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात ग्रामीण भाग जास्त प्रमाणात समाविष्ट झालेला आहे. या संस्थेची स्थापना सन २०१५ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

या विकास आराखड्यात पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नऊ तालुक्यांमधील मिळून  सहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर आरक्षण टाकण्यात आले होते. हा विकास आराखडा तयार करताना योग्य पद्धतीने प्रक्रिया राबविली न गेल्यानेच खाजगी मालकीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात आरक्षण पडले होते. यामुळे खासगी मालकांना या मालमत्तेच्यापोटी मोठा आर्थिक फटका बसला असता. याशिवाय शासकीय मालकीच्या जमिनींबाबत काय धोरण होते, याची स्पष्ट माहिती या आराखड्यात देण्यात आलेली नाही. राज्य नगर रचना अधिनियम1966 चे कलम 27 या नियमाचा भंग झाला आहे. यावरून हा विकास आराखडा म्हणजे अत्यंत घाईघाईत, अपुरे मनुष्यबळ, साधनसामुग्रीशिवाय, भविष्यातील गरजांचा विचार न करता, वस्तुस्थिती न पाहता, महसुली दप्तरांची पाहणी न करता तयार केलेला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि सरकार या दोन्ही घटकांना मोठी किंमत मोजावी लागली असती. हे टाळण्यासाठी हा विकास आराखडा रद्द करण्यात आल्याचे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आराखडा रद्द करण्यासाठी दिलेले आहे.

मुळात 'पीएमआरडीए'ची  स्थापना ही एक स्वायत्त आर्थिक 'सार्वजनिक संस्था' म्हणून झालेली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून पुणे शहराच्या विकासासाठी योजना आखल्या जातात आणि त्या राबवल्या जातात. या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर आणि वेल्हे या नऊ तालुक्यांमधील काही भाग येतो. दरम्यान, हा विकास आराखडा सुमारे तीन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता. याप्रारूप विकास आराखड्यातील चुकीच्या आरक्षणाने हजारो शेतकरी बाधित झाले होते. याकामी या शेतकऱ्यांना याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. सुधाकरराव आव्हाड यांनी मार्गदर्शन केले.अनेकांना त्यांच्या हरकती दाखल करण्यासाठी मदत केली. त्याअनुषंगाने त्यांनी वडगाव मावळ, शिरूर, वरवंड, दौंड, भूगाव, पौड, पुणे येथे मार्गदर्शनपर व्याख्याने देऊन हरकती दाखल करण्यासाठी मदत केली.

.... आता पुढे काय होणार? 

दरम्यान, आरक्षणाची प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेतील विलंब, होणारा मनस्ताप टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता पायाभूत सुविधांबाबत मत नोंदविणे आवश्यक आहे. जसे, शहर व गावांचे नियोजन हवे आहे, पण प्रक्रिया पूर्ण कधी करणार, मोबदला किती आणि कधी मिळणार, प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास आरक्षण आपोआप रद्द होईल का, आरक्षणाद्वारे शासनाचा नफा कमविण्याचा विचार आहे का, असे प्रश्न विचारणे अपेक्षित असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. सुधाकरराव आव्हाड यांनी यासंदर्भात बोलताना व्यक्त केले आहे.

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्याने या विकास आराखड्याची प्रक्रिया आता पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होणार आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नागरिकांनी सजग राहून काही मुलभूत प्रश्न शासनाला विचारणे आवश्यक आहे. जमिनींवर आरक्षण टाकल्यानंतर वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारा प्रश्न वेळेत सुटावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली बाजू स्वत:हूनच शासनासमोर मांडली पाहिजे. 

अॅड. सुधाकर ए. आव्हाड, ज्येष्ठ विधिज्ञ, पुणे.