गव्हर्नन्स पॅनोरमा, सायबर सुरक्षा , ए.आय. सप्तसुत्रीमुळे नागपूर झेडपी ठरली राज्यात 'सरस'!

नागपूर झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांची खास मुलाखत 

गव्हर्नन्स पॅनोरमा, सायबर सुरक्षा , ए.आय. सप्तसुत्रीमुळे नागपूर झेडपी ठरली राज्यात 'सरस'!
नागपूर :- नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी.

महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी (सीईओ) विनायक महामुनी यांनी राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर झेडपीच्या प्रशासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात महामुनी यांनी राज्यात बाजी मारली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरात सायबर सिक्युरिटी, 'ए. आय.'ची सप्तसुत्री, गव्हर्नन्स पॅनोरमा २४ बाय ७ व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन आदी प्रमुख  बाबी या लक्षवेधी ठरल्या आहेत. या बाबी नेमक्या काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी नागपूर झेडपीचे सीईओ विनायक महामुनी यांच्याशी प्रश्नोत्तरे स्वरुपात केलेली केलेली ही खास बातचित. 

- गजेंद्र बडे 

प्रश्न :-  राज्य सरकारच्यावतीने राबविलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला याबद्दल प्रथम आपले अभिनंदन. राज्य सरकारचा १०० दिवस हा कार्यक्रम नेमका काय होता.? 

- विनायक महामुनी :- शुभेच्छांबद्दल आभार. राज्य सरकारच्या सर्व विभागांतील प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणणे आणि कार्यालयीन सुधारणा करणे, हा या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा मुख्य उद्देश होता. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने प्रमुख सात ध्येये निश्चित करून दिली होती.यामध्ये राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या  गुणानुक्रमे पहिल्या राज्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची गुणानुक्रमे पहिल्या पाच जणांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेने राज्यात दुसरे स्थान पटकावले आहे. 

प्रश्न :-  राज्य सरकारने 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत कोणती  उद्दिष्टे निश्चित करुन दिली होती.? 

- विनायक महामुनी :-  या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत कार्यालयीन सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला होता. यामध्ये संकेतस्थळ (वेबसाईट) सुधारणा, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण, सुलभ जीवनमान, गुंतवणुकीस चालना, तंत्रज्ञानाचा वापर आदी प्रमुख विषयांसह  विविध 10 विषय निश्चित करण्यात आले होते.

प्रश्न :-  राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या मुद्यांच्या आधारे आपण नागपूर जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजात नेमक्या कोणत्या सुधारणा केल्या आहेत.?

- विनायक महामुनी :-  नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी आपण प्रशासन पारदर्शक व अधिक गतीमान करण्यासाठी सायबर सिक्युरिटी, ए. आय.द्वारे कर्मचारी प्रशिक्षणाची सप्तसुत्री, गव्हर्नन्स पॅनोरमा चोवीस तास व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन आदी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू करण्यात आला आहे.

प्रश्न :-  प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी सायबर सिक्युरिटीचा अवलंब केला असल्याचे आपण म्हणालात. म्हणजे नेमके काय केले आहे.?

- विनायक महामुनी :-  नागपूर जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे सर्व कामकाज हे संगणकीकृत तर झालेच आहे. पण त्याचबरोबर झेडपीच्या प्रशासकीय कामकाजात कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा (ए.आय.) वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. यामुळे यापुढे कार्यालयातील वापरकर्त्याच्या डेटाचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. यासाठी एन्क्रिप्यान आणि कायरवॉलसह सुरक्षा उपायांमध्ये वाढ करण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या वापरांबरोबरच आता काही नवीन धोकेही निर्माण होऊ लागले आहेत. हे सायबर धोके टाळण्यासाठी आणि अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी एन.आय. सी. कडून नियमित ऑडिट करून घेतले जात आहे.

प्रश्न :-  गव्हर्नन्स पॅनोरमा ही काय संकल्पना आहे. या संकल्पनेची वैशिष्ट्ये काय.? 

- विनायक महामुनी :-  नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने गव्हर्नन्स पॅनोरमाची संकल्पना अमलात आणली आहे. कारण "मिनी मंत्रालय" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कामाचा व्याप जास्त आहे. जिल्हा परिषदेत 19 विभाग, शेकडो योजना, विविध पातळ्यांवर कामकाज चालते. त्यामुळे विविध विभागांत माहितीचे स्वरुप हे विखुरलेले आहे. तालुका व गाव पातळीवरील योजनांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांच सद्यःस्थिती कळत नाही. यासाठी जिल्हा परिषद - गव्हर्नन्स पॅनोरमा ही संकल्पना अमलात आणली आहे. यानुसार एक जिल्हा, एक डॅशबोर्ड (One District. One Dashboard) चा अवलंब केला जात आहे. निर्णय प्रक्रियेसाठी अद्ययावत डेटा उपलब्ध होत नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी हा गव्हर्नन्स पॅनोरमा फायदेशीर ठरणार आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरील एकसंध डॅशबोर्ड, एमपीआरशी संलग्नित एकसंध मॉनिटरिंग, विभाग स्तरावरील परिपूर्ण डॅशबोर्ड, विभाग, तालुका व योजनानिहाय फिल्टर, रिअल टाईम डेटा अपडेट्स, स्मार्ट रिपोर्टिंग व मॉनिटरिंग आणि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ही या गव्हर्नन्स पॅनोरमाची वैशिष्ट्ये आहेत. 

प्रश्न :-  या गव्हर्नन्स पॅनोरमामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.?

- विनायक महामुनी :-  या गव्हर्नन्स पॅनोरमामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅशबोर्ड, जिल्हा परिषदेची निधी नियंत्रण प्रणाली, विविध निधींची प्राप्ती, खर्च व शिल्लकीचे व्यवस्थापन, कार्य निरीक्षण व कामाच्या प्रगतीचे निरीक्षण व मूल्यांकनाची  प्रणाली, तक्रार निवारण प्रणाली, नागरिकांच्या तक्रारींचे नोंदणी, वर्गीकरण व समाधान यासाठीची प्रणाली, दौरा नियंत्रण प्रणाली, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचे नियोजन व जिओ टॅग फोटोंसह नोंद ठेवण्याची प्रणाली, मनुष्यबळ व्यवस्थापन प्रणाली, कर्मचाऱ्यांची माहिती, कामकाज स्वरुप व उपस्थिती व्यवस्थापन, पद भरती व्यवस्थापन प्रणाली, रिक्त पदांची माहिती, अर्ज व निवड प्रक्रिया नियंत्रण, कर नियंत्रण प्रणाली, शिष्यवृत्ती नोंदणी प्रणाली,‌ शिष्यवृत्ती अर्ज, पात्रता व वितरण व्यवस्थापन, स्थानिक करांची वसुली, थकबाकी व नोंदणी नियंत्रण, रजा व्यवस्थापन प्रणाली, 
कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या रजा अर्ज आणि मंजुरी व्यवस्थापन, सेवानिवृत्ती नियंत्रण प्रणाली, सेवानिवृत्तीचे लाभ वेळीच मिळविण्यासाठी तयारी व कागदपत्रांची नोंद प्रणाली, शाळा,अंगणवाडी व वसतिगृह व्यवस्थापन प्रणाली आणि शैक्षणिक व निवासी संस्थांचे व्यवस्थापन आदी बाबींचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. 

प्रश्न :-  स्वच्छता या उपक्रमांतर्गत कोणती कामे केली आहेत.?

- विनायक महामुनी :-  स्वच्छता या उपक्रमांतर्गत अभिलेख निंदणीकरण व त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. यानुसार जुन्या नोंदी आणि अधिकृत कागदपत्रांची पद्धतशीर तपासणी करुन त्यांचे, वर्गीकरण आणि संग्रहण केले आहे. जलद उपलब्धतेसाठी आणि चांगल्या डेटा व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाच्या नोंदी डिजिटायझेशन आणि सुरक्षितपणे संग्रहित केल्या आहेत. महत्वाची माहिती सहजतेने मिळवता यावी, आणि ती नष्ट होऊ नये, यासाठी योग्य कॅटलॉगिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे‌. सर्व विभागांसाठी अद्ययावत अभिलेख कक्ष तयार केला आहे. याशिवाय मुदतबाह्य अभिलेखे नष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये कायदेशीर किंवा कार्यात्मक मूल्य नसलेले आणि अनावश्यक असलेल्या रेकॉर्ड्सचा समावेश आहे. तसेच जड वस्तू संग्रह नोंदवही अ‌द्ययावत करण्यात आली आहे‌. यानुसार संगणक, प्रिंटर, डेस्क, कपाट यासारख्या सर्व कार्यालयीन जड उपकरणांचे व त्यांचे उपयुक्ततेचे नियमितपणे मूल्यांकन केले जात आहे.

प्रश्न  :-  कालबाह्य जड वस्तूंच्या बाबतीत आपण कार्यप्रणाली अवलंबिली आहे.?

- विनायक महामुनी :-  वापरण्यायोग्य व कालबाह्य कार्यालयीन मालमतेचा मागोवा घेण्यासाठी एक व्यापक इन्व्हेंटरी डेटा तयार करण्यात आला आहे.यानुसार नियमित अपडेटसम्‌ळे कार्यालयीन संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित होण्यास मदत होत असून कालबाह्य वस्तूंचा संचय होण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी यश प्राप्त झाले आहे.

प्रश्न :-  जुन्या व निरुपयोगी जड वस्तूंची विल्हेवाट लावली आहे का?.

- विनायक महामुनी :-  होय. टेबल, खुर्च्या, कपाटे व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह जुने कार्यालयीन फर्निचर आणि उपकरणे सरकारी नियमांनुसार ओळखली जातात आणि त्यांची विल्हेवाट लावली जाते. इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्यासाठी, काम न करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा पुनर्वापर केला जात आहे. कचरा कमीत कमी निर्माण व्हावा, यासाठी आवश्यक दक्षता घेतली जात आहे. यासाठी निर्माण झालेल्या कचऱ्याची पर्यावरणीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून विल्हेवाट लावली जात आहे. जुनी झालेली, मुदतबाहय आणि वापरण्यायोग्य नसलेली वाहने निर्लेखित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जुन्या वाहनांचे निर्लेखन केले आहे. यानुसार सामान्य प्रशासन विभागातील वाहनांचे निर्लेखन करण्याकरीता 'एमएसटीसी'कडे सेलर लॉगीनची (Seller login) प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली असून, संबंधित विभागामार्फत १२ वाहनांचि निर्लेखन प्रस्ताव 'एमएसटीसी'(MSTC)विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

प्रश्न :-  जिल्हा परिषदेत आपण व्हॉट्सअॅप हेल्पलाइन‌ सुरू केली आहे. याचा नेमका फायदा काय.? 

- विनायक महामुनी :-  नागपूर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निवारण व्हावे, हा या व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन सुरू करण्यामागचा उद्देश आहे. ही २४×७ अशी सलग सुरू राहणारी हेल्पलाईन आहे. नागरिकांसाठी तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी, हाही यामागचा आणखी एक उद्देश आहे. यामुळे नागरिकांना केवळ चार ओळींमध्ये तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी व जलद झाली आहे. संक्षिप्त तक्रारीमुळे प्रशासनाला समस्या समजून घेणे आणि त्यावर तत्काळ उपाययोजना करणे शक्य होत आहे.या २४x७  व्हॉट्सअॅप हेल्पलाइनचा क्रमांक ७७५७९८८८९८ असा आहे.या हेल्पलाईनचा  नागरिक २४ तास लाभ घेऊ शकतात.

प्रश्न :-   जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात कृत्रीम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाच्या वापराची सप्तसुत्री सुरू केलेली असल्याचे आपण सांगितले. ही सप्तसुत्री काय आहे. 

- विनायक महामुनी:-  सध्या नागपूर जिल्हा परिषदेत सप्तसूत्री कृत्रिम बुध्दीमत्ता तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. या सप्तसुत्रीत कृत्रिम बु‌द्धिमतेची ओळख, सरकारी कामकाजात कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे  महत्त्व आणि संभाव्यता, ए. आय. तंत्रज्ञान आणि साधनांची गरज, सरकारी सेवांमध्ये ए. आय.चे उपयोग, 
डेटा व्यवस्थापन आणि ए. आय., कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे नैतिक, कायदेशीर व सामाजिक परिणाम आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये ए. आय.प्रकल्प राबवणे व प्रात्यक्षिक सत्रे आदींचा समावेश आहे.

प्रश्न :-  जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी खास ट्रेनिंग मॉडेल (प्रशिक्षण प्रारुप) सुरू केले आहे काय. ?. 

- विनायक महामुनी :-   होय. जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या अधिकीरी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि अनुकंपा तत्वावर नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने खास ट्रेनिंग मोड्यूल (प्रशिक्षण प्रारुप) तयार केलेले आहे. 

प्रश्न :-  या ट्रेनिंग मॉडेलमध्ये आपण कोणत्या मुद्यांचा समावेश केला आहे.?

- विनायक महामुनी :-  यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११, टिपणी लेखन व मसुदा लेखन (कार्यालयीन पध्दती कामकाज), नागरी सेवा नियम १९८१, रजा नियम, सर्वसाधारण सेवा शर्ती नियम, वेतन नियम, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (अंदाजपत्रक) नियम - १९६६, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८, जिल्हा परिषद (शिस्त व अपिल) नियम १९६४,जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम-१९६७, विभागीय चौकशी, ई- ऑफीस प्रणाली,अभिलेख निदंणीकरण - वर्गीकरण  आदी मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे.

प्रश्न :-  याशिवाय आपण आणखी काही उपक्रम राबविले आहेत काय.? 

- विनायक महामुनी :-  होय. गृहनिर्माण मंजुरी व जागरुकता, यासाठी रात्रीची शिबिरे घेणे, महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी थेट बँक बैठका घेणे, दवाखाना आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत पारधी बेड्यांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे,  माहितीचे अद्ययावतीकरण करणे, ई-ऑफीस, अभिलेख्यांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण करणे, निरूपयोगी अभिलेखे नष्ट करणे, जुन्या आणि निरूपयोगी जड वस्तुंची विल्हेवाट लावणे आदी प्रमुख उपक्रमांचा समावेश आहे. 

प्रश्न :- आपल्या या यशाबद्दल आपली प्रतिक्रिया काय.?

- विनायक महामुनी :- या यशाबद्दल निश्चितच आनंद झाला आहे. पण या यशाचे श्रेय हे माझ्या एकट्याचे नसून या यशामागे माझ्या इतकेच नागपूर जिल्हा परिषदेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे टीम वर्क आहे, असे मी मानतो.