झेडपी शाळांमधील फज्जा उडालेली 'एक राज्य, एक गणवेशा' ची योजना गुंडाळली, गणवेश खरेदी आणि रंग निश्चितीचे अधिकार पुन्हा शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडे!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ३ एप्रिल २०२५ :-  राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मोठ्या थाटामाटात व वाजतगाजत सुरू केलेली आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत फज्जा उडालेली जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली 'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना अवघ्या एक वर्षातच गुंडाळण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. यानुसार सरकारने आता ही योजना गुंडाळून बासनात ठेवली असून, गणवेश खरेदी आणि रंग निश्चितीचे अधिकार पुन्हा एकदा गावपातळीवरील शालेय व्यवस्थापन समित्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (जून २०२५) झेडपी शाळांमधील गणवेशासाठी कापड खरेदी आणि रंग निश्चिती ही कामे आता शालेय व्यवस्थापन समित्या करणार आहेत. 

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सरकारकडून दरवर्षी दोन मोफत गणवेश पुरविण्यात येतात. या गणवेश खरेदीचे अधिकार सन २०२३ च्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत शालेय व्यवस्थापन समित्यांना होते. परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सन २०२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून ही पद्धत बंद केली होती. त्याऐवजी त्यांनी एक राज्य एक गणवेश ही योजना सुरू केली होती. पुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या योजनेचा मोठा फज्जा उडाला आणि ती मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त ठरली. शिवाय या नव्या योजनेमुळे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना मोठा मनःस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा  गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांना दिले आहेत. 

या योजनेची अंमलबजावणी ही पुर्वीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक पातळीवर करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष अरुण जाधव आणि संघटनेचे समन्वयक प्रकाश घोळवे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग ठरविण्याचा अधिकार शालेय व्यवस्थापन  समितीला द्या, अशी मागणी या दोघांनी लाऊन धरली होती. 

दरम्यान, या योजनेची पुर्ववत अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अध्यादेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दि‌. २ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. यामुळे या समित्या आता आपल्या मनपसंतीचा गणवेश खरेदी करु शकणार आहेत. या निर्णयाचे स्तरातून या निर्णयाचे शिक्षकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. यानुसार राज्यातील सर्व सरकारी वश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले आणि  दारिद्र्यषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिला जातो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील लाभ देण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय दि.२० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे  घेण्यात आला आहे. 

दरम्यान केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेशाची रक्कम यापुढे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फ मुदतीत वर्ग करण्यात यावी, असा आदेश सरकारने दिला आहे. 

सरकारने आदेशात काय म्हटलंय...! 

-  केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.

- ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.

- मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला व त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, गणवेशाचे कापड हे १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.

-जिल्हा शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल.

- केंद्र सरकारच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे काम महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद करेल.