'गुरूजीं'च्या बदली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती, आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष! 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ३० एप्रिल २०२५ :-  महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.याबाबतचा संदेश बदली प्रक्रियेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. दरम्यान, या विषयावर दाखल झालेल्या याचिकेवर येत्या ५ मे रोजी उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आहे. यामुळे गुरुजींचे लक्ष आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे  लागले आहे. परिणामी या गुरूंजींचाजीव आता टांगणीला लागला आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला दि. २४ एप्रिलपासून सुरुवात झाली होती‌. या प्रक्रियेत पात्र गुरूजींनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. परंतु, असे असतानाच काही शिक्षकांनी या बदली प्रक्रियेतील निकषांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत बदली प्रक्रियेला स्थागिती दिली आहे. ही बदली प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आल्याचा संदेश  बदली प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.  

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाकडून ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. यानुसार सर्व शिक्षकांना दि. २४ एप्रिलपूर्वी आपापली  माहिती ऑनलाइन भरण्याचा आदेश देण्यात आला होता. या आदेशानुसार १०० टक्के शिक्षकांनी ही माहिती भरली आहे. यामुळे कोणत्या जिल्ह्यात शिक्षकांच्या किती जागा मंजूर आहेत?, सध्या जिल्हानिहाय किती शिक्षक कार्यरत आहेत?, याबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले होते. 

दरम्यान, बदल्यांसाठीच्या पोर्टलवर दि. २४ एप्रिलपासून रिक्त जागांची माहिती भरण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते.यासाठी २८ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. असे असतानच काही शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देत, येत्या ५ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर बदली प्रक्रियेच्या पोर्टलवरही तसा मेसेज झळकला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे बदलीस पात्र शिक्षकांच्या नजरा लागल्या आहेत.

शिक्षकांची न्यायालयात धाव कशासाठी?

राज्यातील ज्या शिक्षकांनी आपसी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा लाभ घेतला आहे, अशा त्या दोन शिक्षकांना त्या-त्या जिल्ह्यात सेवा ज्येष्ठतेचा लाभ देताना, जो शिक्षक सेवेने कनिष्ठ आहे,अशाच शिक्षकाची सेवा ज्येष्ठता  जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये ग्राह्य धरण्यात येईल, असे याबाबतच्या अध्यादेशात नमूद केले आहे.आंतरजिल्हा बदली झालेल्या अशाच काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कनिष्ठ शिक्षकांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठता बदलीसाठी ग्राह्य धरावी, अशी या शिक्षकांची मागणी आहे.

संच मान्यतेवर येत्या१२ मे रोजी सुनावणी

राज्य सरकारने संच मान्यतेबाबतचा अध्यादेश दि. १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेला आहे. यामुळे एकेका जिल्ह्यातून शिक्षकांची शेकडोच्या संख्येने पदे कमी होणार आहेत. हा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, यासाठी प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे व  काही शिक्षकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या १२ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत नेमके काय होते? न्यायालय काय निर्णय देते? याकडे गुरूजींचे लक्ष लागले आहे.

आंतरजिल्हा बदलीला 'रोस्टर'चा खोडा

राज्यातील शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ही नवीन शिक्षक भरती पूर्ण होण्यापूर्वी करावी, या मागणीसाठी प्रहार शिक्षक संघटनेने शिक्षण मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र काही जिल्ह्यांचे रोस्टर मुदतीत पूर्ण न झाल्याने आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी प्रहार संघटनेने सरकारी पातळीवर आग्रही भूमिका घेतली आहे. यासाठी शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या दोन्ही बदली प्रक्रिया पारदर्शकपणे व्हाव्यात, यासाठी आमचे शर्तीचेऔ प्रयत्न सुरू आहेत. प्रसंगी यासाठी आंदोलन देखील करण्यात येईल. 

- महेश ठाकरे, अध्यक्ष , प्रहार शिक्षक संघटना