पुणे जिल्ह्यात कृत्रीम बुद्धीमत्ता साधनांचे केंद्र (एआय टूल हब) उभारणार, विकासकामात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर वाढणार!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य  वृत्तसेवा

पुणे, दि. ६ एप्रिल २०२५ :-  पुणे जिल्ह्याच्या विकासकामांमध्ये कृत्रीम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा (ए. आय. टेक्नॉलॉजी) अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. यामुळे पर्यावरण व परिपूरक अर्थव्यवस्था, उद्योग क्षेत्र व उत्पादकता वाढविण्यासाठी मदत होऊ शकेल. यासाठी पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे ए. आय. चे टूल हबची (कृत्रीम बुद्धीमत्ता साधनांचे मध्यवर्ती केंद्र) उभारणी करणे विचाराधीन आहे. या टूल हबसाठी राज्य सरकार ३०० एकर जमीन उपलब्ध करून देईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (दि.५ एप्रिल) पुण्यात केली. 

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत केल्या जाणाऱ्या आणि भविष्यात कराव्या लागणाऱ्या आवश्यक विकासकामांचा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आढावा घेतला.या आढावा बैठकीत बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महापालिका  आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, मैत्री संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, पिंपरी चिंचवडचे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर व जिल्ह्याच्या विकासासाठी ए.आय.  टूल हब उभारणे, पुरंदर येथील विमानतळासाठी तातडीने जमिन संपादन करणे, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी सेंद्रिय कचऱ्यातून गॅस निर्मिती प्रकल्प राबविणे, डी. पी. रोडची आखणी करणे, शहरातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे,  रस्ते जास्तीत जास्त रुंद करणे आवश्यक आहे. ही सर्व कामे तातडीने पूर्ण करा, अशा सूचना पवार यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ॲग्री हॅकेथॉन आयोजित करण्यात आल्याचे सांगून कृषी, पर्यटन व उद्योग विकास आराखडा सादर केला. 

या बैठकीत खासगी गुंतवणूक वाढवणे, पुणे झोपडपट्टीमुक्त करणे, कृषी क्षेत्रात ए.आय.चा वापर, वाहतूक व्यवस्था, रिंग रोडसाठीचे भूसंपादन, निर्यात वृद्धीसाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय,  उद्योग सेवा केंद्र स्थापन करणे, पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविणे, बायो-एनर्जी प्रकल्प आणि मेट्रो मार्गाचा विस्तार वाढविणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.