'यशवंतराव चव्हाण पंचायतराज अभियान'मध्ये राज्यात नंबर वन ठरलेल्या पंचायतराज संस्थांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप! 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २ जून २०२५ :-  यशवंतराव चव्हाण पंचायतराज अभियान २०२५' अंतर्गत महाराष्ट्रात सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या ठाणे आणि सन २०२२-२३ मध्ये याच अभियानांतर्गत राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या वर्धा जिल्हा परिषदेचा राज्यस्तरीय राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. विशेष म्हणजे या दोन्ही जिल्हा परिषदांचा सन्मान हा ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या कार्यकाळातील कामगिरीमुळे झाला आहे. 

राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने ‘यशवंतराव चव्हाण पंचायतराज अभियान २०२५’ अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना आणि गुणवंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नुकतेच मुंबईत एका खास समारंभात गौरविण्यात आले. यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे आदी उपस्थित होते.

या अभियानांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या वर्धा जिल्हा परिषदेला रोख ३० लाख रुपयांच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. वर्धा जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोहन घुगे यांच्या कार्यकाळातील कामगिरीसाठी वर्धा जिल्हा परिषदेला हा पुरस्कार मिळालेला आहे. दरम्यान, या समारंभात ठाणे झेडपीचे सीईओ रोहन घुगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. या उल्लेखनीय यशामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेचे नाव राज्यस्तरावर गौरवाने घेतले जात आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी व सर्वच स्तरातून पुरस्कारप्राप्त अधिकारी आणि विभागांना शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात येत आहे. हा सन्मान आगामी काळात कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि ग्रामविकासासाठी अधिक प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास रोहन घुगे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायतराज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण विकासाच्या प्रमुख योजना या पंचायतराज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. पंचायतराज संस्थांनी केलेल्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे व त्यांच्यामध्ये उत्कृष्ट कामांची स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही पुरस्कार योजना राबविण्यात येते. या अभियानांतर्गत राज्यात पंचायतराज संस्थांचे व्यवस्थापन आणि विकास कार्यात सर्वोत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा,पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना रोख रक्कमेसह पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभागस्तर व राज्यस्तरावर ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. सन २०२३-२४ या वर्षापासून या पुरस्कार योजनेचे नाव यशवंतराव चव्हाण पंचायतराज अभियान असे करण्यात आलेले आहे.

दरम्यान, या अभियानांतर्गत दरवर्षी राज्यातील गुणानुक्रमे सर्वोत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा व तीन पंचायत समित्यांचा राज्यस्तरावर या पुरस्काराने गौरव करण्यात येतो. याशिवाय विभागस्तरावर तीन पंचायत समित्यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येते. या पंचायतराज संस्थांची निवड करण्यासाठी तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर पारितोषिक निवड समितीची स्थापना करण्यात येते.

राज्यस्तर पुरस्कार (सन २०२२-२३) 

सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषदा

- प्रथम क्रमांक :- वर्धा (रोख ३० लाख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र) 

- द्वितीय क्रमांक :- अमरावती (रोख २० लाख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र)

- तृतीय क्रमांक :- सोलापूर (रोख १७ लाख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र )

 सर्वोत्कृष्ट पंचायत समित्या

- प्रथम क्रमांक :- कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर (रोख २० लाख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र)

- द्वितीय क्रमांक :- पंचायत समिती जामनेर, जिल्हा जळगाव (रोख १७ लाख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र)

- तृतीय क्रमांक :- पंचायत समिती शिराळा, जिल्हा सांगली (रोख १५ लाख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र)

यशवंत पंचायतराज अभियानांतर्गत ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळालेला हा गौरव म्हणजे केवळ संस्थेचा सन्मान नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित सेवाभावाची पावती आहे. सरकारी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायती यांचा समन्वय अत्यावश्यक आहे. ठाणे जिल्ह्यात आम्ही ‘सशक्त पंचायत – सक्षम ग्रामविकास’ या तत्वावर काम करत असून, हा पुरस्कार आमच्या कार्यपद्धतीला मिळालेली मान्यता आहे.

- रोहन घुगे, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
ठाणे जिल्हा परिषद