राज्यातील ४३ लाख शालेय विद्यार्थ्यांना यंदा मिळणार मोफत गणवेश, मोफत गणवेश योजनेच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २० एप्रिल २०२५ :-   राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात (सन २०२५-२६) मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोफत गणवेश योजनेच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे. या अंदाजपत्रकात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी १९० कोटी ९२ लाख १८ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर केली आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी ६६ कोटी ९४ लाख ५६ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ४२ लाख ९७ हजार ७९० विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिले जाणार आहेत. 

राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत येत असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्राद्वारे ही माहिती कळविली आहे. या योजनेंतर्गत प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश दिले जाणार असून, यासाठी प्रति विद्यार्थी ६०० रुपायांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यानुसार या गणवेशासाठी १८१ कोटी ४७ लाख ९७ हजार २०० रुपायांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दरम्यान, समग्र शिक्षा मोहिमेंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत तत्वतः मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 
     
केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षकांचे शिक्षण या केंद्र पुरस्कृत तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून समग्र शिक्षा अभियान ही नवीन योजना सन २०१८-१९  या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आलेली आहे. ही मोफत गणवेश योजना सर्व शासकीय व  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती (एस.सी.) प्रवर्गातील मुले,अनुसूचित जमाती (एस. टी.) प्रवर्गातील मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले आदींसाठी लागू करण्यात आलेली आहे. 

दरम्यान, सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबत व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे (सॉक्स) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय दि. ६ जुलै २०२३ रोजी एका अध्यादेशाद्वारे  घेण्यात आलेला आहे.

समग्र शिक्षा व पीएमश्री योजनेंतर्गत गणवेशासाठी राज्यातील ३१ लाख ८२ हजार ३० विद्यार्थी 31,82,030 लाभार्थी पात्र असून या विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी दोन गणेवेशाकरिता प्रत्येकी ६०० रूपयांप्रमाणे १९० कोटी ९२ लाख १८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११ लाख १५ हजार ७६० विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशासाठी प्रत्येकी ६०० रुपायांप्रमाणे एकूण ६६ कोटी ९४ लाख ५६ हजार रुपयांच्या निधीची आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे.
 
राज्य सरकारने दि.२ एप्रिल २०२५ रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गणवेश वितरित करण्याबाबत घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो. मोफत गणवेश योजना ही निश्चितच फलदायी आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर गणवेशाची रक्कम जमा व्हावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना  शाळेच्या पहिल्याच दिवशी हे प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश वाटप करणे शक्य होईल. परिणामी शाळेत आलेल्या सर्व मुलांच्या आनंदात भर पडेल.

  - दत्तात्रेय जानकु वाळुंज
माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ