घरकुलांसाठीच्या नवीन सर्वेक्षणासाठी आता १८ जूनपर्यंत मुदतवाढ, आणखी दोन आठवडे करता येणार सर्वेक्षण!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ६ जून २०२५ :-  पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) घरकुल मिळण्यासाठी पात्र असूनही केवळ पुर्वीच्या सर्वेक्षणाच्या यादीत नाव नसलेल्या पात्र ग्रामीण कुटुंबांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यास केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या सर्वेक्षणासाठी येत्या १८ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीचा महाराष्ट्रासहआसाम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना फायदा होणार आहे.

देशातील ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांचे सध्या नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येत होते. यासाठीच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार याची मुदत ३१ मे रोजी संपली. त्यामुळे यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी महाराष्ट्रासह देशातील आठ राज्यांनी केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्रालयाकडे केली होती. या मागणीनुसार आठपैकी चार राज्यांतील हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या नवीन मुदतीमुळे आता येत्या १८ जूनपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करता येणार आहे. याची मागणी करणारे पत्र सरकारने दि. १५ मे २०२५ रोजी केंद्र सरकारकडे पाठविले होते. 

दरम्यान, याआधी सन २०११ मध्ये अशा पद्धतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात बेघर आढळून आलेल्या कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. मात्र या योजनेचे महाराष्ट्र राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दिष्ट वाढवून देण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर केंद्राने आवास प्लस योजनेस नोंदणीची सुविधा  दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील घरे पूर्ण करत असतांना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजूरी दिली होती‌ त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने लाभार्थ्यांच्या ते खात्यात जमा केले आहे आहेत . त्यातच आता नव्याने १० लाख घरकुले मंजूर केल्याचे पत्र केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे‌. या वाढीव उद्दिष्टामुळे जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही. याशिवाय या सर्वेज्ञणातून अजून कोणी सुटले असल्यास, त्यांचा या यादीत समावेश केला जाणार आहे. 

दरम्यान, घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात घरकुलासाठी ५० हजार रुपये अधिक देणे,  दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देणे, पंतप्रधान आवास योजनेच्या घराला सोलर पॅनल लावणे,  घरासोबत इतर मुलभूत सुविधा गरीब माणसाला देण्यासाठी वेगाने काम पूर्ण करणे, जागेची कमतरता असतांना दुमजली घरे, गृहसंकुलासारख्या संकल्पना राबवून ती समस्या दूर करणे, या घरकुलांसाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करून देणे, गावठाणाची हद्दवाढ करीत जमिनीचे पट्टे देऊन घरकुलाचा लाभ देणे, सर्व प्रकारच्या योजना राबवून नागरिकांना घरकुलाचा लाभ देणे, अद्यापही सन २०१८ च्या यादीतून नाव सुटलेल्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, नव्या सर्वेक्षणानंतर प्रत्येक बेघर माणसाला घर उपलब्ध करून देणे आदी प्रमुख निर्णयांचा समावेश आहे. 

घरकुल हा प्रत्येकाचा मुलभूत हक्क आहे. त्यामुळे घरकुल मंजूर करण्यासाठी असलेल्या अटी कमी करण्यात आल्या आहेत.आता दुचाकी असलेल्या, अडीच एकर बागायती किंवा ५ एकर जिरायती शेतजमीन असलेल्यांना किंवा १५ हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्यांनाही नव्या सर्वेक्षणात घरकुल मंजूर केले जाणार आहेत.