महाराष्ट्रातील तब्बल सव्वादहा लाख बेघरांना वर्षभरात मिळणार हक्काची घरे!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ३ जून २०२५ :-  महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बेघरांना त्यांच्या हक्काचे स्वतःच्या मालकीचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी तब्बल १० लाख २९ हजार ८५७ घरकुलांचे उद्दिष्ट मंगळवारी (दि.३ जून २०२५) मंजूर केले आहे. यामुळे येत्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील आणखी सुमारे साडे दहा लाख बेघरांना हक्काचे घर मिळू शकणार आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी (दि. ३ जून)  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबतचे पत्र पाठविले आहे.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने देशाच्या ग्रामीण भागात "सर्वांसाठी घरे" या उद्देशाने दि. १ एप्रिल २०१६  पासून पंतप्रधान आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश हा पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ दिली आहे.  देशातील ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 2 कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यासाठी ही मुदतवाढ दिली आहे. यानुसार सन  मार्च 2029 पर्यंत सुरू राहणार आहे. 

ही  योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत महाराष्ट्राला ३३ लाख ४० हजार ८७२ घरांचे एकत्रित उद्दिष्ट वाटप करण्यात आले आहे. यानुसार सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत अंतिम यादीतील 2018+ सर्वेक्षणातील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांसाठी १० लाख २९ हजार ९५७ घरांचे उद्दिष्ट मंजूर केले आहे. 

यामुळे राज्याची प्रतीक्षा यादी पूर्ण होईल आणि देशाच्या ग्रामीण भागात "सर्वांसाठी घरे" ही भारत सरकारची संकल्पना खऱ्या अर्थाने साकार होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.