महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई  बनले भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी दिली पद व गोपनीयतेची शपथ 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १४ मे २०२५ :- महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्या. भूषण गवई यांनी बुधवारी (दि.१४ मे) भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भूषण न्या. गवई यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ दिली. न्या. गवई यांनी देशातील पहिले बौद्ध आणि दुसरे दलित सरन्यायाधीश होण्याचा मान पटकावला आहे. याशिवाय न्या.गवई यांनी महाराष्ट्रातील पाचवे सरन्यायाधीश होण्याचा मानही मिळवला आहे. 

सरन्यायाधीश पदाच्या शपथविधी समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य, न्या. गवई यांच्या मातोश्री कमला गवई, लहान बंधू राजेंद्र गवई आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. पदाची शपथ घेतल्यानंतर न्या. गवई यांनी मातोश्री कमला गवई यांचे आशिर्वाद घेतले. 

दरम्यान, याआधी के. जी. बालकृष्णन हे देशातील पहिले दलित सरन्यायाधीश होण्याचा मान मिळवला होता. ते सन २००७ ते २०१० या कालावधीत सरन्यायाधीश होते. त्यांच्यानंतर बरोबर दीड दशकानंतर न्या. गवई हे दुसरे दलित सरन्यायाधीश बनले आहेत. ६४ वर्षीय न्या. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी विदर्भातील अमरावती येथे झाला. ते भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत नेते आणि बिहार, सिक्कीम व केरळचे माजी राज्यपाल रा.सु‌. गवई यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव आहेत. लहान बंधू राजेंद्र गवई हेही राजकारणात सक्रिय आहेत.

नवनियुक्त सरन्यायाधीश गवई यांनी  १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली व्यवसायात पदार्पण केले. ते बारमध्ये रुजू झाले. त्यांनी बारमध्ये काम केले. सुरूवातीला त्यांनी माजी महाधिवक्ता राजा एस. भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकीली केली. सन 1987 ते 1990 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली व्यवसायाचा सराव केला. सन 1990 नंतर  प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर त्यांनी वकिली केली. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते.

ऑगस्ट1992 ते जुलै 1993 या कालावधीत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम केले. दि. १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठासाठी सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांची 13 नोव्हेंबर २००२ रोजी उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

सध्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जातीचे तीन न्यायाधीश कार्यरत होते. यामध्ये न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सी.टी रविकुमार  आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांचा समावेश होता. यापैकी सी.टी. रविकुमार हे निवृत्त झाले आहेत.हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील अनुसूचित जाती समुदायाचे सर्वोच्च प्रतिनिधित्व आहे. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे हे दोघेही बौद्ध धर्माचे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच दोन बौद्ध न्यायाधीश सेवा करत आहेत.