जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निर्माण केली डिजिटल महसूल प्रशासनाची नवी दिशा!

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्यभरात राबविण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल विभागातून राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. यासाठी आयुष प्रसाद यांनी नेमक्या कोणत्या सुधारणा केल्या, या सुधारणांमुळे कार्यालयीन कामकाजात काय बदल झाले, याबाबतची माहिती जाणून घेण्यासाठी जळगांवचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याशी केलेली ही खास बातचित. 

- गजेंद्र बडे 

प्रश्न :-  राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत आपण राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावल्याबद्दल प्रथमतः आपले मनःपूर्वक अभिनंदन. या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेमक्या कोणत्या सुधारणा केल्या आहेत.?

- जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद :-  शुभेच्छांबद्दल प्रथमतः धन्यवाद. महसूल विभागातील कामांना डिजिटल आणि प्रगत कृत्रीम बुद्धीमत्तेची जोड दिली. याच्या माध्यमातून जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजात मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे जळगाव जिल्ह्यात सुशासन, व गतिमान, चुकमुक्त आणि तक्रारमुक्त प्रशासनावर अधिक भर दिला आहे. यामुळे नागरिकांना वेळेत व योग्य माहिती उपलब्ध करून तक्रारमुक्त प्रशासनाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. यातूनच महसूल विभागातील कामकाजाला डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा देण्यात यश आले आहे. 

प्रश्न :-  पण डिजिटल महसूल प्रशासनामुळे कार्यालयीन कामकाजात सुधारणा होतील किंवा झाल्या असतील. याचा नागरिकांना काय उपयोग होणार आहे.? 

- आयुष प्रसाद :-  कार्यालयीन कामकाजात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यश येत आहे. शिवाय या तंत्रज्ञानामुळे सुशासनचा प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकांना येत आहे. कारण यामुळे जिल्हा प्रशासन हे गतीमान, चुकमुक्त आणि तक्रारमुक्त होण्यास मदत झाली आहे. परिणामी प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली निघू लागली आहेत आणि यापुढेही प्रकरणे किंवा खटले हे प्रलंबित राहणार नाहीत, हीच या डिजिटल प्रशासनाची किमया असणार आहे. परिणामी महसूल प्रशासन हे नागरिक केंद्रित होण्यास मदत झाली आहे. 

प्रश्न:-  डिजिटल प्रशासन करण्यासाठी आपण जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात काय काय उपाययोजना केल्या आहेत. हे सांगू शकाल का? 

- आयुष प्रसाद :-  जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि तलाठी कार्यालयापर्यंत ई-ऑफीस, कार्यालयीन कामकाजात प्रगत कृत्रीम बुद्धीमत्ता, कामांचे वेब डॅशबोर्ड आधारित परीक्षण, नागरिक सुविधांचे अद्ययावतीकरण, ऑनलाईन टपाल सेवा, नागरिक केंद्रात डिजिटल प्रणालीद्वारे तक्रारींची नोंद, स्थिती तपासणे, अद्ययावत महसूल न्यायालय कक्ष, क्षेत्र भेटींसाठी टास्क मॉनिटरिंग आणि व्हिजिट मॉनिटरिंग अॅप, सर्व फायलींचे डिजिटल फायलींमध्ये रुपांतर, अधिकाधिक वापर, शेत सुलभ योजना कार्यप्रणाली, बैठकांचे इतिवृत्त, तपासणी नोट्स प्रकल्प अद्यतने आणि हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा वापर आदी प्रमुख उपाययोजनांसह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. 

- प्रश्न :-  या विविध उपाययोजनांमुळे प्रत्यक्ष काही सकारात्मक परिणाम झाले आहेत काय?. 

- आयुष प्रसाद :-  होय. निश्चितच झाले आहेत. सध्या होत आहेत आणि भविष्यातही होणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे, खटले आणि न्यायालयीन प्रलंबित खटल्यांची ५० टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले आहे. आतापर्यंत सुमारे ६० टक्के खटल्यांचे निकाल पूर्ण झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील महसूल विभागातील प्रलंबित केसेसची संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. नागरिकांची  कामे सहज व सुलभपणे झाली मिळाली की, आपोआपच तक्रारी कमी होतात. या अनुषंगाने काम केले. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास फायदा झाला आहे. 

प्रश्न :-  आपण वेब डॅशबोर्ड आधारित परीक्षण पद्धती सुरू केली आहे. याचा काय फायदा झाला.? 

- आयुष प्रसाद :-  यामुळे ३८ निर्देशांकांची १०० टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. यानुसार जमिन महसूल एकूण उद्दिष्टांहून अधिक म्हणजेच १२२ टक्के, खाण महसुलाची ११४ टक्के आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची १६७ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. 

प्रश्न :-  नागरिक सुविधा केंद्राचे सुलभीकरण केले आहे. म्हणजे काय केले आहे.? 

- आयुष प्रसाद :-  नागरिकांना सोईस्कर व पारदर्शक तक्रार निवारण सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने डिजिटल प्रणालीद्वारे तक्रारींची नोंद केली जात आहे. या तक्रारींची स्थिती आणि निकाल ट्रॅक करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यानुसार सात दिवसांच्या आत सुमारे ७६ टक्के फायलींचा निपटारा करण्यात येत आहे. 
 
प्रश्न :-  कार्यालयीन कामकाजात कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा वापर कोठे केला जातो.? 

- आयुष प्रसाद :-  कार्यालयातील फायलींचे विश्लेषण, नोटसीट, ऑर्डरसीट तयार करण्यासाठी, विविध बैठकांचे इतिवृत्त लिहिणे, तपासणी नोट्ससाठी कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा वापर केला जात आहे. 

- प्रश्न :-  ऑनलाईन टपालाची कार्यपद्धती कशी आहे.?

- आयुष प्रसाद :-  सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टपाल प्रांताधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात आणि तहसील व प्रांताधिकारी कार्यालयातील टपाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचित करण्यासाठी शिपाई पाठवला जातो. यासाठी संबंधित शिपायाला टपाल भत्ता द्यावा लागतो. यामध्ये श्रम, वेळ आणि पैसा वाया जातो. हे टाळण्यासाठी ऑनलाईन टपाल सेवा सुरू केली आहे. यानुसार १० एमबी क्षमतेपर्यंतचे टपाल ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याची व्यवस्था केली आहे. यामुळे टपालासाठी दिला जाणारा शिपाई प्रवास भत्ता बंद केला आहे. 

प्रश्न :-  टास्क मॉनिटरिंग आणि व्हिजिट मॉनिटरिंग अॅप कशासाठी कार्यान्वित केले आहे.? 

- आयुष प्रसाद :-  कार्यालयीन व्यवस्था सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देण्यासाठी हे अॅप विकसित केले आहे. यानुसार आठवड्यातील दोन दिवस क्षेत्र भेटींसाठी निश्चित केले आहेत. याशिवाय आठवड्यातील एक दिवस अर्धन्यायिक सुनावणीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या क्षेत्र भेटींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अॅप विकसित केले आहे. यामुळे डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा मिळाली आहे. 

प्रश्न :-  आपण सुरू केलेली शेत सुलभता योजना कार्यप्रणाली काय आहे. या कार्यप्रणालीचा वापर कशासाठी केला जातो.? 

- आयुष प्रसाद :-  शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी सातबारा उताऱ्यांवरील तुकडा शेरे काढून टाकण्यासाठी ही शेत सुलभता योजना कार्यप्रणाली सुरू केली आहे.

प्रश्न :- या पुरस्काराबद्दल आपली प्रतिक्रिया काय.?

- आयुष प्रसाद :-  जळगाव जिल्ह्यात सुशासन व गतिमान आणि चुकमुक्त प्रशासन निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला. यामुळे नागरिकांना वेळेत व योग्य माहिती उपलब्ध करून तक्रारमुक्त प्रशासनाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील महसूल विभागातील प्रलंबित केसेसची संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी  कमी झाली. लोकांना सहज आणि सुलभपणे मिळाली की आपोआपच तक्रारी कमी होतात. या अनुषंगाने काम केले. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास फायदा झाला. हे पारितोषिक म्हणजे महसूल विभागातील  प्रशासकीय कामकाजामधील जटील  प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेली पावती आहे.