... अखेर एक वर्षाच्या खंडानंतर राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेला सरकारला सापडला मुहूर्त, वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त सनदी अधिकारी मुकेश खुल्लर यांची नियुक्ती 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १ एप्रिल २०२५ :-  ... अखेर एक वर्षाच्या खंडानंतर राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेला राज्य सरकारला मुहूर्त सापडला आहे. यानुसार सरकारने सहाव्या वित्त आयोगाची स्थापना करत, या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त सनदी अधिकारी मुकेश खुल्लर यांची नियुक्ती केली आहे. 

राज्य व केंद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्तीय समतोल ठेवण्याची महत्वाची भूमिका राज्य वित्त आयोग निभावत असतो. त्रेहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनंतर केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास सुरूवात झाली आहे.पहिला राज्य वित्त आयोग सन १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, १९९४ हा विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. या अधिनियमास तत्कालीन राज्यपालांनी दि. २२ एप्रिल १९९४  रोजी मान्यता दिली.

राज्य वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून ती ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील कलम २८० नुसार स्थापन केली जाते.राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वित्तीय संबंधांवर आणि त्यांच्या गरजांवर विचार करण्याचे काम हा आयोग करत असतो. दरम्यान, आतापर्यंत एकूण पाच राज्य वित्त आयोग होऊन गेले आहेत. पाचव्या वित्त आयोगाचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ रोजीच संपलेला आहे. मात्र तरीही राज्यात गेले वर्षभर सहावा वित्त आयोग स्थापन होऊ शकला नव्हता.

महाराष्ट्रात सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय महिनाभरापुर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु अद्याप या आयोगाच्या अध्यक्षपदी कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. ती नियुक्ती आता करण्यात आली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या आयोगाला येत्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिली आहे. हा आयोग दि. १ एप्रिल २०२६ ते ३१मार्च २०३१ या कालावधीसाठी शिफारशी करेल.पाचव्या राज्य वित्त आयोगाची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजीच संपली होती. मात्र आता तब्बल वर्षभराच्या खंडानंतर सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

सहावा राज्य वित्त आयोग हा पंचायतराज संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका,  नगरपालिका किंवा नगरपंचायती आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून राज्याकडून वसूल करावयाचा कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यायचे निव्वळ उत्पन्न, पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे आणि अशा उत्पन्नाची पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे, याबाबत शिफारस करणार आहे. 

या आयोगाला पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठीच्या चांगल्या कार्यपद्धती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी अन्य काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येणार आहेत. केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्य आयोगाला शिफारस करता येणार आहे. शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क आणि सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या हा निकष आधारभूत घटक म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यासाठी हा आयोग सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेणार आहे.