महाराष्ट्रातील झेडपी शाळांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या 'गुरुजीं'च्या नोकरीवरील गदा तुर्तास टळली! 

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ११ मे २०२५ :-   महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांच्या नवीन संच मान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या 'गुरूजीं'च्या नोकरीवरील संभाव्य गदा तुर्तास टळली आहे. राज्य सरकारच्या नवीन संचमान्यतेस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नवीन संचमान्यतेचा राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करत, या अध्यादेशास महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या वतीने आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने दि .15 मार्च 2024 रोजी एक अध्यादेश काढत, शाळांच्या संचमान्यतेबाबत नवीन निकष लागू केले होते. या नवीन निखषांमुळे नवीन संचमान्यतेनुसार राज्यातील सरकारी शाळांमधील सुमारे २५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे ही नवीन संचमान्यता ग्राह्य न धरता, सध्या आहे ती परिस्थिती कायम ठेवण्याची मागणी या आव्हान याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यानुसार उच्च न्यायालयाने नवीन संचमान्यता स्थगित करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या जुन महिन्यात होणार आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नवीन संचमान्यतेनुसार शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवता येणार नसल्याचे राज्य पदवीधर  प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अनिल पलांडे यांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची संचमान्यता हा खुप गंभीर विषय आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत या नवीन संचमान्यतेच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे.शिवाय शिक्षक,पालक यांच्यामध्ये सन 2024-25 च्या संचमान्यतेविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. कारण नव्या संचमान्यतेमुळे राज्यातील २५ हजार शिक्षकांच्यापदावर घाला घातला गेला आहे. याऊलट सन 2023-24 च्या संचमान्येनुसार राज्यात शिक्षकांच्या २५ हजार जागा रिक्त होत्या. 

- अनिल पलांडे, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना