Strong opposition to teaching Hindi from class 1 in Maharashtra :- महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको रे बाबा...!

शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ज्ञ, शिक्षक व पालकांचा तीव्र विरोध : घटनाविरोधी निर्णय लादता कशासाठी? 

Strong opposition to teaching Hindi from class 1 in Maharashtra :- महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको रे बाबा...!
पुणे:- इयत्ता पहिलीच्या वर्गाचे ए. आय. ने तयार केलेले छायाचित्र.

डॉ.गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २८ जून २०२५ :- इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेण्याचे बालकांचे वय असते, ते अवघे साडेपाच ते सहा वर्षे. बालकांचे हे वय म्हणजे मनसोक्त खेळण्या-बागडण्याचे.त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे फॅड आलेले आहे. यामुळे अगदी दीड वर्षांपासूनच शाळेत जावे लागते. परिणामी आधीच बालकांचा आनंद हिरावला गेला आहे. त्यातच पुन्हा अशा बालकांवर हिंदी या तिसऱ्या भाषेचे ओझे लादले गेल्यास शिक्षणाच्या बाबतीत बालमनांवर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहे.या धोक्यामुळे बालकांना शाळा या कारागृहाप्रमाणे जाचक वाटू लागतील आणि त्यातून शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढेल, अशी भीती महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ज्ञ, शिक्षक आणि पालकांनी 'ग्रामराज्य'शी बोलताना व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हिंदी भाषा सक्तीला आम्हा सर्वांचा तीव्र विरोध असून  ही कृती घटनाविरोधी आहे. त्यामुळे बालमनांवर नकारात्मक परिणाम करणारा असला निर्णय लादता कशाला?, असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे  इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको रे बाबा...., अशी मागणी आता राज्यात जोर धरू लागली आहे. 

देशातील प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी हा विषय इयत्ता पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून शिकवावा, अशी कोठेही भारतीय राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या सुचीमध्ये  २२ भाषांना अधिकृत मान्यता देण्यात आलेली असून यामध्ये मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचा समावेश आहे. शिवाय केंद्र सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या तीनही (१९६८, १९८६ आणि २०२०) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये तीन भाषांचे सूत्र (Three language formula) निश्चित केलेला आहे. या तीन भाषा सुत्रांनुसार देशातील सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रथम भाषा मराठी, द्वितीय भाषा इंग्रजी किंवा हिंदी तृतीय भाषा हिंदी किंवा इंग्रजी (फक्त जेथे द्वितीय भाषा नसलेल्या शाळांमध्ये) अनिवार्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती ही घटनाबाह्य ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अशी घटनाबाह्य सक्ती लादू नये, असेही मत या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, बालकांना अगदी लहान वयात तीन भाषा शिकविण्याची ही कृती बालमनावर ताण आणणारी ठरू शकते. बालके हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या मातृभाषा मराठी आणि इंग्रजीमध्येच फारसी गती घेऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे बालकांना हिंदी ही तिसरी भाषा ओझे वाटू शकते. त्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांची मातृभाषा आणि तिची ओळख आधी विकासित होणे आवश्यक असते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून समाविष्ट करण्याबाबत आधी शैक्षणिक, सामाजिक आणि भाषिक समतोल राखून निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही भाषा सक्तीची केल्यास, बालकांच्या मनात भाषिक गोंधळ होऊ शकतो. शिवाय तीन भाषा शिकताना अभ्यासाचा भार वाटला तर, बालकांमध्ये भाषेप्रती भीती वाढू शकते. या भितीतून ताण वाढू शकतो आणि त्यातूनच पुढे भाषांप्रती अरुची निर्माण होऊ शकते. यामुळे विद्यार्थ्यांची भाषिक अभिव्यक्ती खुंटू शकते. याशिवाय सतत तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केल्यास, या सक्तीचा खेळ, जीवन कौशल्ये आणि समवयस्कांशी संवाद या बाबींकडे दुर्लक्ष होईल. परिणामी बालकांच्या भावनिक व सामाजिक विकासावर परिणाम होईल, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

मराठी ही आपली मातृभाषा, तर हिंदी ही राजभाषा आहे. त्यामुळे मातृभाषेतूनच विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले पाहिजे. पहिलीचा वर्ग हा वाचन लेखन शिकण्याची पहिली पायरी असतो. भाषा हे ज्ञान मिळविण्याचे उत्तम साधन आहे. बालकांना आनंदी वातावरणताच शिक्षण मिळायला हवे. पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करूनच असे निर्णय घ्यायला हवेत. इयत्ता पहिलीपासून केवळ एक भाषा शिकविणे पुरेसे आहे. विद्यार्थ्यांची ग्रहण क्षमता व भाषिक कौशल्य विकसित करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा.प्रत्येक विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता वेगवेगळी असते. अभ्यासक्रम तयार करताना पण हा विचार होणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेनुसार अभ्यासक्रमाची रचना होण्याची गरज आहे. पहिलीपासून तीन भाषा शिकविण्याची सक्ती करणे हे लहान वयातच विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार टाकल्यासारखे आहे. यामुळे या धोरणावर  शिक्षणक्षेत्रातील जाणकारांची मते घेऊन विचारमंथन करण्याची आवश्यकता आहे.

   - दत्तात्रेय जानकु वाळुंज, 
माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ व 
 माजी सदस्य, शिक्षण समिती जिल्हा परिषद पुणे.