पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या पत्नीला लोक अदालतीत मिळाली अपघात विम्याची २० लाखांची नुकसान भरपाई
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची यशस्वी मध्यस्थी : प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात जिल्हा तक्रार निवारण आयोग ठरला राज्यात 'अव्वल'

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा
पुणे, दि. २२ मार्च २०२५ :- पुणे जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाच्या वतीने शनिवारी (दि.२२ मार्च) आयोजित करण्यात आलेल्या लोक अदालतील जिल्ह्यातील एका दिवंगत शेतकऱ्याच्या पत्नीला अपघात विम्याची २० लाखांची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात आली. यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाने यशस्वी मध्यस्थी केली. दरम्यान, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग राज्यात अव्वल ठरला आहे. गेल्या वर्षभरात सुमारे १ हजारांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आयोगाला यश आले आहे.
आयोगाकडे दाखल झालेली प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शनिवारी (दि.२२ मार्च) लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. या लोक अदालतीत तडजोडीने हे प्रकरण निकाली काढण्यात आल्यानंतर लगेचच ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने नुकसान भरपाईच्या रक्कमेचा धनादेश संबंधित मयत शेतकऱ्याची पत्नी सावित्रा सुनील पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यांचे पती सुनील पाटील यांनी वैयक्तिक विमा योजनेंतर्गत स्वतःचा गाडीचा विमा उतरविला होता. अवघ्या तीन तारखांमध्ये हे प्रकरण निकाली काढण्यात आयोगाला यश आले आहे.
तक्रारदार सावित्रा पाटील यांचे पती सुनील पाटील यांचे दि. १९ मे २०२४ रोजी दुपारी शेतात ट्रॅक्टर घेऊन जात असताना रस्त्यातील एका खड्ड्यात ट्रॅक्टर उलटा होऊन, या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता. पावसामुळे शेतातील कांदा भिजू नये, यासाठी तो कांदा सुरक्षित ठिकाणी वाहून नेण्यासाठी ते स्वतः ट्रॅक्टर चालवत शेतात निघाले होते. या ट्रॅक्टरचा एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून जनरल इन्शुरन्स विमा उतरविण्यात आला होता. तक्रारदार सावित्रा पाटील यांनी या विमा कंपनीविरुद्ध अॅड. राहुल अलुरकर यांच्यामार्फत पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार त्यांनी २० लाख ६५ हजार रुपयांची अपघाताची भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली होती.
हे प्रकरण प्रलंबित असताना पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर, सदस्य शुभांगी जे. दुनाखे व सरिता एन. पाटील यांनी सामंजस्याने प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार शनिवारी झालेल्या झालेल्या लोक अदालतीत हे प्रकरण अॅड. किरण घोणे व ॲड.अनिल सातपुते यांच्या पॅनलसमोर वर्ग करण्यात आले. त्यांनी उभय पक्षात तडजोड घडवून आणली आणि प्रलंबित असणारे हे प्रकरण निकाली काढले. या प्रकरणात एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनीतर्फे ॲड. ऋषिकेश गानू व ॲड. आकाश फिरंगे यांनी काम पाहिले. एस. बी. आय जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकारी भक्ती कुलकर्णी यांनी सहकार्य केले.
दरम्यान, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीतील जवळपास संपूर्ण प्रकरणे अंतिम स्वरूपात निकाली काढली आहेत. त्यासाठी कार्यालयाचे कर्मचारी सुनंदा रघतवान, योगेश चवंडके, मनीषा पाटील, चित्रा आपटे, ऋता चाबुकस्वार, परीक्षित धुमाळे, योगेश चव्हाण यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.