विशेष जनसुरक्षा विधेयकामुळे लोकशाही मूल्यांवर निर्बंध, हे टाळण्यासाठी हे विधेयकच रद्द करा!

गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २ एप्रिल २०२५ :-  राज्य सरकारने विधानसभेमध्ये मांडलेले सन २०२४ चे विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे व्यक्ती व संघटना यांच्या मूल्यांवर आणि स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक  रद्द करावे, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने राज्य सरकारकडे केली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने या विधेयकाबाबत नागरिकांकडून एक एप्रिलपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविले होते. या विधेयकाद्वारे एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवणे, एखाद्या बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरले जाणारे ठिकाण अधिसूचित करणे, बेकायदेशीर कृत्ये थांबवण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार हा सरकारला मिळणार आहे.

 मुळात लोकसभा असो, विधानसभा असो की, अन्य विविध संस्थांवर निवडून आलेल्या बहुतांश लोकप्रतिनिधींवर मोर्चा काढणे,जमाव जमवणे, सरकारी कामात हस्तक्षेप करणे, अशा पद्धतीचे किरकोळ स्वरूपाचे राजकीय गुन्हे असतातच. परंतू, आता या जनसुरक्षा  कायद्याचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे. हा धोका म्हणजे सत्ताधारी लोक जाणीवपूर्वक राजकीय विरोधकांवर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असे खोटे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करु शकतात, अशी भीतीआम आदमी पार्टीचे (आप) प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी व्यक्त केली आहे.

या विधेयकात बेकायदेशीर कृत्याची व्याख्या 'जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांततेस धोका किंवा संकट निर्माण होईल,असे कृत्य करतील किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे, अशा कर्मचारी वर्गात हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे, असे अथवा सरकारी संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे तोंडी अथवा दृश्य स्वरूपातील कृत्य म्हणजे  ‘बेकायदेशीर कृत्य ‘ अशी करण्यात आलेली आहे. तसेच बेकायदेशीर कृत्य करण्यात गुंतलेली व्यक्ती, गट, मग त्याला नाव असो अथवा नसो, त्याला ‘संघटना’ असे समजले जाणार आहे. 

यावरून या विधेयकातील बेकायदेशीर कृत्याची व्याख्या ही ढोबळ आणि अस्पष्ट आहे. अशा ढोबळ व अस्पष्ट व्याख्येमुळे छोटी आंदोलने, सरकारी कार्यालयातील वादविवाद, अहिंसामार्गी निदर्शने, धरणे, मूक मोर्चा  ही शांतता मार्गाने केली जाणारी आंदोलनेसुद्धा बेकायदेशीर कृत्य ठरू शकणार आहेत. शिवाय या कायद्यांतर्गत दाखल केले जाणारे गुन्हे  हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यात आले असल्याने भारतीय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर व वैचारिक तात्विक विरोध करण्याच्या अधिकारावर बंधने येतील. अधिकाराचा गैरवापर होईल, असा आम आदमी पार्टीचा दावा आहे. 

या विधेयकाबाबत आम आदमी पार्टी, पक्ष पदाधिकारी आणि राज्यभरातील आपचे कार्यकर्ते आदींनी सरकारकडे लेखी आक्षेप नोंदविले आहेत. या विधेयकामुळे नागरी हक्क, लोकशाही मूल्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होतील. यामुळे हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने ईमेल व प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. 

- मुकुंद किर्दत, 
राज्य प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, पुणे.