ओपन जिमचे जुनेच काम दाखवून काढले नव्या कामाचे बिल, कोठे घडला हा प्रकार?

ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. ३१ मार्च २०२५ :-  सध्या सरकारी कार्यालयांचा मार्च एंडिंग (म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाचा अखेरचा महिना) चालू आहे. मार्च एंडिंग म्हणजे जे काम वर्षभर पूर्ण करता आले नाही, त्याचे थातूरमातूर काम दाखवून फक्त बिल लाटण्याचा प्रकार,  अशी या मार्च एंडिंगची ढोबळ व्याख्या आहे. विशेषतः हा प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळतो, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. आतापासूनच ऐकिवात असलेले हे प्रकार सुशिक्षित व सुसंस्कृत पुणे शहरात घडतील, असे आपल्याला स्वप्नांतही वाटणार नाही. पण आता हे तुमचं स्वप्न साफ खोटे होते, हे पुणे शहरातीलच एका घटनेने स्पष्ट झाले आहे. 

विशेष म्हणजे कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या खुद्द पोलीसांच्या पुणे शहरातील स्वारगेट येथील  वसाहतीत हा प्रकार घडला आहे. या पोलिस वसाहतीत मार्च २०२४ मध्ये ओपन जिमचे साहित्य बसविण्याकरिता निविदा मंजूर करण्यात आली होती. परंतु तेथे गेली वर्षभर कोणतेही साहित्य न बसवता, पूर्वी केलेल्या कामावरच एप्रिल २०२४ मध्ये या कामाचे बिल काढल्याचा प्रकार अभियान प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेश पवार, सामाजिक कार्यकर्ते अनिल भिसे व विनायक कांबळे यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी याबाबतची तक्रार स्थानिक माजी नगरसेवक सम्राट थोरात यांच्याकडे केली. या तक्रारीनंतर थोरात हे काम थांबविले आहे.

पुण्याचे तत्कालीन खासदार दिवंगत गिरीश बापट यांच्या हस्ते स्वारगेट येथील पोलिस वसाहतीतील ओपन जिमच्या कामाचे ५ वर्षांपूर्वी ओपन जिमच्या कामाचे उद्घघाटन  करण्यात आले होते. त्यानंतर तेथे गेल्या वर्षी पुन्हा विशेष निधीतून हे काम मंजूर करण्यात आले होते. मात्र  दोन दिवसांपूर्वी रात्री उशिरा या जिमसाठीचे साहित्य  बसविण्यासाठी अडगळीच्या ठिकाणी फाउंडेशन करण्यात आले. त्यामुळे याबाबत  स्थानिक नागरिकांना संशय आला. या नागरिकांनी त्यांचा संशय  दूर करण्याच्या उद्देशाने बांधकाम विभागाच्या अधिकारी तेजश्री देशमुख व मधुसूदन नार्वेकर यांना फोन केला. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांनी हे काम २ एप्रिललपर्यंत थांबविण्यास  सांगितले. तरीही काम बंदच्या आदेशास न जुमानता रविवारी (गुढी पाडव्याच्या दिवशी) जिमचे साहित्य घेऊन एक पिकअप व्हॅन आली व तेथे हे साहित्य उतरवू लागली. ही बाब स्थानिक नागरिक व कार्यकर्त्यांना कळताच या सर्वांनी ते साहित्य उतरविण्यास विरोध केला आणि ते साहित्य जशास तसे परत पाठवून दिले. दरम्यान, यावेळी बांधकाम विभागाचे उपअभियंता मधुसूदन नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. 

या कामाबद्दल सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी महेश पवार, अनिल भिसे,विनायक कांबळे व स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

दरम्यान, पूर्ण केलेल्या कामांची बिले काढण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांकडून लाच स्वीकारताना पुणे जिल्हा परिषदेतील तीन वरिष्ठ अधिकारी नुकतेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले होते. या घटनेला एक महिनाही पुर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पुणे शहरात हा  दुसरा प्रकार उघडकीस आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.