Pune Zp & Ajit Pawar Special article : पुणे जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीशी घट्ट नाते जोडलेले 'अजितदादा'!
जिल्हा परिषदेच्या नव्या मुख्यालयाच्या उभारणीपासून ते मुख्य प्रवेशद्वाराला नाव देण्यापर्यंतचा अजित पवार यांचा प्रवास
ज्या इमारतीच्या उभारणीसाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली, अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, ती इमारत अखेर पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्यक्षात आली. आता त्याच इमारतीत पवार यांचा अर्धपुतळा उभारण्यात आला असून, या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला त्यांचे नाव दिले जात आहे. आज (सोमवारी) पुणे जिल्हा परिषदेतील पवार यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण होत आहे. यानिमित्ताने अजित पवार यांनी जिल्हा परिषद इमारतीच्या बांधकामात दिलेले योगदान, या विषयावर प्रकाशझोत टाकणारा हा खास लेख.
- डॉ. गजेंद्र बडे,
पुणे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या ज्या नवीन इमारतीच्या उभारणीसाठी दिवंगत अजित अजित पवार यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, त्याच इमारतीत त्यांचा अर्धाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे. शिवाय या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर आता त्यांचे नाव कोरले जाणार आहे. त्यामुळे या इमारतीत येणाऱ्या प्रत्येकासाठी ते नाव केवळ एका नेत्याची ओळख राहणार नाही, तर एका प्रदीर्घ प्रशासकीय स्वप्नपूर्तीच्या इतिहासाची आठवण ठरेल. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या इमारतीशी जोडलेले ‘दादा’ हे नाते अशा प्रकारे पुढील अनेक वर्षे जिवंत राहणार आहे.
एखादी इमारत म्हणजे केवळ दगड, विटा, सिमेंट आणि लोखंडाचा सांगाडा नसतो तर, त्या इमारतीच्य उभारणीमागे अनेकांचे स्वप्न, संघर्ष, निर्णय आणि परिश्रम दडलेले असतात. पुणे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत ही अशाच प्रदीर्घ संघर्षातून साकारलेली वास्तू आहे. या इमारतीच्या उभारणीचा इतिहास पाहिला, तर त्यात एक नाव ठळकपणे समोर येते, ते म्हणजे महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार हे होय तब्बल दीड दशकांहून अधिक काळ रखडलेल्या या नव्या इमारतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. त्यामुळेच आज या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला त्यांचे नाव देण्याचा व या इमारतीत त्यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्याचा निर्णय हा केवळ त्यांच्या स्मृतिजतनाचा कार्यक्रम नसून, एका वास्तूच्या इतिहासाशी जोडलेल्या नेतृत्वाच्या योगदानाची आठवण करून देणारा प्रसंग आहे.
दीड दशकांचा संघर्ष आणि नव्या इमारतीचे स्वप्न
पुणे जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव हा जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष विजय कोलते यांच्या कार्यकाळात सन १९९६ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी अजित पवार हे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (पीडीसीसी) म्हणून कार्यरत होते. तत्कालीन जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी भविष्यातील प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन नवीन इमारतीचे स्वप्न पाहिले होते. मात्र, प्रस्ताव मंजूर झाला म्हणून इमारत उभी राहणे सोपे नव्हते. सर्वांत मोठे आव्हान होते ते जागेचे. पुण्यासारख्या शहरात जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयासाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करणे, ही मोठी अडचण होती. अखेर या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने पाडून त्याच जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या निवासस्थानांचा त्याग करून प्रशासकीय सुविधांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा हा निर्णयही त्या काळातील परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारा होता. सुरुवातीला या इमारतीच्या बांधकामासाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, १९९६ मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरही अनेक कारणांमुळे २००७ या इमारतीच्या बांधकामात फारशी काही प्रगती झालेली नव्हती. या प्रदीर्घ विलंबामुळे बांधकाम खर्चात मोठी वाढ झाली. सुरुवातीचा अंदाज तिपटीने वाढला. त्यामुळे ही वास्तू उभारणे हे केवळ प्रशासकीय काम न राहता आर्थिक आणि निर्णयात्मक आव्हान बनले होते.
पालकमंत्री अजित पवार यांचा पुढाकार आणि वास्तूला मिळालेली गती
दरम्यान, सन १९९९ मध्ये पुणे जिल्ह्याचे पहिल्यांदा पालकमंत्री झालेल्या अशा परिस्थितीत अजित पवार यांनी या इमारतीच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या या पुढाकारामुळे तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष दिवंगत जालिंदर कामठे यांच्या कार्यकाळात सध्या उभारण्यात आलेल्या नवीन जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या जागेवर असलेली जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने पाडण्यात आली. त्यानंतर पुढे तत्कालीन अध्यक्ष सतीश खोमणे यांनी या इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी प्रयत्न केले. तरीही सन १९९६ ते २००७ या तब्बल ११ वर्षांच्या कालखंडात या कामाला फारशी गती मिळू शकली नाही. पुढे अजित पवार स्वतः यात लज्ञ घालण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत या इमारतीचा बांधकाम खर्च तब्बल ४८ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला होता. त्यामुळे अजित पवार यांनी यासाठी राज्य सरकार आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली.
पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव आणि प्रशासनावर असलेली पकड यांचा उपयोग करून त्यांनी रखडलेल्या कामाला गती देण्यावर भर दिला. वाढलेला खर्च, निधीची उपलब्धता, बांधकामातील अडचणी आणि प्रशासकीय निर्णय अशा अनेक प्रश्नांवर मार्ग काढत अजित पवार यांनी या इमारतीच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न केले.अजित पवार यांची कार्यशैली ही कामांचा नियमित आढावा घेणे,अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देणे व प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे अशी होती.त्यामुळे एखादा विकासप्रकल्प रखडला असेल, तर तो पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणेला कामाला लावण्याची त्यांची हातोटी होती. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या बाबतीतही त्यांच्या या कार्यशैलीचा उपयोग झाला.अनेक वर्षे कागदोपत्री राहिलेला प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी घेतलेले प्रयत्न जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात महत्त्वाचे ठरले.
प्रा. सविता दगडे यांच्या कार्यकाळात उद्घाटन
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या इमारतीच्या बांधकामात सन २००९ पासून व्यक्तीश: लक्ष घातले. दरम्यान सन २०१० मध्ये अजित पवार हे पहिल्यांदा राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ही इमारत पूर्ण करण्याचा निश्चय केला. यानुसार त्यांनी दर आठवड्याला बैठक घेत, पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना सूचना देत आणि वेळोवेळी बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी भेट देत, या नवीन इमारतीचे बांधकाम अवघ्या दोन वर्षांत पूर्ण केले. हे काम ऑगस्ट २०११ मध्ये पूर्ण झाले. सन २००९ ते २०१२ या कालावधीत प्रा. सविता दगडे या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. प्रा. सविता दगडे यांच्याच कार्यकाळात ऑगस्ट २०११ मध्ये या नवीन इमारतीचे उद्घाटन आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालये ही जुन्या इमारतीतून नवीन इमारतीत स्थलांतरित झाली. विशेष म्हणजे या इमारतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री या नात्याने अजित पवार यांच्याच हस्ते करण्यात आले होते.
सन १९९६ मध्ये मंजूर झालेल्या प्रस्तावापासून २०११ मध्ये प्रत्यक्ष उद्घाटन होईपर्यंत सुमारे पंधरा वर्षांचा कालावधी गेला. त्यामुळे या वास्तूच्या उभारणीचा प्रवास म्हणजे नियोजन, विलंब, वाढता खर्च, अडथळे आणि अखेरीस मिळालेले यश यांची मोठी कहाणी आहे.
जिल्हा परिषद आणि अजित पवार यांचे नाते
दिवंगत अजित पवार यांचे जिल्हा परिषदेशी असलेले नाते केवळ एका इमारतीच्या बांधकामापुरते मर्यादित नव्हते. सहकार क्षेत्रातून सार्वजनिक जीवनात आलेल्या अजित पवार यांना ग्रामीण भागातील संस्थात्मक व्यवस्थेचे महत्त्व चांगलेच माहीत होते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या ग्रामीण विकासाच्या पायाभूत संस्था आहेत, याची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात विशेष लक्ष घातले.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, महिला व बालकल्याण, कृषी आणि सामाजिक न्यायाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांना गती देण्यासाठी निधी आणि प्रशासकीय सहकार्य आवश्यक असते. अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्या नियोजनात या संस्थात्मक व्यवस्थेला महत्त्व दिले. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी त्यांचा नियमित संपर्क असे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून विकासकामांचा आढावा घेण्याची त्यांची पद्धत होती.
जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात अनेक पिढ्यांतील नेतृत्व घडले. जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि पंचायत समित्यांतील पदाधिकाऱ्यांना जिल्ह्याच्या राजकारणात काम करण्याची संधी मिळाली. या नेतृत्वाच्या जडणघडणीतही अजित पवार यांचा प्रभाव राहिला.ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजातील अनुभव आणि विकासकामांसाठी निधी मिळविण्याची क्षमता,यामुळे जिल्हा परिषद व त्यांच्या नेतृत्वातील संबंध दृढ झाले.
ईमारतीला अडथळा ठरणाऱ्या रसवंतीगृह चालकाची एका रात्रीत हकालपट्टी
कोणत्याही परिस्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत पूर्ण झाली पाहिजे, हे अजित पवार यांचे स्वप्न होते. यासाठी अजित पवार यांनी केवळ या इमारतीच्या बांधकामासाठी सन २००९ ते २०११ या दोन वर्षांत पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या तब्बल ६० हून अधिक बैठका घेतल्या आणि शेवटच्या फक्त दोन वर्षांत ही इमारत पूर्ण केली. दरम्यान, या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळच जिल्हा परिषदेच्या जागेतच एक रसवंतीगृह होते. हे रसवंतीगृह नवीन इमारतीसाठी अडथळा ठरत होते. त्यामुळे अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत या रसवंतीगृह चालकाला जिल्हा परिषदेची जागा रिकामी करण्याचा निरोप दिला. परंतू, हा रसवंतीगृह चालक जागा सोडत नव्हता. उलट तो जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयात गेला. त्यामुळे अजित पवार यांनी संबंधिताला बोलावून घेतले आणि या जागेच्या बदल्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीची कोथरूड परिसरातील मोक्याची जागा देण्याचे आश्वासन त्याला दिले.तरीही तो रसवंतीगृह चालक काही ऐकेना झाला. यावर अजित पवार यांनी त्यांच्या पद्धतीने सूत्रे हलविली व न्यायालयातून संबंधित रसवंतीगृह चालकाच्या विरोधात स्थगिती आदेश मिळवला. ज्या दिवशी स्थगिती आदेश मिळवला, त्याच एका रात्रीत ते रसवंतीगृह नेस्तनाबूत केले.
नवीन इमारतीसाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी
दरम्यान, या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी अजित पवार यांनी एकूण ६० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. यापैकी ४८ कोटी रुपये हे बांधकामासाठी तर, १२ कोटी रुपये हे फर्निचरच्या कामासाठी पवार यांनी उपलब्ध करून दिले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे,हे पुणे जिल्हा परिषदेच्या आवाक्याबाहेरचे होते. त्यामुळे अजित पवार यांनी यात लक्ष घातले नसते तर, ही नवीन इमारत अद्यापही पूर्ण झाली नसती, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही.
प्रवेशद्वाराला नाव आणि अर्धपुतळ्याच्या रूपाने स्मृती जतन
नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात शेकडो अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी या वास्तूतून कामकाज केले. ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांच्या प्रश्नांशी संबंधित निर्णय या इमारतीत घेतले गेले आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करणाऱ्या या वास्तूच्या प्रवेशद्वाराला आता अजित पवार यांचे नाव देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या अर्धपुतळ्याचेही अनावरण होत आहे.
ज्या वास्तूच्या उभारणीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले, ज्या इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, त्याच वास्तूच्या प्रवेशद्वारावर आता त्यांचे नाव झळकणार आहे. या योगायोगाला विशेष महत्त्व आहे. कोणत्याही सार्वजनिक वास्तूला एखाद्या नेत्याचे नाव देणे किंवा त्यांचा अर्धपुतळा उभारणे हा केवळ औपचारिक सन्मान नसतो. त्या व्यक्तीचे त्या संस्थेशी असलेले नाते, योगदान आणि संस्थेच्या इतिहासातील स्थान अधोरेखित करण्याचा तो एक प्रयत्न असतो.अजित पवार यांच्या अर्धपुतळ्याच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या नव्या पिढीला त्यांच्या कार्याची आठवण होत राहील. ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदांचे स्थान काय आहे? आणि या संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राजकीय नेतृत्वाने कशी भूमिका बजावावी, याची जाणीवही या स्मारकातून निर्माण होऊ शकते.
इमारत उभी राहिली, आठवणी कायम राहतील!
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजकीय जीवनाचे अनेक पैलू आहेत. पवार यांचे सहकार क्षेत्रातील काम, बारामतीचा विकास, राज्याच्या अर्थकारणातील भूमिका, प्रशासनावरील पकड, राजकीय संघर्ष आणि सत्ताकारणातील चढ-उतार यांमुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले. त्यांच्या राजकीय निर्णयांवर मतभेद असू शकतात, त्यांच्या कार्यशैलीचे वेगवेगळे मूल्यमापनही होऊ शकते. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या उभारणीत त्यांनी घेतलेला पुढाकार हा पुणे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील नोंद घेण्याजोगा विषय आहे,असेच म्हणावे लागेल.
सन १९९६ मध्ये पाहिलेले स्वप्न २०११ मध्ये प्रत्यक्षात आले. या प्रवासात अनेकांनी प्रयत्न केले, अनेकांनी निर्णय घेतले आणि अनेकांनी परिश्रम घेतले. त्या सर्वांच्या योगदानाचा सन्मान राखतानाच,अंतिम टप्प्यात या प्रकल्पाला गती देणाऱ्या अजित पवार यांच्या भूमिकेची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
आज या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला त्यांचे नाव दिले जात आहे आणि त्यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण होत आहे. काळाच्या ओघात पदे बदलतात,सत्तेची समीकरणे बदलतात आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्वांचे मूल्यमापनही बदलत राहते. मात्र, सार्वजनिक संस्थांच्या उभारणीतून निर्माण झालेल्या आठवणी दीर्घकाळ टिकतात. पुणे जिल्हा परिषदेची ही वास्तू त्याचेच प्रतीक आहे. ज्या वास्तूच्या उभारणीसाठी अजित पवार यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, त्याच वास्तूच्या प्रवेशद्वारावर आता त्यांचे नाव कोरले जाणार आहे. त्यामुळे या इमारतीत येणाऱ्या प्रत्येकासाठी ते नाव केवळ एका नेत्याची ओळख राहणार नाही, तर एका प्रदीर्घ प्रशासकीय स्वप्नपूर्तीच्या इतिहासाची आठवण ठरेल. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या एका नवीन इमारतीशी जोडलेले ‘दादा’ हे नाते अशा प्रकारे पुढील अनेक वर्षे जिवंत राहणार आहे.
