Trades System for Contractor bills : ट्रेडस प्रणालीद्वारे कंत्राटदारांची थकीत बिले अदा होणार, पुणे जिल्ह्यासाठी ५० कोटींचा निधी!

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ :- सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके ट्रेडस (TReDS) प्रणालीद्वारे अदा करण्याची कार्यपद्धती महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात  राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग (रस्ते व पूल) या योजनांमधील ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत बिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी पुणे जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, या निधीच्या मर्यादेसह व्याज आणि प्लॅटफॉर्म शुल्काच्या अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधिक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांच्याकडे केली आहे.

पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या मागणीची दखल घेत, अधिक्षक अभियंता बाविस्कर यांनी राज्य सरकारला पत्राद्वारे ही माहिती कळवली आहे. कंत्राटदारांची दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली बिले मार्गी लावण्यासाठी ट्रेडस प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. या प्रक्रियेत शासनाने सामंजस्य करार केलेल्या खासगी संस्थांच्या प्लॅटफॉर्मवर कंत्राटदारांना नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणीसाठी तीन हजार रुपये शुल्क, तसेच प्लॅटफॉर्म वापरासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. संबंधित बँकांकडून देयकांची रक्कम वितरित केली जाणार असून, त्यावरील व्याज आणि प्लॅटफॉर्म शुल्क कंत्राटदारांच्या देय रकमेतून वजा केले जाणार आहे. 

या अटींमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंत्राटदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता  आहे. त्यामुळे नोंदणी शुल्क नाममात्र ठेवावे, प्लॅटफॉर्म शुल्क कमी करावे व व्याजाच्या आकारणीबाबत पुनर्विचार करावा, अशा मागण्या पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी पत्राद्वारे भरतकुमार बाविस्कर यांच्याकडे केल्या आहेत. 

पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष रविंद्र भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांची भेट घेऊन या योजनेतील अटी आणि अंमलबजावणीबाबत निवेदन दिले. या बैठकीत केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागापुरती मर्यादा न ठेवता ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास यांसह अन्य विभागांतील कंत्राटदारांची प्रलंबित देयकेही या प्रणालीद्वारे अदा करण्याची मागणी करण्यात आली.

पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक कंत्राटदाराची किमान दोन कोटी रुपयांपर्यंतची बिले अदा करावीत,अशीही मागणी असोसिएशनने केली आहे. विशेषतः सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. तरुण आणि होतकरू कंत्राटदारांची देयके दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचेही यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या बैठकीस कार्यकारी अभियंता अजय भोसले, राहुल पाटील, विश्वास थेऊरकर, नागेश बोबडे, तरुण पंजाबी, सुनील पासलकर, संतोष शिंदे आणि अन्य कंत्राटदार उपस्थित होते.

प्लॅटफॉर्म शुल्क ०.१० टक्के करण्याची मागणी

पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने  केलेल्या मागण्यांमध्ये प्लॅटफॉर्म शुल्क हे ०.२५ टक्क्यांऐवजी ०.१० टक्के दराने आकारण्यात यावे, नोंदणी शुल्क नाममात्र असावे, बिलातून वजा होणारी रक्कम शासनाने कंत्राटदारांना स्वतंत्रपणे अदा करावी आणि त्या रकमेवर ट्रेडस प्रणालीद्वारे व्याज आकारले जाऊ नये, बिलांचे वितरण करताना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करावा आदींचा समावेश आहे. 

पुणे जिल्ह्याला मिळालेला निधी अपुरा

ट्रेडस प्रणालीद्वारे थकीत बिले अदा करण्यासाठी पुणे जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला, तरी प्रलंबित देयकांच्या तुलनेत हा निधी अपुरा असल्याची खंत असोसिएशनचे अध्यक्ष रविंद्र भोसले यांनी व्यक्त केली. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुणे जिल्ह्याला कमी निधी मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. थकीत बिलांचा प्रश्न व्यापक असल्याने निधीमध्ये वाढ करून अधिकाधिक कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील नऊ कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांमुळे प्रश्न गंभीर

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख करत असोसिएशनने थकीत देयकांचा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे, याकडे लक्ष वेधले. बिलांची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत ट्रेडस प्रणालीमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो; मात्र, त्यासाठी व्याज आणि शुल्काच्या अटी कंत्राटदारांना परवडणाऱ्या असणे आवश्यक असल्याचे मत कंत्राटदारांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने  या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून प्रलंबित देयकांच्या वितरणाला गती द्यावी, तसेच तरुण आणि लहान कंत्राटदारांना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा कंत्राटदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष

ट्रेडस प्रणालीद्वारे प्रलंबित देयकांच्या वितरणात अडथळे येऊ नयेत आणि प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विचार करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. आता या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते आणि पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील कंत्राटदारांची थकीत बिले कितपत वेगाने अदा होतात, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.