शेतकरी कर्जमुक्ती व शेतमालाच्या किमान पायाभूत हमीभावाच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय किसान संवाद यात्रेचे आयोजन ' राष्ट्रपती , पंतप्रधानांना निवेदन देणार

शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना अध्यक्ष महासंघाचे अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांची घोषणा : राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा जाहीर निषेध 

शेतकरी कर्जमुक्ती व शेतमालाच्या किमान पायाभूत हमीभावाच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय किसान संवाद यात्रेचे आयोजन ' राष्ट्रपती , पंतप्रधानांना निवेदन देणार
पुणे :- विठ्ठल राजे पवार

ग्रामराज्य वृत्तसेवा, पुणे 

पुणे, दि. १ ४ मार्च २०२५ :-  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे व शेतमालाला किमान हमीभाव देण्याच्या मागणीसाठी 
शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय किसान संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही यात्रा  २२ एप्रिल २०२५ पासून पुण्यातून सुरू होणार आहे. या यात्रेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या समविचारी शेतकरी संघटना व सामाजिक संस्थां सहभागी होणार असल्याचे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघाचे अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, अर्थसंकल्पात  राज्य सरकारने शेतकरी कर्ज माफीतला 'क, देखील काढलेला नसल्याने या अर्थसंकल्पाचा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघाच्यावतीने विठ्ठल राजे पवार यांनी जाहीर निषेध केला आहे. 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये कायदेशीर लढा उभारला जाईल. भारतीय घटनेने घालून दिलेल्या अधिकारांचा  आणि कायद्याचा वापर  शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केला तरच  शेतकरी जगणार आहे. शेतकरी जगला तरच देश व राज्य जगेन, ही भावना सरकारच्या डोक्यामध्ये उतरविण्यासाठी संघटनेच्यावतीने या संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.  ही यात्रा ३१ दिवस देशभरातील २० ते २५ राज्यांमधून जाऊन देशाच्या राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देणार आहे. ही यात्रा शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्तीसह व शेतमालाला किमान हमीभाव मिळवून देईल असा विश्वास संघटनेला असल्याचे पवार यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, " महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या ट्रिपल इंजिनच्या हवेने फुगलेला फुगा आहे . सरकारमधील मंत्री, आमदारांमध्ये तर आजिबात ताळमेळ दिसत नाही. शिवाय केंद्र सरकारने 'नाफेड'च्या माध्यमातून सन २०२३-२४ मध्ये कांदा खरेदीचा दर प्रति क्विंटल २४१० रुपये जाहीर केला आहे. तरीही आमदार छगन भुजबळ हे २२ रुपये प्रति किलोने कांदा खरेदीचा प्रस्ताव सभागृहांमध्ये मांडतात.? हा किती विरोधाभास आहे. यापुढे केंद्र व राज्य सरकारने "देशांमधील सर्व प्रकारच्या शेतमालाला 'बेस रेट गॅरंटी हमीभाव, देऊनच 'सर्व शेतमाल बाजार समित्यांमार्फत खरेदी करावा.  देशातील शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, ही संघटनेची मुख्य मागणी आहे."'

भ्रष्ट अर्थसंकल्प :- विठ्ठल राजे पवार 

केंद्राचा शक्ति मार्ग ८५ हजार कोटी तर राज्याचा भक्तिमार्ग ६५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. दोन्ही सरकारनी मिळून एकूण लाडका कॉन्ट्रॅक्टरसाठी १ लाख ५० हजार लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रस्त्यांच्या नावाखाली सरकारच्या तिजोरीतून पक्ष व पक्षाचे आमदार, खासदार, मंत्री आणि कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी लुटीचा कार्यक्रम आखला जात आहे, असा आरोप विठ्ठल राजे पवार यांनी यावेळी केला.