Zilla Parishad election in Maharashtra : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार? 

डॉ. गजेंद्र बडे : ग्रामराज्य वृत्तसेवा 

पुणे, दि. २५  नोव्हेंबर २०२५ :- सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका या ठरलेल्या वेळीच परंतू दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे दोन टप्पे म्हणजे ५० टक्केंच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांचा पहिला आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकींचा दुसरा टप्पा असणार आहे. दरम्यान, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदांमधील नागारिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीच्या (ओबीसी) आरक्षित जागा कमी होणार आहेत.याबाबत मंगळवारी (दि.२५ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

या आरक्षणासंदर्भात धुळे जिल्ह्यातील नामवंत वकील राहूल वाघ यांच्यासह राज्यभरातून सुमारे २६ आव्हान याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीमुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. 

याचिकाकर्त्यांचा नेमका आक्षेप काय? 

घटनात्मक तरतुदींनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक जागा या मागास घटकातील विविध प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येत नाहीत. तरीसुद्धा अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील गट आणि गणांचे आरक्षण रद्द करावे आणि ही मर्यादा न ओलांडता नव्याने आरक्षण काढण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

मूळ आरक्षण टक्केवारी किती आहे? 

दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मूळ टक्केवारी ही एकूण ४७ टक्केच आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी (एस.सी.) १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी (एस.टी.) ७ टक्के आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) २७ टक्के इतके आहे. 

आरक्षण मर्यादा का ओलांडली गेली? 

राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षणाच्या नियमित टक्केवारीशिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींमुळे या दोन्ही प्रवर्गांची लोकसंख्या अधिक तेवढ्या प्रमाणात अधिकच्या जागा आरक्षित कराव्या लागतात. या घटनात्मक तरतुदींमुळे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. 

नंदुरबार जिल्हा परिषदेत १०० टक्के आरक्षण कसे?

नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे खरे तर हा जिल्हा 'पेसा' क्षेत्रातील जिल्हा आहे. अशा ठिकाणी १०० टक्के आरक्षण हे अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी ठेवले जाते. या तरतुदींमुळेच आदिवासी भागातील जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे  नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील १०० टक्के आरक्षण कायम राहणार आहे. 

घटनात्मक तरतुदींचे सर्वोच्च न्यायालयालाही पालन करावे लागणार 

आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विविध आव्हान याचिकांवर निर्णय घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाही घटनात्मक तरतुदींचे पालन करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव जागांना हात लाऊ शकत नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रवर्गासाठीच्या जागा कायम राहणार आहेत. 

'ओबीसीं'च्या राखीव जागांना 'कात्री' 

महाराष्ट्रातील ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांची संख्या जास्त आहे. अशा पंचायतराज संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव जागांना कात्री लागणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत नेमके काय होणार? 

दरम्यान, या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीत काय होणार?, याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपाचे काय होणार?, राज्य निवडणूक आयोग काय बाजू मांडणार आणि सर्वोच्च न्यायालयात काय आदेश देऊ शकते, या अनुषंगाने पुढील शक्यता निर्माण झाल्या आहेत‌. 

याचिकाकर्ते काय बाजू मांडणार 

आमचा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्यावर आक्षेप नसून आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यावर आक्षेप आहे. त्यामुळे त्यामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांचे आरक्षण रद्द करुन नव्याने काढण्यात यावे. 

निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार 

सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही‌‌. त्यामुळे सरसकट सर्वच संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकींना स्थगिती देणे अन्यायकारक ठरणार आहे. ज्या संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, तीसुद्धा कायदेशीर आहे. तरीसुद्धा त्यात पुन्हा सुधारणा करण्याची आमची तयारी आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका येत्या ३१ जानेवारी घेणे बंधनकारक आहे. या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नसल्याने या निवडणुकी आम्ही टप्प्याटप्प्याने घेत आहोत. त्यामुळे या निवडणुकींना आपण स्थगिती देऊ नये. 

सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देऊ शकते

- जेथे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही, तेथील निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास आमची हरकत नाही.

- आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेलेल्या संस्थांचे सुधारित आरक्षण जाहीर करा. 

- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्यास हरकत नाही.